“पोलीस पंतप्रधानांचे नोकर नाहीत, ते लोकसेवक आहेत!”— ‘भाजप सरकार मुर्दाबाद’च्या घोषणांवरून केलेली हद्दपारी मुंबई उच्च न्यायालयाने ठरवली बेकायदेशीर !
लोकशाही व्यवस्थेत शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करणे आणि शासकीय धोरणांचा निषेध करणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने पुनरुच्चार केला आहे. ‘भाजप सरकार मुर्दाबाद’ अशा घोषणा दिल्याबद्दल सोशलिस्ट डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाच्या एका पदाधिकाऱ्याला एका वर्षासाठी जिल्ह्यातून हद्दपार करण्याचा मुंबई पोलिसांचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे. हे प्रकरण न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आले होते.
सुनावणीदरम्यान पोलिसांच्या या कारवाईवर तीव्र आक्षेप घेत न्यायमूर्ती जामदार म्हणाले, “नागरिक काय भारत सरकारचे गुलाम आहेत का? ते निषेध करू शकत नाहीत, आंदोलन करू शकत नाहीत—हे नेमके काय चालले आहे?” पोलिसांनी केवळ आंदोलनांशी संबंधित असलेल्या पाच एफआयआरचा (FIR) आधार घेऊन ही हद्दपारीची कारवाई केली होती, जी पूर्णपणे अयोग्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयने पोलीस प्रशासनाला त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून देताना स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, पोलीस हे मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांचे वैयक्तिक नोकर नसून, ते जनतेचे सेवक आहेत. चुकीच्या पद्धतीने आणि राजकीय दबावाखाली येऊन अशा कारवाया करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर मोठा आर्थिक दंड आकारण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला.
याच वेळी महाराष्ट्राच्या सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर आणि लोकप्रतिनिधींच्या वर्तनावर न्यायालयाने चपराक लगावली. राज्यात एका असाधारण अपघातामध्ये १० वर्षांच्या निष्पाप मुलाचा मृत्यू झालेला असताना, विधानसभा मात्र पीठासीन अधिकाऱ्याची निवड आणि पक्षांतराच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात व्यस्त होती, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. “संपूर्ण महाराष्ट्रात सध्या राजकीय घोडेबाजार सुरू आहे, हे एक प्रकारे ‘वॉशिंग मशीन’ झाले आहे,” अशा तीव्र शब्दांत न्यायालयाने राजकीय स्थितीवर ताशेरे ओढले.
उच्च न्यायालयाने आपल्या अंतिम निकालात स्पष्ट केले की, केवळ सरकारी निर्णय किंवा पक्षाविरुद्ध घोषणाबाजी केली म्हणून कोणत्याही नागरिकाला हद्दपार केले जाऊ शकत नाही. पोलिसांची ही कृती संविधानाच्या अनुच्छेद १९ (भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) आणि अनुच्छेद २१ (जीविताचा व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार) अंतर्गत मिळणाऱ्या मूलभूत हक्कांचे थेट उल्लंघन करणारी आहे. न्यायालयाने हा हद्दपारीचा आदेश पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरवून रद्द केला आहे.
