“गरिबांना ‘वसुली’ आणि पुढाऱ्यांना ‘निवृत्ती वेतनाची’ मेजवानी? आता शासनाचीच ‘सत्यशोधक’ चाचणी करण्याची वेळ आली आहे.!”
ध्यानी नको, मनी नको आणि पदरात तर अजिबातच नको, पण सध्या एकच वार्ता वाऱ्यासारखी सुटली आहे. ती म्हणजे, महिला व बाल कल्याण विभागाने अकरा कोटी रुपयांची ‘वसुली’ केली! बिचाऱ्या ज्या ‘लाडक्या भगिनी’ तांत्रिक कारणांमुळे अपात्र ठरल्या, त्यांच्याकडून शासनाने कठोर नियमांचे बोट धरून पै-पै गोळा केला. अहो, एखाद्या कष्टकरी माऊलीने पंधराशे रुपये पदरात पाडून घेतले तर राज्याच्या कोशागाराला भगदाड पडलं म्हणे! काय हा न्याय? ज्यांच्याकडे साधी सायकल नाही, त्यांच्याकडून अकरा कोटींची वसुली होते, हे पाहून आमचा ऊर संतापाने फुटायची वेळ आली आहे!
पण आमचा जळजळीत प्रश्न असा आहे की, जर शासनाने सामान्यांच्या चुलीतल्या लाकडांचा हिशोब मांडायला सुरुवात केली असेल, तर आता ‘लोकप्रतिनिधींच्या वाड्यांची’ मोजणी कधी होणार?
आता खऱ्या अर्थाने वेळ आली आहे ती शासकीय नियमांची अंमलबजावणी नेत्यांच्या बाबतीत करण्याची! जशी भगिनींची पात्रता तपासली, तशीच आता राजकीय नेत्यांची सुद्धा ‘ओळख आणि संपत्तीची’ (सत्यशोधक) पडताळणी झाली पाहिजे. ज्यांची मालमत्ता कोट्यवधींच्या घरात आहे, ज्यांच्या सात पिढ्या बसून खातील एवढी माया ज्यांच्याकडे साठलेली आहे, त्यांना कसले आले आहे निवृत्तीवेतन? ज्या नेत्यांच्या दारात महागड्या वाहनांचा ताफा उभा असतो, त्यांना जनतेच्या रक्ताघामाच्या पैशातून बिदागी देताना राज्यकर्त्यांना संकोच कसा वाटत नाही? ज्याची मालमत्ता जास्त, त्याला निवृत्तीवेतन नाही, असा कडक नियम शासनाने का करू नये?
नुसते निवृत्तीवेतनच कशाला? या नेत्यांच्या इतर सर्व मोफत ‘चैनी’ सुद्धा आता शासकीय नियमावलीत बसवून बंद झाल्या पाहिजेत! स्वतःच्या मालकीची विमाने असताना रेल्वे आणि आकाशमार्गाचा प्रवास शासकीय खर्चाने कशासाठी? मुंबईत स्वतःची आलिशान घरे असताना शासकीय निवासस्थाने आणि तिथला राजेशाही थाट कशासाठी? सर्वसामान्यांना साध्या औषधांसाठी रांगेत उभे राहावे लागते, आणि इकडे धनदांडग्या नेत्यांच्या साध्या आजारपणाचे शुल्क सुद्धा शासकीय कोशागारातून भरले जाते! हा कोशागारावरचा भार नाही, तर हा जनतेच्या विश्वासावर टाकलेला दरोडा आहे! कोशागार रिकामा व्हायला गरिबांचे पंधराशे रुपये नाही, तर पुढाऱ्यांचे हे चोचले कारणीभूत आहेत.
कष्टकऱ्यांच्या पंधराशे रुपयांवर ‘बडगा’ उगारणाऱ्या शासनाला आमचा सवाल आहे—या बरबटलेल्या राजकीय व्यवस्थेतील धुरिणांच्या सवलतींवर बडगा उगारताना तुमचे धैर्य का गळते? जर गरिबांकडून वसुली होऊ शकते, तर या नेत्यांच्या ‘चळंगवादावर’ टाच कधी येणार?
काय म्हणता? होईल का हे? छे… छे… व्याघ्राच्या जबड्यात हात घालून सुळे मोजणे सोपे आहे, पण नेत्याच्या खिशातून सवलती काढून घेणे म्हणजे ‘साक्षात काळजाला हात घालण्यासारखे’ कठीण आहे!
यावर उमटलेल्या जनतेच्या काही जळजळीत प्रतिक्रिया:
“भगिनींचे पंधराशे रुपये दिसले, पण पुढाऱ्यांचे हजारो कोटींचे बंगले का दिसत नाहीत? आधी त्यांची संपत्ती तपासा!”
“श्रीमंत नेत्यांना निवृत्तीवेतन कशासाठी? जो स्वतः करोडपती आहे, त्याच्या सर्व शासकीय सवलती आजच्या आज बंद केल्या पाहिजेत.”
“सामान्य माणसाला नियमांचा बडगा आणि नेत्यांना सवलतींची मेजवानी, हा कसला न्याय? नेत्यांचीही सत्वपरीक्षा घ्या!”
“कोशागार रिकामा होतोय म्हणता, मग आमदारांच्या पगारात आणि सोयी-सुविधांत कपात का होत नाही? हा जनतेच्या पैशाचा अपव्यय आहे!”
“जशी गरिबांची कागदपत्रे तपासली जातात, तशीच प्रत्येक नेत्याची आणि मंत्र्याची सुद्धा सखोल चौकशी व्हावी, तरच पारदर्शकता येईल.”
