ओबीसींच्या जनगणनेसाठी पँथर आर्मीचा एल्गार; २७ फेब्रुवारीला महाराष्ट्रभर जिल्हाधिकारी कचेऱ्यांसमोर उपोषणाचे रणशिंग!

इचलकरंजी : “ज्या शिक्षणमंदिरांतून विद्येची गंगा वाहायला हवी, तिथेच जर विषमतेचा चिखल साचणार असेल, तर तो उपसून काढण्यासाठी आता पँथरचा पंजा सरसावला आहे!” अशा जळजळीत शब्दांत पँथर आर्मीचे संस्थापक प्रमुख संतोष एस. आठवले यांनी सरकारला ठणकावून सांगितले आहे. उच्च शिक्षण संस्थांमधील दलित, आदिवासी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांवरील अन्यायाचा ‘भस्मासूर’ गाडण्यासाठी आणि प्रलंबित ओबीसी जनगणनेसाठी पँथर आर्मीने आता ‘सडक ते संसद’ असा निकराचा लढा पुकारला आहे.
सरकारला ‘अंधत्व’ आलंय काय?
स्वातंत्र्याची ऐंशी वर्षे उलटून गेली, तरी या देशातील ओबीसी नेमके आहेत किती, हे मोजायला सरकारचे हात का थरथरतात? ठोस आकडेवारी नसेल तर हक्क मिळणार कसे आणि विकास होणार कोणाचा? “बहुजनांच्या घामावर आणि मतांवर सत्तेचे इमले चढवायचे आणि हक्काची वेळ आली की डोळे मिटून घ्यायचे, हा ढोंगीपणा आता चालणार नाही,” असा टोला अत्रे शैलीत आठवले यांनी लगावला आहे.
UGC बिल २०२६: अन्यायाची होळी होणार..!
उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आजही मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना पावलोपावली अपमान सोसावा लागतोय. या ‘शैक्षणिक दहशतीला’ लगाम लावण्यासाठी ‘UGC (Promotion of Equity) Regulations 2026’ ची अंमलबजावणी करणे ही केवळ मागणी नसून तो विद्यार्थ्यांचा अधिकार आहे. जे प्राचार्य किंवा संस्थाचालक या नियमांना केराची टोपली दाखवतील, त्यांच्या मुसक्या आवळण्याची ताकद पँथर आर्मीच्या या आंदोलनात आहे.
आदोलनाचा ‘हुंकार’ आणि प्रमुख मागण्या :
१. ओबीसी जनगणना: २०२६ च्या जनगणनेत ओबीसींचा स्वतंत्र रकाना हवाच; लोकसंख्येनुसार वाटा मिळालाच पाहिजे! २. समान संधी केंद्रे (EOC): प्रत्येक महाविद्यालयात ही केंद्रे उघडून जातिभेद कायमचा गाडा! ३. बॅकलॉगचा हिशोब द्या: सरकारी नोकऱ्यांमधील रिक्त जागा तातडीने भरा, हा तरुणांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे! ४. थेट फौजदारी कारवाई: विद्यार्थ्यांचा छळ करणाऱ्या शैक्षणिक ‘सम्राटांवर’ गुन्हे दाखल करा!
हा तर केवळ ‘ट्रेलर’ आहे!
“२७ फेब्रुवारीचे लाक्षणिक उपोषण म्हणजे केवळ एक इशारा आहे. जर राज्यकर्त्यांनी आपली झोप उडवून घेतली नाही आणि या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले, तर संपूर्ण महाराष्ट्रभर ‘चक्का जाम’ होईल. मग होणाऱ्या परिणामांना हे सरकारच जबाबदार असेल,” असा निर्वाणीचा इशारा पँथर आर्मी आणि जनशासन पार्टीच्या वतीने देण्यात आला आहे.
राज्यातील तमाम कार्यकर्ते आणि बहुजन बांधवांनी या अन्यायाविरुद्धच्या लढाईत मोठ्या संख्येने सामील व्हावे, असे आवाहन पँथर आर्मीने केले आहे.


























