बापाची चिंता मिटली.! लेकींच्या शिक्षणासाठी १००% शुल्क माफी; खिशात मानधनाचा ‘स्वाभिमान’ही येणार.!
पुणे | महाराष्ट्राच्या मातीत सावित्रीच्या लेकींनी स्वप्नं पाहायची आणि ती पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या बापाने उभं आयुष्य कर्जाच्या खाईत घालवायचं, हे चित्र आता इतिहासजमा होणार असे दिसते. राज्य सरकारने उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात घेतलेला हा नवा पवित्रा म्हणजे केवळ घोषणा नाही, तर एका पिढीच्या भक्कम भविष्याची पायाभरणी आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यात जे सुतोवाच केले, त्याने राज्यातील लाखो मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांच्या घरांत आनंदाची लाट येईल. आतापर्यंत केवळ ‘शिक्षण आणि परीक्षा शुल्क’ माफ होते, पण कॉलेजच्या पायरीवर पाऊल ठेवताच ‘इतर शुल्का’च्या नावाखाली जे आर्थिक ओझे लादले जात होते, त्याला आता सरकार अधिकृत चाप लावणार आहे.
लुटीच्या दुकानावर सरकारी टाळे!
अनेक शिक्षण संस्था ‘इतर शुल्क’ या गोंडस नावाखाली पालकांचे अक्षरशः कंबरडे मोडत होत्या. जिमखाना फी, ग्रंथालय फी, सांस्कृतिक फी… अशा नावांची लांबलचक यादी वाचली की सामान्य माणसाला ‘शिक्षण’ ही मोठी चैन वाटावी, अशी परिस्थिती होती. पण आता हे सर्व शुल्क ‘शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या’ (FRA) कक्षेत आणले जाणार आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे— इथून पुढे फीच्या नावाखाली मनमानी वसुली करणाऱ्या संस्थाचालकांना कायद्याचा धाक निर्माण होईल!
खिशात दोन हजार: स्वाभिमानाची शिदोरी
केवळ फी माफ करून सरकार थांबलेले नाही, तर मुलींना कॉलेजचा खर्च पेलता यावा म्हणून दरमहा दोन हजार रुपये मानधन देण्याचा जो ‘कमवा व शिका’ धर्तीवरचा विचार मांडला आहे, तो खऱ्या अर्थाने कौतुकास्पद आहे. यामुळे घराकडे पैसे मागताना मुलीच्या मनावर येणारे दडपण कमी होईल. सीएसआर (CSR) निधीचा हा वापर म्हणजे उद्योगांचे सामाजिक देणे आणि लेकींचे भविष्य यांची घातलेली सुरेख सांगड आहे.
विद्यापीठांची डोळेझाक थांबणार का?
दुसरीकडे, बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या नावाखाली जे काही अघोरी शुल्क वसुल केले जाते, त्यावर विद्यापीठांनी बाळगलेली अलिप्तता संतापजनक आहे. मंत्र्यांनी स्पष्ट बजावले आहे की, आपल्या संलग्न कॉलेजांवर अंकुश ठेवणे ही विद्यापीठांची नैतिक जबाबदारी आहे. मनमानी शुल्क आकारणाऱ्या संस्थांवर तातडीने कारवाईचा बडा बोजा उगारला, तरच या व्यवस्थेला शिस्त लागेल.
कोपरखळी :
शिक्षण म्हणजे धंदा आणि विद्यार्थी म्हणजे ग्राहक, हे समीकरण मांडणाऱ्यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा हा निर्णय आहे. आता केवळ कागदावरचे नियम न राहता त्याची तातडीने अंमलबजावणी झाली, तरच खऱ्या अर्थाने लेकींच्या शिक्षणाची वारी सुलभ आणि विनासायास होईल!
