विशेष बातमी : नियमांची ‘निवडणूक’ की प्रशासकीय डोळेझाक? पुण्यात ‘ऑन इलेक्शन ड्युटी’ वाहनांकडून एचएसआरपी नियमांचे उल्लंघन!
पुणे: महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभागाने सर्व खाजगी आणि शासकीय वाहनांसाठी हाय-सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) बंधनकारक केली असताना, पुण्यात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सावरकर भवन येथील निवडणूक कार्यालयाजवळ उभी असलेली, ‘पुणे महानगरपालिका’ आणि ‘ऑन इलेक्शन ड्युटी’ असे स्टिकर लावलेली वाहने अद्याप जुन्याच नंबर प्लेटवर धावताना दिसत आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांना दंड आकारणारे प्रशासन स्वतःच्या नियमांबाबत सोयीस्कर विसर पडला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
काय आहे नियम? (HSRP नियमावली)
केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ नुसार, १ एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या सर्व वाहनांना एचएसआरपी लावणे अनिवार्य आहे. महाराष्ट्र शासनाने यातून कोणत्याही शासकीय किंवा निमशासकीय विभागाला (उदा. महानगरपालिका, निवडणूक आयोग) सवलत दिलेली नाही. उलट, शासकीय वाहनांनी यात आदर्श घालून देणे अपेक्षित आहे.
कायदेशीर स्थिती : कोणतीही सवलत नाही!
महानगरपालिका वाहने: पालिकेच्या मालकीची किंवा भाड्याने घेतलेली वाहने नियमातून वगळलेली नाहीत.
निवडणूक ड्युटी : निवडणूक कामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांना केवळ ओळख पटवण्यासाठी स्टिकर लावण्याची परवानगी असते, परंतु मूळ वाहन नियमांचे (उदा. नंबर प्लेट, कागदपत्रे) पालन करणे अनिवार्य असते.
संबंधित यंत्रणांकडून अपेक्षित कारवाई:
जर एखादे वाहन एचएसआरपी शिवाय आढळले, तर खालीलप्रमाणे कारवाईची तरतूद आहे:
यंत्रणा अपेक्षित कारवाई
प्रादेशिक परिवहन विभाग (RTO) मोटार वाहन कायद्यांतर्गत अशा वाहनांवर ५०० ते १,००० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.
वाहतूक पोलीस रस्त्यावर धावताना किंवा नो-पार्किंगमध्ये असलेल्या अशा वाहनांचे फोटो काढून ‘ई-चलन’द्वारे दंड आकारू शकतात.
महानगरपालिका प्रशासन आपल्या विभागाच्या किंवा कंत्राटी वाहनांनी नियम पाळले नाहीत, तर संबंधित वाहनचालक किंवा ठेकेदारावर प्रशासकीय कारवाई होऊ शकते.
निवडणूक आयोग निवडणूक ड्युटीवर असलेल्या वाहनांना शिस्त पाळण्याचे निर्देश आयोग देऊ शकतो, कारण प्रशासकीय प्रतिमा मलिन होऊ नये ही जबाबदारी असते.
नागरिकांचा सवाल: नियम फक्त सामान्यांसाठीच ?
पुण्यातील सावरकर भवन परिसरात निवडणूक कार्यालयाचे कामकाज चालते. तिथे ‘ऑन इलेक्शन ड्युटी’चा फलक लावून फिरणारी वाहने जर जुन्याच नंबर प्लेट वापरत असतील, तर वाहतूक पोलिसांनी सर्वसामान्य पुणेकरांना दंड आकारणे कितपत नैतिक आहे? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.
निष्कर्ष: शासकीय कामाचा शिक्का मारला म्हणजे नियमातून सूट मिळते, हा समज चुकीचा आहे. आरटीओ आणि पुणे वाहतूक पोलीस या ‘विशेष’ स्टिकर लावलेल्या वाहनांवर दंड आकारणार की ‘अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
