‘दिबां’चे नाव द्या, नाहीतर ८ जुलैला विधानभवनावर धडक! रश्मिताबाईंच्या सलाईनच्या थेंबाथेंबातून प्रशासनाला निर्वाणीचा इशारा!
मुंबई, २९ जून २०२६: ( सुनील पाटील )
राजकारण्यांना नावांची एवढी हौस असते की, जन्माला आलेल्या पोराचे नाव ठेवण्यापूर्वीच हे लोक विमानतळाचे बारसे करायला निघतात! नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभे राहत आहे, पण विमानांपेक्षा जास्त उड्डाणे सध्या तिथल्या ‘नामकरणाच्या’ चर्चेला आली आहेत. लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव या विमानतळाला द्यावे, म्हणून चिंचपाड्यात लोकशाही मार्गाने आंदोलन सुरू आहे. आता प्रशासनाचे कान ऐकू येत नाहीत म्हटल्यावर चिंचपाड्याच्या रश्मिताबाई पोपेटा यांनी थेट ‘अन्नत्याग’ सुरू केला. आज त्यांच्या कायदेशीर आणि शांततापूर्ण उपोषणाचा पाचवा दिवस!
पाच दिवस पोटात अन्नाचा कण गेला नसल्यामुळे रश्मिताबाईंची प्रकृती खालावली. शेवटी डॉक्टरांना तिथे धाव घ्यावी लागली आणि आंदोलनस्थळीच त्यांना ‘सलाईन’ लावण्यात आले. लोकशाहीत जनतेला आपली न्याय्य मागणी पटवून देण्यासाठी स्वतःच्या शरीरात ग्लुकोज टोचून घ्यावे लागत आहे, यापेक्षा मोठा व्यवस्थेचा कोणता विरोधाभास असू शकतो? रश्मिताबाईंचा निर्धार एवढा कडक आहे की, सलाईनच्या बाटलीतून येणारा एकेक थेंबही बहुधा ‘दि. बा. पाटील यांच्या नावाचाच’ आग्रह धरत असावा! पण आमची शासकीय यंत्रणा मात्र अजूनही या संवेदनशील विषयावर संथ गतीने चालली आहे.
जासईत कायदेशीर खलबतं; आता थेट मुंबईकडे ‘टेक-ऑफ’!
काल माजी आमदार बाळाराम पाटील यांनी आंदोलकांना शांततापूर्ण मार्गाने लढा व्यापक करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यांच्या सल्ल्यानुसार आज जासई येथे सर्व भूमिपुत्र, प्रकल्पग्रस्त आणि विविध संघटनांची एक मोठी व कायदेशीर ‘नियोजन सभा’ पार पडली.
नेत्यांची वैचारिक भाषणे झाली आणि शेवटी एकमताने लोकशाही अधिकाराचा वापर करत ऐतिहासिक निर्णय झाला – **‘येत्या ८ जुलै रोजी थेट विधानभवनावर शांततापूर्ण धडक मोर्चा काढणार!’**
म्हणजे बघा, विमानाचे तिकिट न काढता, कोणतीही बोर्डिंग पास न घेता, हजारो भूमिपुत्र आपल्या हक्कासाठी येत्या ८ जुलैला मुंबईतल्या विधानभवनाच्या दारात शांततेने दाद मागणार आहेत. विमानतळाच्या नावाचा तिढा सुटत नसल्यामुळे आता हा लढा थेट मुंबईत पोहोचणार आहे.
रश्मिताबाईंचे सलाईन आणि जासईत ठरलेली ८ जुलैची तारीख पाहता, आगामी काळात नवी मुंबई आणि पनवेलमधील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण चांगलेच ढवळून निघणार यात शंका नाही. आता पाहायचे एवढेच की, ८ जुलैला मुंबईत येणाऱ्या या भूमीपुत्रांच्या न्याय्य मागणीची सरकार दखल घेते, की नेहमीप्रमाणे केवळ आश्वासनांचे गाजर दाखवून वेळ मारून नेते!
