लाल परी’चा प्रवास आणि अधिकृत लूटमार : प्रवाशांच्या खिशावर हॉटेलचालकांचा ‘दरोडा’
महाराष्ट्र राज्याची जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाणारी एसटी (लाल परी) दररोज लाखो प्रवाशांना त्यांच्या इच्छित स्थळी पोहोचवते. ऊन, वारा, पाऊस कशाचीही तमा न बाळगता धावणारी ही एसटी सर्वसामान्यांसाठी हक्काचे साधन आहे. मात्र, लांब पल्ल्याच्या प्रवासात जेव्हा ही एसटी चहा-नाश्त्यासाठी हायवेवरील ठराविक हॉटेल्सवर थांबते, तेव्हा सुरू होतो तो लुटमारीचा एक भयानक खेळ.
१. दुप्पट दर, दर्जा शून्य
एसटी ज्या हॉटेल्सवर थांबते, तिथे पदार्थांचे दर पाहिले तर ते कोणत्याही पंचतारांकित हॉटेलला लाजवतील असे असतात. २० रुपयांची पाण्याची बाटली २५-३० रुपयांना, १० रुपयांचा चहा २०-२५ रुपयांना आणि साधे पोहे किंवा वडापावची प्लेट ५०-६० रुपयांच्या पुढे असते. महत्त्वाचं म्हणजे, इतके पैसे मोजूनही अन्नाचा दर्जा अतिशय निकृष्ट असतो. अनेकदा शिळे अन्न किंवा अस्वच्छ वातावरणात बनवलेले पदार्थ प्रवाशांच्या माथी मारले जातात.
२. पर्यायांचा अभाव आणि हतबलता
प्रवासी या हॉटेल्सवर का खातात? कारण त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नसतो. हायवेवर बस जिथे थांबते, तिथे आसपास दुसरी दुकाने नसतात. बस केवळ १५-२० मिनिटे थांबते, त्यामुळे प्रवाशांना नाईलाजास्तव त्याच ‘अधिकृत’ लुटारूंकडे धाव घ्यावी लागते. “घ्यायचे तर घ्या, नाहीतर पुढे चला” अशी उद्धट भाषा अनेक हॉटेल कामगारांकडून ऐकायला मिळते.
३. प्रवाशांची आर्त हाक : “परवडणारे आणि दर्जेदार हॉटेल निवडा!”
सध्या प्रवासी वर्गातून एकच मागणी जोर धरत आहे, ती म्हणजे एसटी महामंडळाने हॉटेल निवडीचे निकष बदलावेत. केवळ स्वतःचा फायदा न बघता, प्रवाशांना खिशाला परवडेल असे दर आणि पोटाला रुचेल असा चांगला नाश्ता व जेवण मिळेल, अशाच हॉटेल्सची निवड करावी. सर्वसामान्यांची परिस्थिती लक्षात घेऊन जिथे रास्त भावात जेवण मिळेल अशा धाब्यांना किंवा हॉटेलना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी आता प्रवासी संघटनांकडून केली जात आहे.
४. एसटी महामंडळाचे ‘अर्थपूर्ण’ मौन?
सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, एसटी महामंडळ या हॉटेल्सची निवड कशी करते? निविदा प्रक्रियेत स्वच्छतेचे आणि रास्त दराचे नियम कागदावर खूप छान दिसतात, पण प्रत्यक्षात त्यांची अंमलबजावणी शून्य असते. चालक-वाहकांना मिळणारे मोफत जेवण आणि इतर ‘सुविधा’ या बदल्यात प्रवाशांना लुटीच्या हवाली केले जाते का? असा संशय येणे स्वाभाविक आहे.
५. काय सुधारणा हव्या आहेत?
दरांवर नियंत्रण : महामंडळाने अन्नाचे दर निश्चित करून ते बसच्या आत पत्रकाद्वारे प्रवाशांना कळवावेत.
कडक तपासणी : अचानक भेटी देऊन अन्नाचा दर्जा आणि दराची तपासणी करणाऱ्या पथकांची नियुक्ती व्हावी.
जनता थाळीची सक्ती : प्रत्येक हॉटेलवर ‘स्वस्त आणि मस्त’ अशी जनता थाळी उपलब्ध असणे बंधनकारक करावे.
निष्कर्ष
‘लाल परी’ ही नफ्यासाठी नाही तर सेवेसाठी आहे, असे आपण म्हणतो. मग तिच्या प्रवाशांना खाजगी हॉटेलचालकांच्या दावणीला का बांधले जाते? सर्वसामान्यांच्या घामाच्या पैशावर डल्ला मारणाऱ्या या हॉटेल संस्कृतीला आता लगाम घालण्याची वेळ आली आहे. जर एसटी महामंडळाने प्रवाशांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले, तर भविष्यात लोक हक्काच्या ‘लाल परी’कडे पाठ फिरवतील, यात शंका नाही.
