खासगी विद्यापीठांची ‘कुंडली’ आता न्यायालयासमोर ; सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर राज्य सरकार ॲक्शन मोड मध्ये
देशातील आणि राज्यातील सर्व स्वयं-अर्थसहाय्यित आणि अभिमत विद्यापीठांच्या पारदर्शकतेबाबत आता सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. अनेक खासगी विद्यापीठांमध्ये होणारी नफेखोरी आणि आर्थिक अनियमितेवर लगाम लावण्यासाठी न्यायालयाने या विद्यापीठांच्या संपूर्ण आर्थिक व्यवहारांचा लेखाजोखा मागवला आहे. या आदेशामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून नफेखोरी करणाऱ्या संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले आहेत.
काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश…?
न्यायालयाने २० नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, सर्व खासगी विद्यापीठांना खालील माहिती सादर करणे बंधनकारक केले आहे:
प्राध्यापकांचे वेतन : शिक्षकांना दिले जाणारे प्रत्यक्ष वेतन आणि नियम यातील तफावत तपासली जाणार.
तक्रार निवारण यंत्रणा: विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींसाठी सक्षम यंत्रणा आहे का, याचा सविस्तर अहवाल.
आर्थिक व्यवहार : विद्यापीठाचे उत्पन्न, खर्च आणि इतर सर्व आर्थिक व्यवहारांची ‘कुंडली’ न्यायालयासमोर उघडी होणार आहे.
८ जानेवारीला महत्त्वाची सुनावणी
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे. त्यापूर्वी सर्व राज्यांना आपल्या अखत्यारीतील विद्यापीठांची माहिती शपथपत्राद्वारे (Affidavit) न्यायालयात सादर करायची आहे. यामध्ये कोणतीही त्रुटी राहू नये म्हणून राज्य सरकार आता सतर्क झाले आहे.
उच्च शिक्षण संचालकांचे तातडीचे परिपत्रक
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी तातडीने परिपत्रक जारी केले आहे. राज्यातील सर्व खासगी विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना कडक सूचना देण्यात आल्या असून, विद्यापीठाचा सविस्तर अहवाल तातडीने सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
महत्त्वाचा मुद्दा : या परिपत्रकानुसार, प्रत्येक खासगी विद्यापीठाला विचारलेली माहिती देणे आता बंधनकारक आहे. माहिती दडवणाऱ्या किंवा चुकीची माहिती देणाऱ्या विद्यापीठांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
