बारा गावांचा आक्रोश आणि मंत्रालयाचे बहिरेपण; आता ‘बजेट’ नाही, हिशोब हवा!
नांदेड / विशेष प्रतिनिधी :
“सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?” हा जळजळीत प्रश्न आज पुन्हा एकदा सह्याद्रीच्या कड्याकपाऱ्यांतून घुमत आहे. ३८ वर्षांपूर्वी ज्या लेंडी धरणाचे स्वप्न हरितक्रांतीच्या नावाखाली दाखवण्यात आले, त्या स्वप्नाचे आज धरणग्रस्तांच्या आयुष्यात स्मशानात रूपांतर झाले आहे. सत्तेच्या उबेत बसून घोषणांचा पाऊस पाडणाऱ्या राज्यकर्त्यांना, धरणग्रस्तांच्या डोळ्यांतील अश्रूंचा दुष्काळ का दिसत नाही? हा ‘विकास’ आहे की विनाश, याचा जाब विचारण्याची वेळ आता आली आहे.
स्थानिक आमदाराचे ‘सोयीस्कर’ मौन!
लेंडी धरणग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम सध्या स्थानिक राजकारण्यांकडून सुरू आहे. जनतेने ज्या विश्वासाने निवडून दिले, ते स्थानिक आमदार या प्रश्नाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप धरणग्रस्त करत आहेत. विशेष म्हणजे, धरणाच्या साचलेल्या ‘पाण्यातही राजकारण’ शोधले जात आहे. स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा बळी दिला जात आहे. जेव्हा मे २०२५ मध्ये गावच्या गावे उद्ध्वस्त झाली, तेव्हा सांत्वनासाठी येणारे लोकप्रतिनिधी आज अर्थसंकल्पात तरतूद मिळवून देण्यात का अपयशी ठरले? हा प्रश्न आता प्रत्येक धरणग्रस्त मतदाराच्या मनात घर करून आहे.
विनाशाची ‘ती’ काळरात्र आणि प्रशासकीय क्रूरता
गेल्या वर्षी मे २०२५ मध्ये ज्या पद्धतीने गळभरणीचा घाट घातला गेला, तो धरणग्रस्तांच्या जिवावर उठणारा ठरला. रात्रीच्या दीड वाजता, जेव्हा निष्पाप जनता गाढ झोपेत होती, तेव्हा धरणाची पातळी वाढवून प्रशासनाने जो अघोरी खेळ मांडला, त्यात पाच निष्पापांचा बळी गेला. रावणगाव आणि हासनाळ ही गावे केवळ नकाशावरूनच नव्हे, तर अस्तित्वातून पुसली गेली. शेकडो मुक्या जनावरांचा टाहो त्या पाण्यात विरला. ज्यांनी जीव वाचवला, ते आज पत्र्याच्या शेडमध्ये नरकयातना भोगत आहेत. हे सरकार आहे की यमदूत, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही.
आश्वासनांचा बाजार आणि बजेटचा कोरडा ठणाणा
१९८६ साली अवघ्या ५५ कोटींत पूर्ण होणारे हे धरण आज २२०० कोटींच्या वर गेले आहे. हा पैसा कोणाच्या खिशात जिरला? भ्रष्टाचार आणि दिरंगाईच्या या महासागरात धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन मात्र तळाला गेले आहे. सानुग्रह अनुदान नाही, नागरी सुविधा नाहीत आणि हाताला रोजगार नाही. नुकत्याच मांडल्या गेलेल्या अर्थसंकल्पात लेंडी धरणग्रस्तांसाठी एक दमडीचीही तरतूद नसावी, हा या सरकारचा निर्लज्जपणा नव्हे तर काय?
पायदळी संघर्ष आणि मंत्रालयाचे मौन
सामाजिक कार्यकर्ते जैनोदीन पटेल यांनी ६५० किलोमीटरची पायपीट करून मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवले. सत्तेच्या नशेत धुंद असलेल्या सचिवांना आणि मंत्र्यांना निवेदने दिली. पण ‘बहिऱ्या’ सरकारला सामान्य माणसाचा आवाज ऐकू येईल तर शपथ! मंत्र्यांनी भेटी दिल्या, बैठकांचे सोपस्कार पार पाडले, पण धरणग्रस्तांच्या पदरात काय पडले? तर केवळ ‘भ्रमाचा भोपळा’.
आता शांत बसून चालणार नाही!
३८ वर्षांचा हा वनवास आता धरणग्रस्तांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहत आहे. जर सरकारला या बारा गावांतील जनतेच्या घरांची आणि पोटाची काळजी नसेल, तर या लोकशाहीचा अर्थ काय? लेंडी धरणाचे पाणी शेतात पोहोचण्याऐवजी धरणग्रस्तांच्या डोळ्यांतून वाहत आहे. सरकारने आता आपली दुटप्पी भूमिका सोडावी, अन्यथा जनतेचा हा असंतोष मंत्रालयाच्या भिंती हादरवून सोडल्याशिवाय राहणार नाही, हे निश्चित!
