मतदारांचा विश्वास की नेत्यांचा स्वार्थ..? वाचा राजकीय कोलांट्या उड्यांचा प्रवास
भारतीय राजकारणाने आजवर अनेक चढ-उतार पाहिले, पण गेल्या काही वर्षांत ‘राजकीय कोलांट्या उड्या’ हा प्रकार ज्या वेगाने वाढला आहे, त्याने लोकशाहीच्या मूळ संकल्पनेसमोरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. मतदार ज्या विचाराने मत देतो, तो विचार पाच वर्षांच्या आतच हवेत विरून जातो, तेव्हा प्रश्न पडतो की, ही लोकशाही आहे की केवळ सत्तेची खुर्ची मिळवण्याची शर्यत?
निष्ठा आणि विचारधारेचा लिलाव
एकेकाळी ‘पक्ष’ ही एका विचाराची ओळख असायची. समाजवाद, हिंदुत्व, धर्मनिरपेक्षता किंवा साम्यवाद अशा स्पष्ट सीमा होत्या. मात्र, आजच्या राजकारणात विचारधारा ही केवळ निवडणुकीच्या भाषणापुरती उरली आहे. सत्तेच्या समीकरणात बसण्यासाठी कोणतीही विचारसरणी कशीही वाकवली जाते. कालपर्यंत ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, त्यांच्याच गळ्यात गळे घालून शपथ घेताना दिसणारे नेते पाहून सामान्यांच्या मनात संतापाची लाट उसळते.
कोलांट्या उड्यांच्या प्रवासाचे टप्पे
पूर्वतयारी: पक्षांतर्गत कुरबुरी सुरू होणे किंवा ‘जनतेची इच्छा’ असल्याचे भासवणे.
निमित्त: एखादा छोटा मुद्दा पकडून आपल्या मूळ पक्षावर नाराजी व्यक्त करणे.
उडी : अचानक दुसऱ्या पक्षात किंवा गटात सामील होऊन सत्तेत वाटा मिळवणे.
समर्थन: “मी हे राज्याच्या विकासासाठी आणि कार्यकर्त्यांच्या आग्रहास्तव केले,” असे ठराविक स्पष्टीकरण देणे.
मतदारांचा ‘मूक’ आक्रोश
निवडणुकीच्या वेळी तासनतास रांगेत उभा राहून मतदान करणारा सामान्य माणूस या सर्व खेळात पूर्णपणे दुर्लक्षित राहतो. ज्या उमेदवाराला आपण नाकारले, तोच दुसऱ्या मार्गाने आपल्यावर राज्य करायला येतो, तेव्हा मतदानाच्या अधिकाराचे महत्त्व कमी झाल्यासारखे वाटते. ही प्रवृत्ती केवळ एका पक्षापुरती मर्यादित नसून, ती सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये ‘संसर्गजन्य’ रोगासारखी पसरली आहे.
कायद्याची मर्यादा आणि पळवाटा
‘पक्षांतर बंदी कायदा’ असूनही, तांत्रिक पळवाटा शोधण्यात आजचे राजकारणी आणि त्यांचे कायदेतज्ज्ञ माहीर झाले आहेत. दोन-तृतीयांश बहुमत किंवा गट विलीनीकरण यांसारख्या नियमांचा वापर करून सर्रासपणे लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे. यामुळे कायद्याचा धाक राहिला नसून, तो केवळ एक सोपस्कार बनला आहे.
निष्कर्ष
राजकारणातील या ‘कोलांट्या उड्या’ थांबवायच्या असतील, तर केवळ कायदे करून चालणार नाही. मतदारांनी अशा नेत्यांना मतपेटीतून आपली जागा दाखवून देणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत ‘निष्ठा बदलणे’ ही राजकीय आत्महत्या ठरत नाही, तोपर्यंत हा सत्तेचा व्यापार असाच सुरू राहील.
