संशोधक डॉ. तुषार निकाळजे यांनी उडवली आयोगाची झोप !
विशेष संपादकीय: प्रेस मीडिया लाईव्ह
भारतीय लोकशाहीचा डोलारा ज्यांच्या खांद्यावर उभा आहे, त्या निवडणूक आयोगाच्या ७५ वर्षांच्या ‘सुवर्णकाळा’वर पुण्याचे संशोधक डॉ. तुषार निकाळजे यांनी संशोधनाचे असे काही प्रहार केले आहेत की, दिल्लीच्या तख्तावर बसलेल्या बड्या सनदी अधिकाऱ्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. “एकही मतदार सुटणार नाही” अशी गर्जना करणाऱ्या आयोगाच्या राज्यात, निवडणुकीच्या कर्तव्यावर असताना ४८ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू होतो, ही बाब लोकशाहीचे यश आहे की प्रशासकीय क्रूरता? असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे.
एसी केबिनमधील ‘शहेनशाही’ आणि ५८ लाख मजुरांची फौज !
निवडणूक आयोग म्हणजे केवळ काही मोजक्या सनदी अधिकाऱ्यांची मक्तेदारी झाली आहे का? ३०-३२ वर्षांचा अनुभव पाठीशी असलेले हे ‘दिग्गज’ अधिकारी प्रत्यक्षात जमिनीवर राबणाऱ्या ५८ लाख कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करत आहेत. जागतिकीकरण आणि तांत्रिकीकरणाच्या गप्पा मारणाऱ्या या व्यवस्थेत, निवडणूक कर्मचाऱ्याला १३ तास सलग काम करावे लागते. भारतात कामगार कायदे आहेत की नाहीत? सकाळी ६ ते रात्री ७ पर्यंत काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्याला साधी जेवणाची सुट्टीही मिळू नये? वर्क-लाईफ बॅलन्सच्या गप्पा मारणाऱ्या या प्रशासकीय व्यवस्थेत कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याचा विचार करणारा एखादा तरी कायदा आयोगाच्या दप्तरी आहे का? असे जळजळीत प्रश्न डॉ. तुषार निकाळजे यांनी उपस्थित केले आहेत.
संशोधनाचा ‘गळा घोटणारी’ विद्यापीठे
डॉ. तुषार निकाळजे यांनी केवळ आयोगालाच नव्हे, तर भारतातील फुशारक्या मारणाऱ्या विद्यापीठांनाही उघडे पाडले आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) आणि ‘रुसा’ (RUSA) च्या निधीवर इमारतींचे इमले उभे करणाऱ्या विद्यापीठांना निवडणूक प्रशासनासारख्या ज्वलंत विषयावर संशोधन करणे म्हणजे पाप वाटते का? परदेशी विद्यापीठांची तुलना करून छाती बडवून घेणाऱ्या कुलगुरूंनी हे पाहावे की, अशा संवेदनशील संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी ते दडपण्याचे काम आपल्याकडे केले जाते. म्हणूनच जागतिक रँकिंगमध्ये आपली विद्यापीठे तळाला जात आहेत. इमारती बांधण्यासाठी सरकारी निधीचा वापर करण्यापेक्षा, मानवी हक्कांचे रक्षण करणाऱ्या संशोधनावर तो खर्च झाला असता, तर आज ४८ कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूचे दुर्दैव या देशाला पाहावे लागले नसते.
भारतीय निवडणूक आयोग सध्या ‘आशियाई निवडणूक फेडरेशन’चे अध्यक्षपद भूषवत आहे. जागतिक स्तरावर मिरवण्याची हौस मोठी आहे, पण घरात काय चाललंय? डॉ. निकाळजे यांच्यासारख्या तज्ज्ञांनी दिलेले प्रशासकीय सुधारणांचे प्रस्ताव सात-सात वर्षे धूळ खात पडून राहतात. याला ‘प्रशासकीय दिरंगाई’ म्हणायचे की ‘जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष’? एखाद्या व्यवस्थेचा ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’ किंवा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ असे जड शब्द वापरून जनतेची दिशाभूल करणाऱ्या भोंदूंपेक्षा, डॉ. निकाळजे यांच्यासारखे संशोधक अधिक महत्त्वाचे आहेत, ज्यांनी प्रशासकीय व्यवस्थेच्या जखमेवर बोट ठेवले आहे.
निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात अलीकडे जी राजकीय स्वाक्षरी मोहीम झाली, त्यामागे अशाच प्रकारच्या प्रशासकीय अराजकात दडलेले असू शकते, अशी शंका घेण्यास आता वाव आहे. निवडणूक आयोगाला केवळ ‘प्रक्रिया’ महत्त्वाची वाटते, ‘माणूस’ नाही, हेच या संशोधनातून सिद्ध झाले आहे. आता तरी आयोग आपली ‘शहेनशाही’ बाजूला ठेवून या ४८ मृतांच्या वारसांना आणि ५८ लाख कर्मचाऱ्यांना उत्तर देणार का?
— संपादक, प्रेस मीडिया लाईव्ह
