अग्रलेख : शिक्षण म्हणजे ‘ चॅनेल कंपनीचे सबस्क्रिप्शन आहे का? दरवर्षी ‘रिचार्ज’ कशासाठी?
(अग्रलेख: प्रेस मीडिया लाईव्ह)
“शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे,” असं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ठणकावून सांगितलं होतं. पण आजच्या या ‘व्यापारी’ युगात हे वाघिणीचं दूधच पार पाणचट होऊ लागलं आहे की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे! अहो, वाघिणीचं दूध पिऊन माणूस डरकाळी फोडतो, पण आजचा बाप शाळेची फी भरताना ढसाढसा रडतोय, ही कसली प्रगती? शिक्षण म्हणजे काय ‘ चॅनेल कंपनीचे सबस्क्रिप्शन झालंय का ? दरवर्षी पोराला त्याच शाळेत बसवण्यासाठी ‘री-एडमिशन’चा ‘रिचार्ज’ कशाला?
जनतेच्या कष्टावर डल्ला !
आजचा सामान्य माणूस, आमची गरीब जनता, दिवस-रात्र रक्ताचं पाणी करते. कशासाठी? तर आपल्या लेकराला दोन अक्षरं नीट यावीत, त्यानं वाघिणीचं दूध पिऊन समाजात ताठ मानेनं उभं राहावं म्हणून. पण या ‘शिक्षणसम्राटांनी’ जनतेच्या या श्रद्धेचा बाजार मांडला आहे. एकदा शाळेत पाऊल ठेवलं की तो पोरगा त्या शाळेचा झाला, मग दरवर्षी ‘री-एडमिशन’च्या नावाखाली पुन्हा पाकीट गरम करायची ही कसली रीत? हा तर जनतेच्या खिशावर टाकलेला उघड दरोडा आहे!
जनतेचे हे बोचरे सवाल :
कष्टकरी बाप: “माझा मुलगा त्याच बाकावर बसणार, मग फी वाढवून पुन्हा ‘ऍडमिशन’ कसलं?”
मध्यमवर्गीय आई: “दूध महागलं, पीठ महागलं आणि आता शाळांच्या या ‘रिचार्ज’ने कंबरच मोडली!”
सामान्यांचा आक्रोश: “शिक्षण ही ‘सेवा’ उरली आहे की केवळ जनतेला लुटण्याचं लायसन्स?”
शिक्षण की ‘कलेक्शन सेंटर’?
अहो, ही जनता मुकी आहे म्हणून तुम्ही तिला कितीही छळणार का? शाळांच्या चकाकणाऱ्या इमारती या जनतेच्या घामातून उभ्या राहिल्या आहेत, हे विसरू नका. ‘वाघिणीचं दूध’ म्हणून तुम्ही जे विकताय, त्यात नफेखोरीचं पाणी इतकं मिसळलंय की सामान्य माणसाचं पोरगं आता कुपोषित व्हायची वेळ आली आहे. ‘री-एडमिशन’चा हा फार्स म्हणजे पालकांच्या हतबलतेची क्रूर थट्टा आहे. जर एखादा माणूस एकदाच जन्माला येतो, तर शाळेत दरवर्षी त्याचा ‘पुनर्जन्म’ कशासाठी?
“जनता जोपर्यंत शांत आहे, तोपर्यंत हे बोके दूध पिणारच! पण ज्या दिवशी ही जनता रस्त्यावर उतरेल, त्या दिवशी या ‘शिक्षण-दुकानांचे’ शटर खाली ओढले जातील, हे लक्षात ठेवा!”
सरकारला जनतेचा विसर पडलाय का?
आमच्या सरकारला जनतेचे हे हाल दिसत नाहीत का? की त्यांचे डोळे शाळांच्या देणग्यांनी झाकले गेले आहेत? जनतेने तुम्हाला निवडून दिलंय ते त्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, शाळांच्या मालकांचे खिसे भरण्यासाठी नाही. जर शिक्षण हे खरंच ‘वाघिणीचं दूध’ असेल, तर ते शुद्ध ठेवा, त्यात ‘री-एडमिशन’च्या नावाखाली नफेखोरीची भेसळ करू नका! नियम कडक करा, या लुटीला लगाम लावा, अन्यथा ही जनता तुम्हाला कधीच माफ करणार नाही!
आमची ठाम भूमिका: शिक्षण हा जनतेचा मूलभूत अधिकार आहे, तो कोणाच्या कमाईचा ‘सीझन सेल’ नाही. ‘
जनतेच्या वतीने आमचा सवाल : हा ‘रिचार्ज’चा खेळ आता तरी थांबणार का?
