माहिती अधिकाराला विद्यापीठाची ‘खो’; शासन आदेशाला केराची टोपली, तांत्रिक पळवाटेचा आधार
पुणे: राज्य शासनाने माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत पारदर्शकता वाढवण्यासाठी प्रत्येक सोमवारी दुपारी ३ ते ५ या वेळेत नागरिकांना शासकीय कार्यालयांमधील कागदपत्रे पाहण्यासाठी खुली ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने याबाबत स्वतंत्र आदेश काढले नसल्याची ‘तांत्रिक पळवाट’ शोधत विद्यापीठाने नागरिकांची अडवणूक सुरू केल्याचा आरोप ‘सजग नागरिक मंचा’चे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
सामान्य प्रशासन विभागाने २६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी एक महत्त्वपूर्ण परिपत्रक प्रसिद्ध केले होते. त्यानुसार, नागरिकांना माहितीच्या अधिकारात अर्ज न करता थेट कार्यालयात जाऊन विशिष्ट वेळेत कागदपत्रे पाहण्याची मुभा देण्यात आली होती. पुणे महानगरपालिकेत ही पद्धत यशस्वीपणे राबवली जात आहे. याच धर्तीवर विद्यापीठातही ही सुविधा मिळावी, यासाठी वेलणकर यांनी १५ डिसेंबर रोजी कुलगुरूंना पत्र पाठवून मागणी केली होती.
विद्यापीठाचे ‘अजब’ उत्तर
वेलणकर यांच्या मागणीवर विद्यापीठ प्रशासनाने अत्यंत तांत्रिक भूमिका घेतली आहे. “सामान्य प्रशासन विभागाचे आदेश आम्हाला थेट लागू होत नाहीत. जोपर्यंत आमचा मूळ विभाग म्हणजेच ‘उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग’ या संदर्भात स्वतंत्र शासन निर्णय (GR) निर्गमित करत नाही, तोपर्यंत या सुविधेची अंमलबजावणी करता येणार नाही,” असे उत्तर विद्यापीठाने दिले आहे.
पारदर्शकतेचा अभाव
विद्यापीठाच्या या उत्तरामुळे नागरिक आणि कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट आहे. विवेक वेलणकर यांनी यावर टीका करताना म्हटले आहे की:
“विद्यापीठ हे सार्वजनिक प्राधिकरण असून ते शासनाच्या नियमांपासून पळ काढू शकत नाही. केवळ स्वतंत्र आदेशाचे कारण पुढे करणे म्हणजे पारदर्शकतेला हरताळ फासण्याचा प्रयत्न आहे. प्रशासनाने ही तांत्रिक पळवाट सोडून त्वरित नागरिकांसाठी दारे खुली करावीत.”
या भूमिकेमुळे विद्यापीठ प्रशासन माहिती लपवण्याचा प्रयत्न करत आहे का, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. आता या वादावर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालय काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
