महाराष्ट्रातील परीट धोबी समाजाच्या उपरोक्त ज्वलंत मागण्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित
महाराष्ट्रातील परीट धोबी समाजाच्या उपरोक्त ज्वलंत मागण्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत देशातील १८राज्यमध्ये रजक धोबी समाज हा अनुसूचित जाती मध्ये आहे. १९६० पूवी भंडारा आणि बुलडाणा जाती मधून कमी केल्यामुळे परिध्ये समाजावर प्रचंड मोठा अन्याय झाला आहे. गेल्या ३०/३५ वर्षापासून महाराष्ट्रातील पर्यटन समाज ही मागणी सातत्याने सरकार पुढे मांडीत आहे परिणामी महाराष्ट्राचे तात्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय आमदार विलासराव देशमुख साहेब यांनी या समाजाला सामाजिक अभ्यास करण्यासाठी दशरथ मांडी समिती निर्माण केली आणि त्या मांडी समितीच्या शिफारस केंद्र शासनाला पाठवायचा आहेत.
मार्च २०२४ च्या बजेटमध्ये अधिवेशन मध्ये विद्यमान अर्थमंत्री नामदार अजित दादा पवार यांनी महाराष्ट्रातील पर्यटन धोबी समाजासाठी श्री संत गाडगे महाराज आर्थिक विकास महामंडळ स्थापना करू या प्रकारचे आश्वासन महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये दिले होते. परंतु त्यानंतर दोन-तीन अधिवेशन झाले तरी महामंडळ कार्यान्वित झाले नाही.
महाराष्ट्रातील मराठा व कुणबी अनेक प्रस्थापित जाते ओबीसी मध्ये समावेश झाल्यामुळे अल्प असलेले परभावी समाजाला त्या ओबीसीचा कसलाही फायदा होत नाही त्यामुळे महाराष्ट्रातील पारित धोबी समाजाला विशेष मागास प्रवर्ग म्हणून केंद्र सरकारला शिफारस करावी. इत्यादी मागण्या साठी दिनांक आज पासून नागपूर येथील महाराष्ट्रातील प्रभावी समाजाच्या राज्यस्तरीय धरणे आंदोलन सुरू आहे या प्रश्नासाठी महाराष्ट्रातील परिस्थिती समाज संपूर्णपणे पुन्हा एकदा रस्त्यावर आंदोलन सुरू करीत आहे असे निवेदनात म्हटले आहे
