अच्छे दिनचा पत्ता नाही, पण खिशात ‘स्मार्ट कार्ड’ सक्तीचे!

जनतेच्या खिशात दमडी नाही आणि सरकारला हवीये डिजिटल ‘पारदर्शकता’!

 ज्या एसटीने महाराष्ट्राच्या राकट मातीतील सामान्य माणसाला आपल्या अंगाखांद्यावर खेळवलं, त्या ‘लालपरी’ने आता ‘डिजिटल’ अवतारात प्रवेश केला आहे. परिवहन महामंडळाने ‘एनसीएमसी’  नावाचं एक नवं कार्ड बाजारात आणलंय. परिवहन मंत्र्यांना वाटतंय की, या एका कार्डाच्या जादूने महामंडळाच्या गंजलेल्या कारभारात गंगेसारखी ‘पारदर्शकता’ अवतरेल! पण साहेब, कार्ड ‘स्मार्ट’ झालं म्हणून नियत ‘स्मार्ट’ होतेच असं नाही!

‘जीएसटी’चा तडका आणि शंभर रुपयांचा ‘बळी’!

या स्मार्ट कार्डाचा महिमा अगाध आहे! हे कार्ड फुकट मिळणार नाही, तर त्यावर ‘जीएसटी’चा कररुपी बोजा आधीच टाकला आहे. कहर म्हणजे, कार्डात नेहमी शंभर रुपये शिल्लक (बॅलन्स) ठेवावे लागणार आहेत म्हणे! ज्या सामान्य माणसाला रोजचा वडापाव खाताना दहा वेळा विचार करावा लागतो, त्याच्या शंभर रुपयांवर महामंडळाने कुबेरासारखा डोळा ठेवला आहे. बरं, हे कार्ड रिचार्ज करण्यासाठी पुन्हा रांगेत उभं राहा, पुन्हा कमिशन द्या! जनतेच्या खिशात दोन दमड्या उरल्या नाहीत आणि सरकार मात्र नवनवीन ‘स्मार्ट’ लूट करण्यात मग्न आहे.

‘आधार’चा आधारच गेला?

आतापर्यंत ज्या ‘आधार’ कार्डाला आपण भाग्याचं लेणं मानत होतो, त्या आधार कार्डावर वय बदलून सवलती लाटणारे ‘कलावंत’ या देशात कमी नाहीत. लोकशाहीचा कणा असलेल्या मतदानातही ‘बोगसगिरीचा बाजार’ याच आधारच्या नावाखाली फोफावला आहे. जिथे आधार कार्डच सुरक्षित उरलं नाही, तिथे या नव्या कार्डाला तरी कोणती ‘अमृत संजीवनी’ लावली आहे? केवळ प्लास्टिकचा टुकडा बदलून भ्रष्टाचार थांबत नसतो, तर त्यासाठी ज्या भ्रष्ट मनोवृत्तीमुळे हे घोळ होतात, त्या अख्ख्या व्यवस्थेचे ‘ऑपरेशन’ करण्याची आज खरी गरज आहे.

पारदर्शकतेचा ‘आरसा’ की सरकारी ‘भूलभुलैया’?

शासकीय कार्यालयात आजही पाय ठेवला की पारदर्शकतेचा शोध घेणं म्हणजे वाळवंटात पाण्याचा शोध घेण्यासारखं झालंय. कागदावर सगळं ‘ऑनलाइन’ आणि ‘डिजिटल’ दिसतं, पण प्रत्यक्ष कामासाठी फाईलला आजही ‘वजनाचा’ (टेबलाखालचा) आधार लागतोच. जर एसटी महामंडळाला प्रवाशांनी पारदर्शक व्हावे असे वाटत असेल, तर त्यांनी स्वतःच्या कारभारातही तीच शिस्त आणली आहे का? आजची परिस्थिती पाहिली तर गाड्यांची दुरवस्था आणि प्रशासनाचा सावळागोंधळ यात कोणतीही पारदर्शकता दिसून येते का?

कारभार स्मार्ट नसेना पण कार्ड स्मार्ट असावे!

सरकारची वृत्ती कशी आहे पहा— “कारभार स्मार्ट नसेना पण कार्ड मात्र स्मार्ट असावे!” म्हणजे एसटी वेळेवर येवो न येवो, खड्डेमय रस्त्यातून गाडी आदळत-आपटत जावो, पण प्रवाशाच्या खिशातलं कार्ड मात्र चकचकीत हवं! हा कसला विरोधाभास? जनतेला सुविधा देण्याऐवजी केवळ तंत्रज्ञानाचं प्रदर्शन मांडून सामान्यांना वेठीस धरण्याचा हा प्रकार आहे.

जनतेनो जागे व्हा!

जनतेने आता एक गोष्ट पक्की लक्षात ठेवायला हवी— जोपर्यंत तुम्ही निद्रिस्त आहात, तोपर्यंत हे असले सक्तीचे ‘डिजिटल डोस’ तुम्हाला पाजलेच जाणार! ज्या सरकारच्या आणि ज्या नेत्यांच्या स्वतःच्या कामात ‘पारदर्शकता’ आहे, जे तुमच्या प्रश्नांशी प्रामाणिक आहेत, अशांनाच यापुढे निवडून द्या. जोपर्यंत तुम्ही मतदानाच्या पेटीतून हा ‘हिशोब’ चुकता करत नाही, तोपर्यंत सरकारला जाग येणार नाही.

“लोकशाहीत जनता हीच जनार्दन असते असं म्हणतात, पण सध्याची अवस्था पाहता जनता म्हणजे फक्त ‘जीएसटी’ भरण्यासाठी आणि कार्ड ‘रिचार्ज’ करण्यासाठी रांगेत उभा राहणारा एक ‘डिजिटल नंबर’ उरली आहे. अरे, कार्ड बदलण्यापेक्षा आधी सामान्यांचं नशीब बदला! आणि जनतेनेही आता लक्षात ठेवावं, जोपर्यंत तुम्ही ‘पारदर्शक’ नेत्यांची निवड करत नाही, तोपर्यंत तुमच्या खिशातली ही ‘स्मार्ट’ कात्री अशीच चालत राहील! साष्टांग नमस्कार!”