अग्रलेख : फक्त ठराविक कामासाठी अंगठा नको, मतदानासाठीही हवा!
भारताने गेल्या दशकात तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जागतिक स्तरावर आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. ‘डिजिटल इंडिया’च्या माध्यमातून आज देशातील सामान्य नागरिकाचे जीवन सुसह्य झाले आहे. मग ते बँकेचे व्यवहार असोत, मोबाईल रिचार्ज असो वा सरकारी योजनांचा लाभ; सर्व काही आता एका क्लिकवर उपलब्ध आहे. मात्र, या डिजिटल क्रांतीच्या युगात वावरताना एक मूलभूत प्रश्न सातत्याने उपस्थित होत आहे: जर रेशन, युरिया, पेन्शन, साधे मोबाईल सिम कार्ड आणि अगदी बँकेतून पैसे काढण्यासाठी माणसाची ओळख पटवण्यासाठी ‘फिंगरप्रिंट’ (अंगठ्याचा ठसा) अनिवार्य असू शकतो, तर मग देशाचे भवितव्य ठरवणाऱ्या ‘मतदान’ प्रक्रियेत हे तंत्रज्ञान का वापरले जात नाही?
आजची व्यवस्था पहा. एखाद्या नागरिकाला नवीन मोबाईल सिम कार्ड हवे असेल, तर त्याला आधी आपला अंगठा मशिनवर टेकवावा लागतो. तिथे त्याची ओळख पटली, तरच त्याला संपर्क साधण्याचे साधन मिळते. हीच पद्धत रेशनिंग व्यवस्थेतही आहे; ५ किलो धान्य हवे असेल तर रेशन दुकानावरील ई-पॉस (e-POS) मशीनवर अंगठा उमटवल्याशिवाय घास मिळत नाही. शेतकऱ्यांच्या युरिया खरेदीत, ज्येष्ठ नागरिकांच्या पेन्शन वितरणात आणि अगदी बँकेतून पैसे काढण्यासाठी आधार-बेस्ड सिस्टीममध्ये हीच बायोमॅट्रिक पद्धत यशस्वी ठरली आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसला आणि खऱ्या लाभार्थ्यापर्यंत मदत पोहोचली. ही पारदर्शकता जर वैयक्तिक आणि ठराविक गरजांसाठी आवश्यक आहे, तर तीच पारदर्शकता लोकशाहीच्या सर्वात मोठ्या उत्सवात—म्हजेच मतदानात—का नसावी?
फक्त ठराविक आणि वैयक्तिक कामापुरता अंगठा वापरून चालणार नाही. जेव्हा देशाचे भवितव्य ठरवण्याची वेळ येते, तेव्हा प्रत्येक मताची अचूकता तितकीच महत्त्वाची असते. सध्याच्या मतदान प्रक्रियेत मतदाराची ओळख पटवण्यासाठी निवडणूक ओळखपत्र आणि बोटावर लावलेली शाई यांचा वापर केला जातो. ही पद्धत अनेक दशकांपासून सुरू असली, तरी ती पूर्णपणे निर्दोष आहे असे म्हणता येणार नाही. आजही निवडणूक काळात बोगस मतदानाचे आरोप होतात, मृत व्यक्तींच्या नावावर मते पडतात किंवा एकाच व्यक्तीची नावे दोन वेगवेगळ्या मतदार याद्यांत आढळतात. या सर्व तांत्रिक त्रुटींवर ‘बायोमॅट्रिक पडताळणी’ हा एकमेव आणि खात्रीशीर उपाय आहे.
भारताकडे ‘आधार’च्या रूपाने जगातील सर्वात मोठा बायोमॅट्रिक डेटाबेस आधीच सिद्ध आहे. साधे सिम कार्ड विकताना किंवा बँक व्यवहार करताना जर कंपन्या आणि बँका हा डेटा वापरून सेकंदात ओळख पटवू शकतात, तर निवडणूक आयोगाला हे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य नाही. गरज आहे ती केवळ प्रबळ इच्छाशक्तीची आणि या प्रक्रियेला आधुनिक स्वरूप देण्याची. जेव्हा तंत्रज्ञान आपल्याला रेशन, सिम कार्ड, पेन्शन आणि बँक व्यवहारात सुरक्षा देते, तेव्हा तेच तंत्रज्ञान मतदानाची प्रक्रिया अधिक पवित्र आणि त्रुटीमुक्त करू शकते.
डिजिटल पेमेंटमध्ये जगाला दिशा दाखवणारा भारत, जर मतदानात बायोमॅट्रिक प्रणाली राबवू शकला, तर ती ‘डिजिटल इंडिया’ची सर्वात मोठी यशोगाथा ठरेल. यामुळे सामान्य मतदाराचा व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल. आता वेळ आली आहे, केवळ शाई लावून कर्तव्य पार पाडण्याची नाही, तर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने लोकशाहीला अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्याची!
