विशेष संपादकीय — ना वेळेवर अन्न, ना रात्रीची झोप; प्रशासनाच्या जाचक सर्व्हेमुळे गुरुजींमध्ये आरोग्याची आणीबाणी..!
विशेष संपादकीय — प्रेस मीडिया लाईव्ह :
सध्या गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत “डिजिटल इंडिया!” आणि “गतिमान प्रशासन!” या घोषणांचा नुसता गाजावाजा सुरू आहे. पण या गतिमान प्रशासनाची गाडी नेमकी कुठं अडकली आहे माहीत आहे? ती अडकली आहे बिचाऱ्या ५० वर्षांवरील शाळा मास्तरांच्या खांद्यावर! होय, ज्या हातांनी फळ्यावर सुविचार लिहून देशाची पिढी घडवायची, त्या हातांमध्ये आज प्रशासकीय व्यवस्थेने हजार-पंधराशे कागदपत्रांचे भेंडोळे आणि ‘नेटवर्क नसलेला’ मोबाईल देऊन उन्हा-पावसात वणवण करायला सोडले आहे. येथे टीका कोणत्याही व्यक्तीवर नाही, तर या विस्कळीत व्यवस्थेवर आहे.
सध्या पावसाने चांगलाच जोर धरला आहे. आभाळात काळे ढग दाटून आलेत आणि खाली शिक्षकांच्या मनात काळजीचे ढग! एका हातात छत्री धरावी, दुसऱ्या हातात पाऊस-वाऱ्यात उडणारे ते हजार-पंधराशे मोलाचे अधिकृत दस्तावेज सांभाळावेत, की तिसऱ्या हाताने मोबाईलमध्ये ‘एस.आय.आर.’ (SIR) आणि ‘बी.एल.ओ.’ (BLO) च्या कामाची माहिती भरावी? मास्तरांना नक्की शिक्षक समजले की रेल्वे स्टेशनवरचे हमाल, असा कायदेशीर प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. बहुसंख्य शिक्षकांकडून प्रत्यक्ष मैदानावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, या कामात केवळ गोंधळ आणि संभ्रम भरलेला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाला एक भक्कम कायदेशीर बाजू आहे, ज्याकडे व्यवस्था डोळेझाक करत आहे. शिक्षण हक्क कायदा (RTE Act, 2009) च्या कलम २७ नुसार शिक्षकांना केवळ तीनच कामांसाठी नियुक्त केले जाऊ शकते, ज्यामध्ये दशवार्षिक जनगणना, आपत्ती निवारण आणि विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त वर्षभर चालणाऱ्या अशैक्षणिक कामांमध्ये शिक्षकांना अडकवणे हे थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात जाते. २००७ मधील ‘निवडणूक आयोग विरुद्ध सेंट मॅरीज स्कूल’ या ऐतिहासिक खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, शिक्षकांना त्यांच्या मूळ शैक्षणिक कर्तव्यापासून दूर करून अशैक्षणिक कामात सक्तीने जुंपता येणार नाही. निवडणुका नसताना असा अशैक्षणिक सर्व्हे करणे या नियमाशी पूर्णपणे विसंगत आहे.
या जाचक कामांमुळे आज शिक्षक वर्ग अक्षरशः वैतागून गेला आहे. दिवस-रात्र सर्व्हे आणि माहिती भरण्याच्या चक्रव्यूहात अडकल्यामुळे शिक्षकांच्या पोटात वेळेवर अन्न जात नाही. सकाळी घरून निघताना डबा सोबत असतो, पण तो उघडायलाही सवड मिळत नाही. उन्हा-पावसात फिरताना आरोग्याची पार दैना झाली आहे. त्यात भर म्हणून रात्रीची झोपही वेळेवर मिळेनाशी झाली आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार प्रत्येक नागरिकाला जीवितेचा व आरोग्याचा अधिकार दिलेला आहे. तरुण शिक्षक , ५० वर्षांवरील शिक्षक, ज्यांना उच्च रक्तदाब, मधुमेह आहे, किंवा ज्यांची अँजिओग्राफी झाली आहे, त्यांना अशा प्रतिकूल वातावरणात जीव धोक्यात घालून काम करायला लावणे, हा त्यांच्या मूलभूत मानवी अधिकारांवर ताण आणणारा प्रकार आहे. ही एक प्रकारे आरोग्याची आणीबाणीच आहे.
बरं, हे काम तरी कसं दिलंय? कोणतीही धड पूर्वतयारी नाही, तोकडे प्रशिक्षण , ना योग्य तांत्रिक प्रशिक्षण! थेट मैदानात उतरवले. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये केवळ संभ्रम नाही, तर प्रचंड तणाव आणि घबराटीचे वातावरण आहे. अशा परिस्थितीत, या वाढत्या वयात त्यांनी स्वतःचे आरोग्य सांभाळावे की यंत्रणेचे हे ‘अति-महत्त्वाचे’ डिजिटल घोडे दामटावे?
वरिष्ठांचे आदेश तर असे असतात, जणू काही प्रत्येक मास्तराच्या घरामागे एक मोबाईल टॉवर उभा आहे! “माहिती त्वरित भरा, नाहीतर शिस्तभंगविषयक कारवाई करू!” अशा धमक्यांचे पत्रक सुटते. पण साहेब, मोबाईलला नेटवर्कच नाही, तिथं काय केवळ हुकुमाने रेंज येणार आहे का? नेटवर्क शोधण्यासाठी गुरुजींना कधी झाडावर चढावे लागते, तर कधी छतावर! प्रशासनाने त्यांना ‘रेंज शोधणारे’ अंतराळवीर बनवून सोडले आहे. जर नेटवर्क अभावी डेटा लीक झाला किंवा गोपनीय अधिकृत दस्तावेज पावसात भिजून नष्ट झाले, तर माहिती तंत्रज्ञान कायदा (IT Act, 2000) नुसार सुरक्षेची पायाभूत यंत्रणा न पुरवता मास्तरांना दोषी धरणे कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
यंत्रणा नाही, नेटवर्क नाही, प्रशिक्षण नाही, केवळ सक्ती आणि कारवाईचा धाक! शासन फक्त कागदी घोडे नाचवण्यात पटाईत आहे, पण जमिनीवरच्या कायदेशीर आणि व्यावहारिक वास्तवाचे काय?
आता तरी प्रशासकीय व्यवस्थेने कायद्याच्या चौकटीचा आदर करावा, आणि या ‘मास्तर’ नावाच्या पवित्र पेशाची ‘हमाली’ थांबवून, त्यांच्या आरोग्याचा, वेळेवरच्या जेवणाचा, रात्रीच्या झोपेचा आणि कायदेशीर हक्कांचा विचार करावा. अन्यथा, “गुरुजींनी वर्गात काय शिकवले?” या प्रश्नाचे उत्तर भविष्यात “गुरुजींनी कायदे आणि कागदपत्रे वाचवून स्वतःचा जीव कसा वाचवला!” असे द्यावे लागेल!
डिजिटल पुणे डिजिटल महाराष्ट्र, पण मास्तरांच्या नशिबी मात्र कायदेशीर हक्क नाकारलेली वणवण!
डिजिटल मीडियाच्या लोकशाही हक्कांसाठी आणि स्वतंत्र पत्रकारिता जिवंत ठेवण्यासाठी आपले आर्थिक सहकार्य मोलाचे आहे. आजच **Press Media Live** ला आर्थिक सहकार्य करा आणि सत्याचा आवाज मजबूत करा!
