दिल्लीच्या उरावर धम्मचक्राचा एल्गार!
बोधगयेच्या मुक्तीसाठी ‘जंतर-मंतर’वर भीमगर्जना; सरकारची भंबेरी उडाली !
“ज्या भूमीने जगाला शांतीचा संदेश दिला, तिथेच आज न्यायासाठी क्रांतीची मशाल पेटली आहे!” काल दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर जमलेला अथांग जनसागर पाहून, इंद्रप्रस्थाच्या तख्तालाही घाम फुटला नसेल तर नवलच! बोधगयेच्या महाबोधी महाविहाराला हिंदू महंतांच्या आणि सरकारी बाबुंच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी, हजारो बौद्ध अनुयायांनी पुकारलेला हा ‘एल्गार’ म्हणजे अन्यायाविरुद्ध पुकारलेले अटीतटीचे युद्धच आहे.
काय आहे हा लढा.?
अहो, आश्चर्य पहा! ज्या बुद्धगयेत सिद्धार्थ गौतमाला ज्ञान प्राप्त झाले, त्या विहारावर ताबा कोणाचा? तर म्हणे एका हिंदू जिल्हाधिकाऱ्याचा आणि हिंदू सदस्यांचा! १९४९ चा तो खुळचट ‘बोधगया मंदिर कायदा’ अजूनही छाताडावर बसवून हे सरकार मिरवत आहे. शिखांचे गुरुद्वारे शिखांकडे, हिंदूंची मंदिरे हिंदूंकडे, मग बौद्धांचे महाविहार सरकारकडे का? हा कोणता न्याय आणि हे कसले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र? काल जंतर-मंतरवर जमलेल्या प्रत्येक भिक्खूच्या डोळ्यातील ठिणगी हेच विचारत होती की, “आमची बुद्धभूमी आम्हाला देता की नाही?”
सरकारी ढोंग आणि कायद्याचा कचरा.!
सरकार म्हणते, आम्ही ‘बौद्ध सर्किट’ बनवतोय. अरे, सर्किट काय बनवताय? आधी या कायद्याचे ‘शॉर्ट सर्किट’ करा! १९४९ चा तो जुनाट कायदा म्हणजे बौद्धांच्या घटनात्मक अधिकारांची दिवसाढवळ्या केलेली कत्तल आहे. कलम २५ आणि २६ चा उदोउदो करायचा आणि प्रत्यक्षात मात्र बौद्धांना त्यांच्याच घरात ‘भाडेकरू’ म्हणून ठेवायचे, हे ढोंग आता उघडे पडले आहे. जिल्हा दंडाधिकारी हिंदू असला काय किंवा नकला, जोपर्यंत संपूर्ण समिती बौद्ध धम्मीयांची नसेल, तोपर्यंत हे आंदोलन शमणार नाही, हा इशारा भंते विनाचार्य आणि आकाश लामा यांनी आपल्या भाषणातून दिला आहे.
बिहारच्या राजकारणाने घेतली कूस!
बिहारच्या निवडणुका तोंडावर आहेत, म्हणून आता कुठे राजकीय नेत्यांना ‘बुद्धाची’ आठवण झाली आहे. कुणी जाहीरनाम्यात बोधगया मुक्तीचे गाजर दाखवतंय, तर कुणी मतांच्या जोगव्यासाठी धम्मचक्राची ओवाळणी करतंय. पण काल दिल्लीत उमटलेला ‘बुद्धं शरणं गच्छामि’चा जयघोष हा केवळ निवडणुकीचा खेळ नाही, तर तो शतकानुशतके दाबून ठेवलेल्या स्वाभिमानाचा हुंकार आहे.
पुढचा टप्पा : जेल भरो..!
सरकारला वाटले असेल, थोडी पोलीस कुमक उभी केली आणि ड्रोन फिरवले की हे उपासक घाबरतील. पण ज्यांनी बाबासाहेबांच्या विचारांचे अमृत प्राशन केले आहे, त्यांना तुरुंगाची भीती दाखवणे म्हणजे सूर्यासमोर दिवा लावण्यासारखे आहे. “कायदा रद्द करा, अन्यथा तुरुंग भरा!” ही घोषणा आता दिल्लीच्या गल्लीबोळात घुमत आहे.
आता केवळ निवेदने देऊन भागणार नाही. जर भारत स्वतःला ‘बुद्धाचा देश’ म्हणवून घेत असेल, तर बौद्धांच्या पवित्र स्थळाचे व्यवस्थापन पूर्णपणे बौद्धांच्याच हाती असले पाहिजे. १९४९ चा तो काळा कायदा आता इतिहासजमा करण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा, हा दिल्लीचा एल्गार उद्या क्रांतीच्या वणव्यात रूपांतरित झाल्याशिवाय राहणार नाही!
– संतोष एस आठवले : 9860015333
