मावळ गौण खनिज घोटाळा : बावनकुळेंचा विधानसभेत ‘धडाका’
९० हजार ब्रासच्या बेकायदा उत्खननाप्रकरणी महसूल विभागाची सर्वात मोठी कारवाई !
पुणे/नागपूर:
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यामध्ये झालेल्या ९० हजार ब्रास गौण खनिजाच्या (मुरूम) अनधिकृत उत्खनन घोटाळ्याप्रकरणी विधानसभेत ऐतिहासिक कारवाई जाहीर केली आहे. या गंभीर गैरव्यवहारात कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल एकाच वेळी दहा अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. महसूल विभागातील ही आत्तापर्यंतची सर्वात मोठी आणि धडाकेबाज कारवाई मानली जात आहे.
सस्पेंशनचा ‘धक्का’: कोण-कोण जाळ्यात?
आमदार सुनील शेळके यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडल्यानंतर बावनकुळे यांनी ही कारवाई जाहीर केली. निलंबित केलेल्या १० अधिकाऱ्यांमध्ये महसूल प्रशासनातील महत्त्वाच्या पदांवरील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
पद अधिकाऱ्यांची संख्या
तहसीलदार ४ (जोगेंद्र कटियार, मनजीत देसाई, मधुसूदन बारगे, विक्रम देशमुख)
मंडल अधिकारी ४ (संदीप बोरकर, माणिक साबळे, अजय सोनवणे, रमेश कदम)
तलाठी २ (दीपाली सनगर, गजानन सोटपल्लीवार)
काय आहे नेमका घोटाळा?
स्थळ: पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील मंगरुळ येथील वनीकरणासाठी राखीव असलेले क्षेत्र.
प्रकरण: गट क्रमांक ३६, ३७, ३८ येथे खाणपट्टे मंजूर असताना गट क्रमांक ३५, ४१, ४२, आणि ४६ या ठिकाणीही बेकायदेशीर उत्खनन झाले.
मोजणीत उघड : ईटीएस मोजणीत (ETS Survey) ३ लाख ६३ हजार ब्रास उत्खननाची परवानगी असताना, प्रत्यक्षात ४ लाख ५४ हजार ब्रास उत्खनन झाल्याचे आढळले.
गैरव्यवहार : म्हणजेच, तब्बल ९० हजार ब्रास गौण खनिज जास्तीचे आणि बेकायदेशीरपणे खोदून नेण्यात आले.
मंत्र्यांचे कठोर निर्देश : गुन्हा दाखल करा, दंडाची वसुली करा
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी केवळ निलंबन करून न थांबता, घोटाळ्यात सहभागी असलेल्यांवर कठोर कायदेशीर आणि दंडात्मक कारवाईचे निर्देश दिले आहेत:
गुन्हे दाखल :
जादा उत्खननासाठी संबंधित दोषींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश.
दंड आणि वसुली :
नियमानुसार दंडाची आकारणी करून ही रक्कम सातबारा उताऱ्यावर नोंद करावी. दंड न भरल्यास व्याजासह वसूल करण्याची सक्ती करण्यात येणार आहे.
चौकशी: निलंबित अधिकाऱ्यांची तीन महिन्यांत विभागीय चौकशी पूर्ण करून त्याचा अहवाल आगामी अधिवेशनात सादर केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या कारवाईमुळे अनधिकृत गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्या माफियांचे धाबे दणाणले असून, महसूल विभागात पारदर्शकतेची नवीन लाट येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
