पाच वर्षे ‘नामदार’, अन् आयुष्यभर ‘मालदार’!
संपादकीय | विशेष लेख :
भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेतील पहिलाच शब्द आहे— ‘आमी भारताचे लोक’. हे संविधान आपल्याला ‘समानतेचा’ अधिकार देते. अनुच्छेद १४ स्पष्टपणे सांगतो की, कायद्यासमोर सर्व समान आहेत. मग प्रश्न पडतो की, हे समानतेचे तत्त्व केवळ पुस्तकातच राहणार की प्रत्यक्ष व्यवहारातही उतरणार? आज देशात दोन समांतर व्यवस्था उभ्या राहिल्या आहेत— एक सामान्यांसाठी नियमांचा जाच करणारी आणि दुसरी लोकप्रतिनिधींसाठी सवलतींची खैरात करणारी.
कायद्याचा कीस आणि रेशनचा घास
एका बाजूला ‘अंत्योदय’ आणि ‘अन्न सुरक्षा कायद्या’च्या गप्पा मारल्या जातात. पण नियमावली अशी की, जर एखाद्या कष्टकरी शेतकऱ्याने शेतीसाठी ‘यंत्रगाडा’ (ट्रॅक्टर) घेतला किंवा कुटुंबाच्या सोयीसाठी एखादे चारचाकी वाहन घेतले, तर त्याचे रेशन कार्ड (धान्यपत्रिका) रद्द केले जाते. शासनाचा तर्क असा की, “ज्यांच्याकडे साधनसंपत्ती आहे, त्यांना सरकारी मदतीची गरज नाही.”
ज्या यंत्रगाड्याने शेतकरी उभ्या जगाचा पोशिंदा बनतो, तो यंत्रगाडा त्याच्यासाठी विलासाचे साधन नसून पोटाची खळगी भरण्याचे ‘आयुध’ आहे. पण नियमांच्या वाळवंटात माणुसकीची ओझरती झुळूकही येत नाही. गरिबाने प्रगतीची स्वप्ने पाहायची नाहीत का? त्याने मरेपर्यंत त्याच फाटकीत आणि गरिबीतच सडायचे का? हा खरा प्रश्न आहे.
नैतिकता की घटनात्मक विसंगती?
दुसरीकडे, संविधानातील अनुच्छेद ३९ (ब) आणि (क) नुसार, देशातील भौतिक साधनांचे नियंत्रण अशा प्रकारे असावे की ज्यामुळे सार्वजनिक हिताचे जास्तीत जास्त संवर्धन होईल. मग जनतेच्या करातून जमा झालेला पैसा हा अशा व्यक्तींना निवृत्तीवेतन म्हणून का दिला जातो, ज्यांना त्याची आर्थिक गरजच नाही?
एखाद्या सैनिकाला किंवा कर्मचाऱ्याला वीस-तीस वर्षे सेवा केल्यावर मिळणारे निवृत्तीवेतन हे त्यांच्या कष्टाचे फळ असते. पण केवळ पाच वर्षांच्या कार्यकाळासाठी आयुष्यभराचे निवृत्तीवेतन देणे, ही संविधानातील ‘समान संधी’ आणि ‘सामाजिक न्याय’ या तत्त्वांची क्रूर थट्टा नाही का?
प्रहार….
अहो, हा कसला न्याय? गरिबाच्या घरी यंत्रगाडा आला तर त्याच्या तोंडचा घास हिरावून घ्यायचा आणि तुमच्या दारी वाहनांची रांग लागली तरी सरकारी तिजोरीतून निवृत्तीवेतन ओरपायचे.? हे म्हणजे ‘गरिबाची मान आणि पुढाऱ्याची सान’ असा प्रकार झाला! लोकशाहीत लोकप्रतिनिधी हे ‘जनतेचे सेवक’ असतात, ‘मालक’ नव्हे. सेवक जर मालकापेक्षा जास्त सवलती उपभोगत असेल, तर ती लोकशाही नसून ‘धनिकांची राजवट’ ठरते.
जनता दरबार: काय म्हणतात ‘आमी भारताचे लोक’?
या विषयावर समाजात उमटलेली प्रतिक्रिया अत्यंत बोलकी आहे:
शेतकऱ्याचा सवाल : “खऱ्या अर्थाने आता नातवांना आजोबांची नितांत गरज होती, पण त्याच काळात जर आजोबांचे रेशन केवळ एका यंत्रगाड्यामुळे बंद होत असेल, तर तो नातवांच्या तोंडचा घास हिरावून घेण्यासारखे आहे. एका यंत्रासाठी आमची गरिबी संपली असे शासन कसे मानू शकते?”
सामान्यांचा रोष : “आमदार-खासदारांची संपत्ती दर पाच वर्षांनी दुप्पट-तिप्पट होते, तरी त्यांना निवृत्तीवेतन लागते. मग सामान्यांनी छोटीशी प्रगती केली तरी त्यांचे हक्क का हिरावले जातात?”
निष्कर्ष : विवेकाचा जागर आणि लोकशाहीचा विजय!
शेवटी, लोकशाहीत कोणतीही व्यवस्था ही लोकांसाठी असते, लोक व्यवस्थेसाठी नसतात. ‘समता’ हा केवळ कागदावरचा शब्द न राहता, तो प्रत्यक्ष व्यवहारात गरिबाच्या चुलीपर्यंत आणि पुढाऱ्याच्या नैतिकतेपर्यंत पोचायला हवा. ज्या दिवशी एखादा लोकप्रतिनिधी स्वतःहून आपल्या निवृत्तीवेतनावर तुळशीपत्र ठेवून, तो पैसा गरिबांच्या रेशनसाठी किंवा शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी वळवेल, तोच दिवस खऱ्या अर्थाने ‘जनतेचा सेवक’ या शब्दाचा गौरव करणारा ठरेल.
आपल्याला अशी व्यवस्था हवी आहे, जिथे गरिबाचा ‘यंत्रगाडा’ हा त्याच्या प्रगतीचा अडथळा न ठरता, त्याच्या स्वावलंबनाचे प्रतीक ठरेल. संविधानाचा सन्मान आणि माणुसकीची जाण ठेवून जर हा बदल घडला, तरच आपली लोकशाही खऱ्या अर्थाने ‘गोड’ होईल.
“जे का रंजले गांजले, त्यासी म्हणे जो आपुले…” हाच आपला सांस्कृतिक वारसा आहे. हीच जाणीव जपली, तरच ‘आमी भारताचे लोक’ हा शब्द सार्थ ठरेल आणि उद्याचा सूर्य सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात खऱ्या अर्थाने सुखाचे चांदणे घेऊन येईल..!
