PCMC हद्दीत ३९० अनधिकृत टॉवर्सचा बॉम्ब प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे ३० कोटींचा महसूल बुडाला ; आमदार गोरखे आक्रमक
पुणे/पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील तब्बल ३९० अनधिकृत मोबाईल टॉवर्सचा गंभीर आणि नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण करणारा मुद्दा आमदार अमित गोरखे यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित करत पालिका प्रशासनाला धारेवर धरले.
प्रमुख मुद्दे आणि आकडेवारी
टॉवर्सची स्थिती: PCMC क्षेत्रात एकूण ९२३ मोबाईल टॉवर्स असून, त्यापैकी केवळ ५३३ टॉवर्स अधिकृत आहेत.
अनधिकृत टॉवर्स: तब्बल ३९० टॉवर्स बेकायदेशीरपणे उभे आहेत.
सुरक्षेचा धोका: अनेक अनधिकृत इमारतींवर हे टॉवर उभारले गेल्याने नागरिकांच्या सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे गोरखे यांनी सभागृहात सांगितले.
३० कोटींच्या महसुलाची हानी आणि संशयास्पद संगनमत
आमदार गोरखे यांनी महसूल हानीचा गंभीर मुद्दा उचलला. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार, टॉवर कंपन्यांकडून १५% कर (Tax) वसूल करणे बंधनकारक असतानाही, PCMC कडून जवळपास ३० कोटींचा महसूल वसूल करण्यात आलेला नाही. या निष्क्रियतेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत गोरखे यांनी प्रशासनावर थेट आरोप केले. ते म्हणाले,
“ना दंड, ना नोटिसा, ना परवाने रद्द – हे दुर्लक्ष नाही, तर कोणीतरी कारवाई होऊ नये म्हणून दिलेली परवानगीच आहे.” या वक्तव्याद्वारे त्यांनी पालिका अधिकारी, विभाग आणि संबंधित कंपन्या यांच्यातील संशयास्पद संगनमत अधोरेखित केले.
‘आजपर्यंत कारवाई का नाही ?’ – प्रशासनावर जोरदार टोला
शासनानेही हे ३९० टॉवर अनधिकृत असल्याचे सभागृहात मान्य केल्यानंतर, आमदार अमित गोरखे यांनी कारवाई न करण्याबद्दल प्रशासनाला थेट जाब विचारला.
“आजपर्यंत कारवाई का केली नाही? पालिका माझ्या प्रश्नाचीच वाट बघत बसली होती का?” असा जोरदार टोला लगावत त्यांनी पालिका प्रशासनाला धारेवर धरले.
अधिकाऱ्यांकडून माहिती तंत्रज्ञान सचिवांना पत्रव्यवहारही नाही
गोरखे यांनी प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उभे करत विचारले की, या संदर्भात प्रधान सचिव (माहिती तंत्रज्ञान) यांच्याकडे कोणताही पत्रव्यवहार केला आहे का? यावर, आजतागायत असा एकही प्रस्ताव किंवा पत्र पाठवले गेले नसल्याची गंभीर बाब त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
आमदारांनी उपस्थित केलेले थेट प्रश्न
आमदार गोरखे यांनी प्रशासनाकडून खालील प्रश्नांची उत्तरे आणि त्वरित कारवाईची मागणी केली:
हे अनधिकृत टॉवर हटवणार आहात का?
PCMC आयुक्तांकडून या संदर्भात सविस्तर अहवाल १५ दिवसांत शासनाला सादर करणार आहात का?
या प्रकरणातील संबंधित अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करणार का?
आमदार गोरखे यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नांमुळे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील या अनधिकृत टॉवर घोटाळ्यावर आता शासन स्तरावरून तातडीने कठोर कारवाई होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
