इचलकरंजी महापालिकेचे आंदोलन स्थगित करण्याचे आवाहन; पूर्व व्यवहार्यता अहवाल आणि तांत्रिक तपासणीनंतरच पुढील निर्णय होणार असल्याचे प्रशासकीय स्पष्टीकरण
दानवाड (ता. शिरोळ): इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या जुने दानवाड येथील उद्भवावरून (Intake Point) प्रस्तावित असलेल्या ‘राधाकृष्ण पाणी पुरवठा योजने’मुळे स्थानिक शेती, भूजल पातळी आणि पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या योजनेस तीव्र विरोध दर्शवत ‘राधाकृष्ण संगमभूमी जलआक्रोश समिती’ व ‘पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेना’ यांच्या वतीने सोमवार, दिनांक २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी १०:०० वाजल्यापासून आझाद मैदान, मुंबई येथे बेमुदत उपोषण सुरू करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
दरम्यान, या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर इचलकरंजी महानगरपालिकेने समितीला पत्र पाठवून आंदोलन स्थगित करण्याचे आवाहन केले आहे.
इचलकरंजी महानगरपालिका व मजीप्रा यांचे प्रशासकीय स्पष्टीकरण
इचलकरंजी महानगरपालिकेच्या अति-आयुक्त (सुषमा शिंदे-कोल्हे) यांनी २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या पत्राद्वारे (जा.क्र. इ.म.पा./पापुवि/प्र.क्र. ९३५६/२०२६) तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे (MJP) सह मुख्य अभियंता (प्र) आर. व्ही. सेंदाणे यांच्या २१ ऑगस्ट २०२६ च्या पत्रानुसार (जा.क्र. मुअ (पुणे)/तांशा -१/ JJM/१६४८/२०२६) खालील बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत:
* उद्भव चाचपणी व पूर्व व्यवहार्यता अहवाल: मा. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली १८ जून २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार, या योजनेच्या उद्भवाची चाचपणी प्रथम मा. प्रधान सचिव (जलसंपदा विभाग), जिल्हाधिकारी (कोल्हापूर) आणि इचलकरंजी महानगरपालिका यांनी करायची आहे. पाणी उपलब्धतेची चाचपणी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या संयुक्त समितीच्या अहवालानंतरच, महापालिकेने नियुक्त केलेल्या खाजगी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराकडून (PMC) व्यवहार्यता अहवाल मजीप्रा कोल्हापूर विभागाकडे सादर केला जाईल.
* तांत्रिक तपासणी: व्यवहार्यता अहवाल सादर झाल्यानंतरच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून तांत्रिकदृष्ट्या त्याची तपासणी केली जाईल.
* पाणीपुरवठ्यावर परिणाम न होण्याचे आश्वासन: या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील कोणत्याही गावाच्या विद्यमान पाणीपुरवठा योजनांवर किंवा जलहक्कावर विपरीत परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेतली जाईल.
* आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन: या कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रियेची नोंद घेऊन मुंबईतील आझाद मैदानावर प्रस्तावित असलेले बेमुदत उपोषण स्थगित करावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
कायदेशीर व प्रशासकीय त्रुटींवर समितीचे बोट
‘राधाकृष्ण संगमभूमी जलआक्रोश समिती’ने माहिती अधिकारात (RTI) प्राप्त केलेल्या दस्तऐवजांच्या आधारे योजनेतील गंभीर वैधानिक त्रुटींकडे लक्ष वेधले आहे:
* ना-हरकत प्रमाणपत्राचा (NOC) अभाव: सांगली पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी स्पष्ट केले आहे की, महापालिकेने या योजनेसाठी कोणतीही ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) घेतलेले नाही. तसेच सांगली विभागाची हद्द राजापूर बंधाऱ्यापर्यंतच मर्यादित असल्याने त्याखालील प्रवाहात पाणी उपसा परवानगी देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
* कायद्याचे उल्लंघन: ‘महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (MWRR) कायदा, २००५’ मधील तरतुदींनुसार पाण्याचे कायदेशीर वाटप मंजूर न करता, स्थानिक ग्रामपंचायतींच्या मंजुरीशिवाय व सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनाशिवाय (SIEI) ही योजना लादली जात असल्याचा आरोप आहे.
* प्रशासकीय टाळाटाळ: महापालिका, मजीप्रा आणि खाजगी सल्लागार एकमेकांवर जबाबदारी ढकलून उत्तरदायित्वापासून दूर पळत असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.
पर्यावरणीय आव्हाने आणि पाणीटंचाई
बाधित पंचक्रोशीतील गावांमध्ये (जुने दानवाड, नवे दानवाड, दत्तवाड, घोसरवाड, सैनिक टाकळी, राजापूरवाडी, खिद्रापूर) जुलै-ऑगस्टदरम्यान अलमट्टी व हिप्परगी धरणांच्या फुगवट्यामुळे (Backwater) महापूर येतो, तर मार्च ते मे दरम्यान नदीचा प्रवाह आटल्याने तीव्र टंचाई असते. कोणतीही साठवणूक यंत्रणा नसताना अतिरिक्त पाणी उपसा केल्यास स्थानिकांच्या पिण्याच्या व शेतीच्या पाण्याचा हक्क हिरावला जाईल, अशी रास्त भीती व्यक्त होत आहे.
कुरुंदवाड पोलिसांची नोटीस
उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून कुरुंदवाड पोलीस ठाण्याने (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता – BNSS कलम १६८ अन्वये) संतोष आठवले (अध्यक्ष, जलआक्रोश समिती) व दिनेश मल्लाप्पा कांबळे यांना नोटीस जारी केली आहे. लोकशाही व सनदशीर मार्गाने मागण्या मांडून उपोषणापासून परावृत्त होण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.
प्रमुख मागण्या:
१. योजना रद्द करणे/पर्याय शोधणे: ‘राधाकृष्ण पाणी योजना’ कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावी किंवा दानवाड सोडून अन्य योग्य पर्यायी उद्भव स्थळाचा विचार करण्यात यावा.
२. जललेखा सार्वजनिक करणे: ८९ MLD पाणी उपशासाठी शासन कोणत्या कालावधीत, कोणत्या जलाशयातून व नियमांनुसार पाणी उपलब्ध करणार आहे, याचा अधिकृत जललेखा (Hydrological Audit) जाहीर करावा.
३. तज्ज्ञ अभ्यास: कृष्णा-दूधगंगा संगम परिसरातील शेती, भूजल व विद्यमान पाणी उपशावर होणाऱ्या परिणामांचा स्वतंत्र तज्ज्ञ अभ्यास करण्यात यावा.
४. मंत्रालयात संयुक्त बैठक: या प्रश्नावर सनदशीर तोडगा काढण्यासाठी मा. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बाधित ग्रामस्थ व जलआक्रोश समितीच्या प्रतिनिधींची मंत्रालयात संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात यावी.
या आंदोलनात पँथर आर्मी प्रमुख संतोष आठवले, प्रा. अरुणजी मेढे, महेंद्र वाघमारे, अॅड. किरणराव मोरे, दिनेश कांबळे, ज्योतिताई झरेकर आणि पंचक्रोशीतील शेतकरी व नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत.
