अग्रलेख : बड्या लोकांच्या नावासाठी अधिकाऱ्यांची सही; मग गरिबाच्या नावासाठीच मतदान केंद्रावर पायपीट का होई?
भारत निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे आणि सूचनांचे आपण नेहमीच स्वागत करतो. लोकशाहीचा गाडा नियमांवर चालतो, हे जितके खरे आहे, तितकेच मतदार यादीचे पुनरीक्षण करणे हा कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग आहे, हेही मान्य करावे लागेल. आगामी २०२६ च्या विशेष संक्षिप्त मतदार यादी पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत एकही पात्र मतदार यादीतून सुटू नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आहे. उपजिल्हाधिकारी मोहिनी चव्हाण यांनी तर थेट आदेश काढून सर्व मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना (ERO) जबाबदार धरले आहे. इथपर्यंत सगळे काही नियमाला धरून आणि कायदेशीर चौकटीत चपखल बसणारे आहे.
पण या नियमांच्या पुस्तकात अचानक एक ‘व्ही.आय.पी.’ नावाचे विशेष प्रकरण जोडले गेले की आम्हा पत्रकारांच्या लेखणीला जरा सळसळण्याचा मोह होतो!
नव्या सूचनेनुसार, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, साहित्यिक, क्रीडापटू आणि पत्रकार यांची नावे ‘अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती’ म्हणून स्वतंत्रपणे चिन्हांकित केली जाणार आहेत. इतकेच नव्हे, तर त्यांची नावे प्रारूप यादीत आल्याचे खात्रीशीर ‘प्रमाणपत्र’ अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरीसह सादर करायचे आहे.
> “कायद्याच्या राज्यात सर्व मतदार समान असतात, पण काही मतदार इतरांपेक्षा थोडे जास्त समान असतात!”
आता नियम सांगतो की, १८ वर्षे पूर्ण असलेला प्रत्येक नागरिक हा समान पात्र मतदार आहे. मग अशा वेळी केवळ ठराविक वर्गासाठीच अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र देण्याचा नियम का? सर्वसामान्य तात्या, बबन किंवा सखूबाई यांच्या नावाचे प्रमाणपत्र कोण देणार? बिचाऱ्या सामान्य मतदाराला त्याचे नाव यादीत आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी स्वतः ऑनलाईन किंवा मतदान केंद्रावर चपला झिजवाव्या लागतात. जर त्याचे नाव गायब असेल, तर तो ‘नियम’ समजून शांत बसतो. पण हेच नाव जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीचे गायब झाले, तर मात्र नियमांचे धिंडवडे निघाल्याचा गदारोळ सुरू होतो!
कदाचित प्रशासनाला भीती असावी की, ज्यांनी कायदे बनवले किंवा जे कायद्याचे रक्षण करतात, त्यांचेच नाव जर यादीतून सुटले, तर ‘दिवाळे दाखवणाऱ्या दिवा जळतोय’ अशी गत व्हायची! कला, साहित्य आणि पत्रकारितेतील ‘उल्लेखनीय योगदान’ मोजण्याचा कोणताही अधिकृत ‘थर्मामीटर’ निवडणूक आयोगाकडे नाही. तरीही ही यादी बनणार आहे.
अर्थात, या विशेष पुनरीक्षण मोहिमेमुळे मतदार यादीतील त्रुटी कमी होतील आणि लोकशाही प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होईल, ही प्रशासकीय अपेक्षा नक्कीच रास्त आहे. त्रुटीमुक्त यादी असणे हा लोकशाहीचा पायाच आहे. पण हा विश्वास तेव्हाच खऱ्या अर्थाने दृढ होईल, जेव्हा व्ही.आय.पी. प्रमाणेच देशाच्या प्रत्येक ‘सर्वसामान्य’ नागरिकाची अचूक नोंद सुनिश्चित केली जाईल.
प्रशासनाने नियमांचे पालन करावे, अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षऱ्यांची प्रमाणपत्रेही गोळा करावीत; पण हे करत असताना मतदार यादीत राबणाऱ्या सामान्य माणसाचे नाव देखील तितक्याच आदराने टिकून राहील, हीच अपेक्षा. शेवटी लोकशाहीत ‘मत’ महत्त्वाचे असते, ते देणारा व्ही.आय.पी. असो की व्ही.आय.पी. बनवणारा सामान्य मतदार!
