तहसीलदारांची वारी, सामान्यांच्या खिशाला भारी! देगलूरच्या कचेरीचे स्थलांतर की भ्रष्टाचाराची नवी ‘जागीर’?
जैनोद्दीन पटेल :
देगलूरकरांनो, सावधान! तुमच्या हक्काच्या सरकारी कचेरीला आता ‘बाहेरचा रस्ता’ दाखवला जातोय. सरकारी कचेरी म्हणजे जनतेच्या सोयीसाठी असते, असा आमचा भोळा समज होता. पण देगलूरचे काही ‘बडे’ नेते आणि हाताशी धरलेले अधिकारी यांचा अवतार बघितला की वाटतं, यांना जनसेवेपेक्षा ‘जमीन-जुमल्याच्या’ व्यवहारात आणि स्वतःच्या ‘जागिरी’ वाढवण्यातच जास्त रस आहे!
काय तर म्हणे, तहसील कार्यालय शहराबाहेरच्या तालुका कृषी कार्यालयात नेणार! अहो, हे कार्यालय जनतेच्या सोयीसाठी आहे की एखाद्या नेत्याच्या घरासमोरची ‘शोभा’ वाढवण्यासाठी? प्रत्यक्ष लोकप्रतिनिधी आणि काही बड्या अधिकाऱ्यांनी तिथे जाऊन पाहणी केल्याचे फोटो पाहून देगलूरच्या जनतेच्या काळजात धडकी भरली आहे. हे कार्यालय तिथे नेणं म्हणजे कुणाच्या तरी ‘स्वार्थाचं पीक’ जोपासण्याचा हा घाट तर नाही ना?
आमच्या ग्रामीण भागात एक म्हण आहे— “सरकारी काम आणि सहा महिने थांब!” पण आता या नव्या नियोजनामुळे म्हणावं लागेल, “सरकारी काम आणि खिशातले पाचशे रुपये सांड!” शहरापासून ३ किलोमीटर लांब ही कचेरी नेल्यावर बिचाऱ्या सामान्य माणसाने जायचं कसं? ॲटोवाला एका फेरीत १०० रुपये घेणार. एका कामासाठी पाच चकरा लागल्या तर ५०० रुपये नुसते प्रवासाचे! हा ५०० रुपयांचा ‘भुर्दंड’ कोणत्या सरकारी नियमात बसतो, हे या शहाण्या नेत्यांनी सांगावं. नेत्यांच्या गाड्यांना सरकारी डिझेल मिळतं, पण गरिबाच्या पायातल्या चपला झिजतात, त्याचं काय?
पण देगलूरमध्ये अजून माणुसकी आणि लढा शिल्लक आहे. सामाजिक कार्यकर्ते धनाजी जोशी यांनी या मनमानी कारभाराविरुद्ध थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे. जोशींचं म्हणणं अगदी ‘खणखणीत’ आहे— जर उपजिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस स्टेशन, कोर्ट आणि पोस्ट ऑफिस एकाच परिसरात आहे, तर मग तहसीललाच ‘वनवासात’ कशाला धाडताय? हे सगळं एकाच ठिकाणी असलं तर सामान्यांचे पाय आणि खिसा दोन्ही वाचतील.
लक्षात ठेवा, जनता जेव्हा संतापते तेव्हा मोठ्या मोठ्यांच्या खुर्च्या डळमळीत होतात. धनाजी जोशी यांनी स्पष्ट केलंय— जर हे कार्यालय शहराच्या मध्यभागी राहिलं नाही, तर थेट ‘बेमुदत आमरण उपोषणाला’ बसावे लागेल. आता सरकारला जनतेचा कळवळा येतो की या ‘बड्या’ नेत्यांच्या स्वार्थापुढे झुकतं, हे बघायचं! पण देगलूरच्या जनतेनं ठरवलंय— “कचेरी शहरातच हवी, स्वार्थाच्या खड्ड्यात नको!”
