पुणे मनपाचा ‘एअर ट्रॅफिक’ घोटाळा : विमानं आकाशात आणि भ्रष्टाचार इमारतीत !
पुणे महानगरपालिकेच्या भ्रष्ट कारभाराचा इमला आता इतका उंच गेला आहे की, तो थेट आकाशात घिरट्या घालणाऱ्या विमानांना धडका द्यायला निघाला आहे! ‘विमानाने प्रवास करणं सुरक्षित’ असं जग म्हणत असताना, पुण्याचे महापालिका अधिकारी आणि बिल्डर मात्र पुण्याच्या आकाशात मृत्यूचे सापळे रचण्यात मग्न आहेत. बनावट ATC (एअर ट्रॅफिक कंट्रोल) परवानग्यांच्या आधारे उंच इमारतींना मंजुरी देण्याचा जो धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे, तो पाहता या पालिकेला ‘महानगरपालिका’ म्हणावे की ‘बिल्डरांची टोळी’, असा जळजळीत प्रश्न आता पुणेकर विचारू लागले आहेत.
पुणे हे लष्करीदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील शहर. इथे एनडीए आहे, लोहगाव विमानतळ आहे, दारुगोळा कारखाने आहेत. पण पैशांच्या हव्यासापोटी आंधळ्या झालेल्या प्रशासनाला देशाच्या सुरक्षेपेक्षा बिल्डरांचे इमले जास्त महत्त्वाचे वाटू लागले आहेत. लोहगाव एअर ट्रॅफिक कंट्रोलने १७ नोव्हेंबर २०२० रोजीच स्पष्ट केले होते की, बांधकामांची उंची वाढवण्यासाठी दिलेल्या परवानग्या रद्द समजाव्यात. तरीही, बिबवेवाडी आणि आंबेगावमधील इमारतींना बनावट पत्रांच्या आधारे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रे वाटली गेली. माहिती अधिकारात हा सगळा काळाबाजार चव्हाट्यावर आला असून, गांधीनगरच्या मुख्य कार्यालयानेही या परवानग्या ‘बनावट’ असल्याचे शिक्कामोर्तब केले आहे.
अजितदादा पवारांच्या विमान अपघाताची घटना ताजी असतानाही, पुण्याचे हे कुंभकर्णी प्रशासन जागे व्हायला तयार नाही. तक्रारदार अनंत घरत यांनी ६ एप्रिल २०२६ रोजी पुराव्यासह तक्रार देऊनही आयुक्तांच्या दालनात फाईली धूळ खात पडून आहेत. बिल्डर, आर्किटेक्ट आणि पालिकेतील भ्रष्ट अभियंत्यांचे हे ‘त्रिकुट’ पुण्याच्या जीवावर उठले आहे. आकाशात विमानांचा मार्ग रोखणाऱ्या या इमारती उद्या मोठ्या अपघाताला निमंत्रण देतील, तेव्हा या मृतांच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे अधिकारी जबाबदारी घेणार आहेत का?
खासदार आणि केंद्रीय नागरी उड्डाण राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी आता या प्रकरणाचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’ करण्याची वेळ आली आहे. ज्यांनी खोट्या परवानग्या दिल्या आणि ज्यांनी त्या खपवून घेतल्या, त्या सर्वांना गजाआड धाडणे हेच पुणेकरांच्या हिताचे आहे. अन्यथा, शिवसेनेने दिलेला इशारा स्पष्ट आहे—प्रशासनाने जर वेळीच कारवाई केली नाही, तर ‘शिवसेना शैली’त होणाऱ्या आंदोलनाचा तडाखा या भ्रष्ट इमल्यांना नक्कीच बसेल!
आता तरी आयुक्तांनी खुर्चीवरून उठून या ‘उंच’ घोटाळ्याची मुळं खणून काढावीत, हीच अपेक्षा!
