कलीचा न्याय की फडणवीसांचा ‘प्रसाद’? मुदत संपलेल्या १४ हजार सरपंचांना पुन्हा सुभेदारी!
काय सांगावं आणि काय लिहावं..?
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या काय चाललंय, याचा सुगावा प्रत्यक्ष चित्रगुप्तालाही लागणार नाही, तिथे आम्हा पामरांची काय कथा? ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली, ज्यांची कारकीर्द संपुष्टात आली, त्यांनाच पुन्हा एकदा सत्तेच्या खुर्चीवर बसवण्याचा अजब ‘जादूचा प्रयोग’ सध्याच्या सरकारने करून दाखवला आहे. १४ हजार ग्रामपंचायतींवर आता पुन्हा एकदा जुन्याच सरपंचांचा ‘प्रशासक’ म्हणून राज्याभिषेक होणार आहे!
‘प्रशासक’ की जुन्याच बाटलीतली नवी दारू?
एखाद्या माणसाचे कपडे जुने झाले की तो फाटतात, पण इथे तर फाटलेल्या कपड्यांनाच ठिगळं लावून तेच राजवस्त्र म्हणून मिरवण्याची सोय सरकारने करून दिली आहे. ज्या सरपंचांनी पाच वर्षे गावाचा गाडा हाकला (की गाडा रुतला?), त्यांनाच आता ‘प्रशासक’ म्हणून मिरवण्याचा परवाना मिळाला आहे. लोकशाहीत निवडणुका वेळेवर होणं हे जिवंतपणाचं लक्षण असतं, पण इथे तर निवडणुकांचा ‘धुरळा’ उडण्यापूर्वीच सत्तेचा ‘गुलाल’ जुन्याच मंडळींच्या कपाळी लावण्याचा घाट घातला गेला आहे.
कोर्टाची स्थगिती आणि सरकारची घाई..!
गंमत पहा कशी आहे! आधी सरकारने सांगितलं की ग्रामसेवकांकडे कारभार सोपवू. पण नागपूर खंडपीठाने तिथे ‘खो’ घातला. कोर्टाने २४ फेब्रुवारीची तारीख दिली होती, पण सरकारला इतकी काय घाई झाली की त्याआधीच हा ‘फतवा’ काढला? ‘आधी लगीन कोंढाण्याचं’ म्हणतात, तसं सरकारने ‘आधी पुनर्वसन सरपंचांचं’ असं धोरण आखलेलं दिसतंय. उपसरपंच आणि सदस्यांनाही ‘प्रशासकीय समिती’त स्थान देऊन सगळ्यांनाच खुश करण्याचं हे ‘पॅकेज’ पाहून स्वर्गातल्या देवेंद्रालाही (अर्थात इंद्रदेवाला) हेवा वाटला असेल!
गावागावात आता ‘बॅटिंग’ जोरात!
आता पुढचे सहा महिने किंवा निवडणुका होईपर्यंत हे ‘माजी’ झालेले सरपंच ‘ताजी’ ताकद घेऊन गावगाडा हाकणार. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना सूचना दिल्या आहेत, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आदेश काढले आहेत. पण गावकऱ्यांचं काय? ज्यांना बदल हवा होता, त्यांच्या पदरी आता पुन्हा तेच जुने चेहरे पडले आहेत.
आमचा सवाल हाच आहे की, लोकशाहीच्या या अजब खेळात सामान्य माणसाचा आवाज कुणी ऐकणार आहे का? की ‘आळीमिळी गुपचिळी’ करून सत्तेचा हा साटंलोटं असाच चालत राहणार?
धन्य ते सरकार आणि धन्य ते प्रशासन! १४ हजार सरपंचांना ‘पुनर्जन्म’ देणाऱ्या या निर्णयाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक नवाच अध्याय लिहिला गेला आहे, एवढं मात्र नक्की!
