टोलच्या फासातून जनतेची थोडी सुटका..! दोन पदरी रस्त्यांच्या जाचाला ७० टक्क्यांचे ‘तुलसीपत्र’!

खड्ड्यांच्या साम्राज्यातून सुटका नाही, पण खिशाला चाट मात्र कमी; टोलच्या दरात ७० टक्क्यांची सवलत!

“येड्याचा बाजार आणि खुळ्याचा पाझर” अशी सध्या आपल्या देशातील महामार्गांची अवस्था झाली आहे. रस्ता आहे की चाळण, हे शोधण्यासाठी आता दुर्बिणीची गरज भासू लागली असतानाच, रस्ते वाहतूक मंत्रालयाला अचानक सुबुद्धी सुचली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम २००८ मध्ये सुधारणा करून सरकारने टोलच्या दरात कपातीची घोषणा केली आहे. दोन पदरी रस्त्यांचे काम सुरू असताना आता प्रवाशांना ७० टक्के सूट मिळणार आहे. म्हणजेच काय, तर नरकयातना भोगताना आता फक्त ३० टक्केच ‘दंड’ भरावा लागणार!

काय आहे हा अजब न्याय..?

ज्या रस्त्यावर गाडी चालवताना ड्रायव्हरच्या हाडांचा खुळखुळा होतो, तिथे पूर्ण टोल वसूल करणे हा आजवरचा सर्वात मोठा ‘राजकीय व्यभिचार’ होता. आता जाग आलेल्या सरकारने सांगितले आहे की, जर दोन लेनच्या रस्त्याला चार लेन करण्याचे काम सुरू असेल, तर प्रवाशांकडून पूर्ण पैसे उकळले जाणार नाहीत. ७० टक्के सूट देऊन फक्त ३० टक्केच रक्कम घेतली जाईल. म्हणजे ‘रस्ता नाही तर पैसा नाही’ हे तत्व उशिरा का होईना, पण लंगड्या स्वरूपात मान्य करण्यात आले आहे.

चार पदरी रस्त्यांचाही ‘खेळ’ नुसते एवढेच नाही, तर चार लेनच्या रस्त्याला सहा किंवा आठ पदरी करण्याचे काम सुरू असेल, तर तिथे २५ टक्के सूट मिळणार आहे. म्हणजे तिथे ७५ टक्के टोल भरावाच लागेल. रस्ता बांधून पूर्ण होईपर्यंत ही सवलत राहील, असे सरकारने छातीठोकपणे सांगितले आहे. पण मुळात प्रश्न असा आहे की, हे ‘कामाचे नारळ’ फुटल्यावर रस्ते पूर्ण व्हायला युगं उलटतात, तोपर्यंत जनतेने धुळीचे फाटके घेत गाडी चालवायची आणि तरीही ३० टक्के टोल भरायचा? हा कोणता न्याय?

अहो, रस्ते चकाचक असतील तर जनता खुशीने पैसे देईल. पण इकडे ‘खड्डे की रस्ता’ असा प्रश्न पडतो आणि वरून टोलची टांगती तलवार! वर्षाला ७ ते १० टक्के टोल वाढवणाऱ्या NHAI ला आता कुठे थोडी चाड वाटली आहे. ज्या रस्त्याचा खर्च वसूल झाला आहे, तिथे ४० टक्के टोल घेण्याचा नियम आधीपासूनच कागदावर लोळत पडला आहे. आता हा नवा नियम तरी खरोखर अंमलात येतो की, हे ही आश्वासन निवडणुकीच्या वाऱ्यावर उडून जाते, हे पाहायचे!

थोडक्यात काय, तर “मरण स्वस्त आणि टोल महाग” असलेल्या या देशात प्रवाशांना ७० टक्के सूट मिळणे म्हणजे वाळवंटात ओअॅसिस दिसण्यासारखेच आहे. पण ही सवलत म्हणजे जनतेच्या जखमेवर फुंकर आहे की निव्वळ मलमपट्टी, हे येणारा काळच ठरवेल!