सवलतीचा ‘आधार’ गेला, आता कार्डाचं ‘लोढणं’ आलं !
एसटीच्या सवलतीसाठी आता ‘एनसीएमसी’चा फेरा; खिशात दमडी नसेल तर सवलत विसरा !
ज्या कष्टकरी महिलांच्या कपाळावरच्या घामाला आणि ज्या थकल्या-भागल्या ज्येष्ठांच्या काठीला सरकारने सवलतीचा आधार दिला होता, त्या आधाराला आता प्रशासकीय लालफितीचा सुरुंग लागला आहे! आतापर्यंत एसटीच्या दारात ‘आधार कार्ड’ दाखवलं की हक्काची सवलत मिळायची, पण आता साहेबांना वाटलंय की कागद जुना झाला, आता ‘स्मार्ट’ व्हायला हवं. परिणाम? आता महिलांना ५० टक्के आणि अमृत महोत्सवी ज्येष्ठांना मोफत प्रवासासाठी खिशात ‘एनसीएमसी’ (नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) नावाचं यंत्र घेऊन फिरावं लागणार आहे. हे कार्ड नसेल, तर विसरा ती सवलत आणि मोजा पूर्ण तिकीट!
॥ जळजळीत सवाल ॥
सवलतीचा ‘आधार’ की डिजिटल ‘फास’?
काय हा कारभार ?
आतापर्यंत आमची ग्रामीण भागातली माऊली किंवा सत्तरी पार केलेले बाबा एसटीच्या दारात सन्मानाने ‘आधार कार्ड’ दाखवायचे आणि सवलत मिळवायचे. कुणाचं काय अडलं होतं? कुणाचं घोडा पेंड खात होतं? पण नाही! साहेबांना वाटलं, हे फारच ‘सोपं’ झालंय. जोपर्यंत सामान्य माणसाला रांगेत उभं करत नाही, तोपर्यंत प्रशासकीय कामाला ‘शिस्त’ लागल्यासारखं वाटतच नाही बहुधा!
सोपं होतं ते वाकडं कशाला केलं?
रांगेचा फेरा: आता कार्ड काढण्यासाठी केंद्रावर चपला झिजवा आणि तासन् तास उभे राहा.
रिचार्जचा ताप: प्रवासाआधी खिसा गरम ठेवा, रिचार्ज नसेल तर हक्काची सवलत विसरा.
तंत्रज्ञानाचा छळ: उद्या मशीन चालली नाही किंवा ‘लिंक फेल’ झाली, तर त्या म्हाताऱ्या जिवाने काय कंडक्टरच्या तोंडाकडे बघायचं?
आमचा सवाल:
जे काम एका आधार कार्डावर विनासायास होत होतं, त्यासाठी हा १९९ रुपयांचा ‘स्मार्ट’ जाच कशासाठी? ‘डिजिटल’ होण्याच्या नादात गरिबाच्या सवलतीचा घास हिरावून घेण्याचा हा प्रकार नव्हे काय? सरकारने उत्तर द्यावं – ही ‘सवलत’ आहे की ‘सक्ती’? सामान्यांचा प्रवास सुखकर करायचा की त्यांच्या उरल्यासुरल्या पैशांवर ‘कार्ड’ टाकायचं?
प्रवाशांचा जीव टांगणीला !
एसटी प्रशासनाचा दावा आहे की, या कार्डमुळे व्यवहार ‘पारदर्शक’ होतील. पण पारदर्शकतेच्या नावाखाली गरिबाच्या खिशाला कात्री लावण्याचा हा काय प्रकार? ज्या आजीबाईंकडे दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत आहे, त्यांनी आता कार्डासाठी १९९ रुपये कुठून आणायचे? जुनं स्मार्ट कार्ड दिलं तर म्हणे १४९ रुपयांत काम होईल. पण थांबा, एवढ्यावरच ही ‘मोफत’ यात्रा संपत नाही. या कार्डात किमान १०० रुपयांचा बॅलन्स असणं सक्तीचं आहे. म्हणजे प्रवासाच्या सवलतीसाठी आधी खिशातून पैसे ओता, मगच एसटीच्या पायरीला हात लावा!
आतापर्यंत आधार कार्डच्या आधारे महिलांना आणि ज्येष्ठ नागरिकांना सवलतीचा प्रवास कोणत्याही मोठ्या अडचणीशिवाय मिळत होता. मात्र आता एनसीएमसी कार्ड सक्तीचे केल्याने प्रवाशांना नवीन प्रक्रियेच्या कचाट्यात पकडलं आहे. कार्ड काढण्यासाठी केंद्रांवर जाणे, ते वेळेवर रिचार्ज करणे तसेच ‘सर्व्हर डाऊन’च्या तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागण्याची दाट शक्यता आहे.
आता ‘डिजिटल’चा डोस कुणाला?
ज्या ग्रामीण भागातील महिला डोक्यावर टोपलं घेऊन एसटीने बाजारात जातात, त्यांना हे ‘प्री-पेड वॉलेट’ आणि ‘डिजिटल नोंद’ कितपत समजणार? रोखविरहित व्यवहाराच्या गप्पा मारताना, ग्रामीण भागातील नेटवर्कचा विचार कोणी केला आहे का? थोडक्यात काय, तर सरकारने सवलत तर दिली, पण ती पदरात पाडून घेण्यासाठी आता प्रवाशांना कागदाऐवजी कार्डाच्या जंगलात अडकवलं आहे. ‘लालपरी’ आता खरोखरच सर्वसामान्यांची राहते की फक्त ‘कार्ड’वाल्यांची, हे येणारा काळच ठरवेल!
