पालिकेचा सुस्त कारभार आणि कोमेजलेली स्मारके ; मौलाना आझाद भवनाच्या दुरवस्थेवर रिपाई आक्रमक !
पुणे महानगरपालिका आणि ‘संस्कृती’ या दोन गोष्टींचा संबंध तसा जुनाच. पण सध्या महापालिकेचा कारभार पाहिला की, आपल्याकडच्या स्मारकांची अवस्था ‘दिसते तशी नसते’ याच न्यायाने सुरू आहे की काय, असा प्रश्न पडतो. भारतरत्न मौलाना अबुल कलाम आझाद स्मारक आणि सांस्कृतिक भवनाच्या दुरवस्थेबद्दल नुकतीच रिपाई (सचिन खरात गट) पक्षाच्या वतीने पुणे मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त मा. ओमप्रकाश दिवटे साहेब यांच्याकडे जाहीर नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
पक्षाचे मुख्य संघटक फिरोज मुल्ला (सर) यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने पुणे मानपाचे अतिरिक्त आयुक्त मा. ओमप्रकाश दिवटे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांना एक सविस्तर निवेदन सुपूर्द केले. या शिष्टमंडळात शिक्षण मंचाचे पुणे जिल्हा शहराध्यक्ष चांद भाई बल्बट्टी , आझाद रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष शफिक भाई पटेल , सामाजिक कार्यकर्त्या, हलीम ताई शेख , मास्टर गाईड लाईट फाउंडेशनचे अध्यक्ष जुबेर भाई शेख , इस्माईल भाई शेख , हन जला सुंडके, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या सौ सलमाताई स्माईल शेख अधिक कार्यकर्ते उपस्थित होते
निवेदनात मांडलेल्या मागण्यांचा सूर पाहिला, तर पुणेकरांच्या आणि पालिकेच्या डोळ्यात अंजन घालण्यासाठी त्या पुरेशा आहेत. स्मारकाचे मार्बल अनेक ठिकाणी उखडल्यामुळे देखणी इमारत काहीशी कळाहीन दिसू लागली आहे, ती तातडीने दुरुस्त व्हावी. सांस्कृतिक हॉलमधील खुर्च्यांची मोडतोड झाली असून, वातानुकूलित यंत्रणा (AC) आणि वीजवाहिन्यांची अवस्थाही नादुरुस्त आहे. ही व्यवस्था प्रशासनाने त्वरित सुधारायला हवी.
विशेष म्हणजे, कधीकाळी हिरवीगार असणारी स्मारकासमोरील बाग आता पूर्णपणे सुकली असून, तिथे गवत आणि झाडी माजली आहे, तिचे सौंदर्य पूर्ववत करणे गरजेचे आहे. तसेच, ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग बांधवांसाठी अत्यंत आवश्यक असलेली लिफ्ट कित्येक वर्षांपासून बंद अवस्थेत धूळ खात पडली आहे. त्यामुळे त्यांना जिन्याने कसरत करत वर जावे लागते, ही लिफ्ट तातडीने सुरू व्हायला हवी. यासोबतच प्रवेशद्वाराजवळ स्मारकाचा सुस्पष्ट बोर्ड लावण्यात यावा आणि परिसरातील कचरा साफ करून परिसर स्वच्छ ठेवावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
हे स्मारक आणि सांस्कृतिक भवन सर्व सोयींनी अद्ययावत करून ते जनतेसाठी खुल्या दिल्याने उपलब्ध करून द्यावे, हीच या मागण्यांमागची साधी आणि सरळ भावना आहे. अन्यथा, प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्यास लोकशाहीच्या मार्गाने जनआंदोलन उभे करावे लागेल, असा सूचक आणि संयमी इशारा फिरोज मुल्ला (सर) यांनी प्रशासनाला दिला आहे.
आता या निवेदनानंतर तरी पालिकेच्या कारभाऱ्यांना जाग येते की ‘स्मारकांचे प्रश्न’ नेहमीप्रमाणेच फाईलबंद राहतात, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल!
