# माहितीचा अधिकार कायद्याची गळचेपी थांबवा; बदललेले जाचक नियम रद्द करा! फिरोज मुल्ला सर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे थेट मागणी करणार
पुणे : प्रशासनात पारदर्शकता आणणारा आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालणारा ‘माहितीचा अधिकार कायदा, २००५’ कमकुवत करण्याचे कारस्थान सरकारी पातळीवर सुरू असल्याचा तीव्र आरोप करण्यात येत आहे. **माहितीचा अधिकार नियम २०२६** अंतर्गत बदललेले जाचक नियम त्वरित रद्द करण्यात यावेत, अशी आक्रमक मागणी आता राजकीय आणि सामाजिक स्तरातून होऊ लागली आहे. या संदर्भात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (**रिपाई सचिन खरात गट**) चे महाराष्ट्र राज्य मुख्य संघटक **फिरोज मुल्ला सर** यांच्या वतीने माननीय मुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्हाधिकारी यांना कायदेशीर बाबींवर आधारित एक विशेष **पुणे जिल्हाधिकारी निवेदन** देण्यात येणार आहे.
RTI नवीन नियम पुणे आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू करून माहिती अधिकार कायद्यात अलीकडेच करण्यात आलेले बदल हे लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांना बाधा आणणारे आहेत, अशी स्पष्ट भूमिका **फिरोज मुल्ला सर** यांनी घेतली आहे.
### कायद्याच्या राज्याला हरताळ फासण्याचा प्रयत्न!
**फिरोज मुल्ला सर** मुख्यमंत्र्यांना पाठवणार असलेल्या या निवेदनात स्पष्ट म्हटले आहे की, भारतीय संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) अन्वये नागरिकांना मिळालेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि माहिती मिळवण्याच्या मूलभूत अधिकारावर हे बदललेले नियम गदा आणत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने विविध खटल्यांमध्ये माहिती अधिकाराला मूलभूत हक्क मानले असताना, केवळ प्रशासकीय सोयीसाठी हे नियम बदलणे बेकायदेशीर आहे, असा थेट आरोप त्यांनी केला आहे.
### निवेदनातील मुख्य कायदेशीर आक्षेप आणि मागण्या:
नवीन नियमांमुळे माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ आणि वेतन सरकारच्या नियंत्रणाखाली आले आहे. यामुळे आयोगाची निष्पक्षता धोक्यात आली असून, मूळ कायद्यातील तरतुदींनुसार माहिती आयुक्तांना पुन्हा पूर्ण स्वायत्तता देण्यात यावी, अशी पहिली मागणी त्यांनी केली आहे.
तसेच सरकारला नियम बनवण्याचा अधिकार कायद्याला बळकट करण्यासाठी आहे, तो कमकुवत करण्यासाठी नाही; त्यामुळे कायद्याच्या कक्षेबाहेरचे ठरलेले नवीन नियम त्वरित रद्द करावेत, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. यासोबतच माहिती देण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करणाऱ्या किंवा खोट्या माहितीद्वारे अर्जदारांची दिशाभूल करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
### कायदेशीर मार्गाने लढा देणार!
माहितीचा अधिकार हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या पत्रकारितेचा आणि सर्वसामान्य नागरिकांचा कणा आहे. हे नियम बदलून माहिती दडवण्याचा अधिकार अधिकाऱ्यांना दिला जात आहे आणि हे कदापि खपवून घेतले जाणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका **रिपाई सचिन खरात गट** चे मुख्य संघटक **फिरोज मुल्ला सर** यांनी व्यक्त केली आहे.
शासनाने या कायदेशीर बाबींची दखल घेऊन हे बदललेले नियम त्वरित रद्द न केल्यास, या अन्यायाविरोधात कायदेशीर मार्गाने शेवटपर्यंत लढा दिला जाईल, असा ठाम पवित्रा या निवेदनाद्वारे घेण्यात येणार आहे. या निवेदनाच्या प्रती लवकरच **फिरोज मुल्ला सर** यांच्या वतीने पुणे जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत शासनाला सादर केल्या जाणार आहेत.
