तडाखा : लाडक्या बहिणीच्या नावाखाली बहुजनांच्या ताटात माती!
पँथरचा एल्गार: ५०८ कोटींच्या निधीवर डल्ला मारणाऱ्या सरकारचा आझाद मैदानात हिशोब होणार!
“ज्यांच्या रक्तात स्वाभिमान सळसळतोय, ज्यांच्या उरात अन्यायाविरुद्धची आग धगधगतेय, ते पँथर आता शांत बसणार नाहीत! सरकारच्या तिजोरीतल्या ज्या पैशावर दलितांचा, शोषितांचा आणि उपेक्षितांचा हक्क होता, तो पैसा ‘लाडकी बहीण’ म्हणत स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी वळवणाऱ्या या सत्ताधाऱ्यांचा बुरखा आता फाटला आहे!”
अशा शब्दात **’पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेने’**ने राज्य सरकारच्या हुकूमशाही निर्णयाविरुद्ध युद्ध पुकारले आहे. अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध बांधवांच्या कल्याणासाठी असलेला तब्बल ५०८.७५ कोटी रुपयांचा निधी सरकारने गुपचूप ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या झोळीत टाकला. हा केवळ निधीचा अपहार नसून, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या घटनात्मक अधिकारांवर पडलेला दरोडा आहे!
सरकारचा ‘खेळ’, जनतेचा ‘बळी’!
या सरकारच्या डोळ्यावर सत्तेची एवढी धुंदी चढली आहे की, त्यांना कायद्याची आणि नियमांची भीती उरलेली नाही. अनुसूचित जाती उपयोजनेचा (SCSP) निधी हा केवळ त्याच समाजासाठी वापरणे बंधनकारक असताना, तो राजकीय मतांच्या जोगव्यासाठी दुसरीकडे वळवला जातो? हा कसला न्याय? पँथर आर्मीचे संस्थापक संतोष आठवले आणि प्रदेशाध्यक्ष प्रा. अरुण मेढे यांनी आता थेट शिंग फुंकले आहे. येत्या २७ फेब्रुवारीपासून मुंबईचे आझाद मैदान एका ऐतिहासिक ‘बेमुदत उपोषणा’चे साक्षीदार होणार आहे.
“आम्ही कागदावरच्या शब्दांना भीक घालत नाही, आम्हाला कृती हवी आहे! जोपर्यंत हा ५०८ कोटींचा निधी व्याजासह परत मिळत नाही आणि निधी संरक्षणाचा कायदा होत नाही, तोपर्यंत आझाद मैदानातून एकही पाऊल मागे हटणार नाही,” असा वज्रनिर्धार प्रा. मेढे यांनी व्यक्त केला आहे.
मागण्यांचा जाहीरनामा: सरकारची बोलती बंद!
पँथर आर्मीने मांडलेल्या १० मागण्या म्हणजे राज्य सरकारच्या गलथान कारभाराचा पंचनामाच आहे:
व्याजासह परतफेड: लाडक्या बहिणीसाठी चोरलेला ५०८ कोटींचा निधी त्वरित सामाजिक न्याय विभागाला परत द्या.
कायद्याचा लगाम: कर्नाटक-आंध्रप्रमाणे महाराष्ट्रातही ‘निधी विनियोग वैधानिक कायदा’ लागू करा.
पंधरा हजारांचा दणका: जर आमचा निधी वापरताय, तर मग एससी/एसटी महिलांना १५०० नव्हे, तर १५,००० रुपये महिना द्या!
घरकुल आणि जमीन: रमाई घरकुलाचे अनुदान १० लाख करा आणि भूमिहीनांना बाजारभावाप्रमाणे जमिनी द्या.
कर्जमुक्तीचा एल्गार: विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कर्जे माफ करून परदेशी शिष्यवृत्तीचा मार्ग मोकळा करा.
आता माघार नाही, केवळ प्रहार!
राज्यात एकीकडे अॅट्रॉसिटी कायद्याची पायमल्ली होत आहे, तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे दलितांच्या हक्कांवर टाच येत आहे. अशा काळात ‘पँथर’ची ही गर्जना सरकारला झोपू देणार नाही. मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि राज्यपालांना निवेदने धाडली आहेत, पण पँथरला आता आश्वासनांचे गाजर नकोय.
२७ फेब्रुवारीपासून आझाद मैदानात सुरू होणारे हे उपोषण म्हणजे केवळ आंदोलन नाही, तर हा आत्मसन्मानाचा लढा आहे. सरकारने वेळीच पावले उचलली नाहीत, तर या संघर्षाच्या वणव्यात मंत्रालयाचे सिंहासन डळमळल्याशिवाय राहणार नाही!
