शिक्षणसम्राटांचा ‘अल्पसंख्याक’ मुखवटा आणि सरकारचा आंधळा कारभार!
पुणे | शिक्षण हा हक्क राहिला नसून तो आता केवळ श्रीमंतांचा मक्ता झाला आहे की काय, असा संतप्त सवाल विचारण्याची वेळ आज तमाम मराठी पालकांवर आली आहे. गरिबांच्या पोरांनी शिकायचं कसं आणि कुठे? आरटीईच्या (RTE) नावाखाली सुरू असलेला हा जो काही सावळागोंधळ आहे, तो पाहून कोणाही सुज्ञ माणसाचे रक्त सळसळल्याशिवाय राहणार नाही!
आकडेवारीचा अक्राळविक्राळ चेहरा.!
गेल्या नऊ वर्षांत काय घडलं? प्रगती की अधोगती? २०१८-१९ मध्ये जिथे १ लाख २६ हजार जागा होत्या, तिथे २०२६-२७ च्या सालात केवळ १ लाख १२ हजार जागा उरल्या आहेत. १३ हजार २५५ जागांचा हा जो ‘बळी’ दिला गेला आहे, तो कोणाच्या हितासाठी? ८ हजार ९८० शाळांवरून ही संख्या ८ हजार ६५५ वर आली आहे. म्हणजे ३२५ शाळांनी आरटीईच्या या पवित्र कार्यातून चक्क काढता पाय घेतला आहे! ही प्रगतीची लक्षणं आहेत की गरिबांच्या शिक्षणावर घातलेला नांगर आहे?
‘अल्पसंख्याक’ होण्याचे फॅड..!
शाळांना आता आरटीईचा जाच वाटू लागला आहे. कारण काय? तर म्हणे शासनाकडून शुल्क प्रतिपूर्ती वेळेवर मिळत नाही! अरे, ज्यांनी शिक्षणाचे दुकान मांडले आहे, त्यांना आता समाजसेवेचा विसर पडला आहे. आरटीईच्या नियमातून निसटण्यासाठी अनेक शाळांनी रातोरात ‘अल्पसंख्याक’ दर्जा मिळवण्याचा जो काही सपाटा लावला आहे, तो म्हणजे चक्क शुद्ध ढोंगीपणा आहे! डॉ. शरद जावडेकर यांनी विचारलेला सवाल अगदी रास्त आहे— या शाळांमध्ये खरोखर ५१ टक्के विद्यार्थी त्या भाषिक गटाचे आहेत का? याची चौकशी करण्याचे धाडस सरकार दाखवणार आहे की नाही?
मोठ्या शाळांचे मोठे धंदे.!
पुण्यासारख्या विद्येच्या माहेरघरात तर कहर झाला आहे. पुण्यातील अनेक नामांकित आणि ‘मोठ्या’ म्हणवल्या जाणाऱ्या शाळांची नावे यंदाच्या यादीतून गायब आहेत. या शाळांना केवळ धनदांडग्यांची मुले हवी आहेत का? अनुसूचित जाती, जमाती आणि आर्थिक मागास वर्गातील मुलांनी काय या शाळांच्या भिंतीबाहेर उभं राहायचं?
पालकांचा जीव टांगणीला!
सुरेखा खरे यांनी मांडलेली व्यथा ही केवळ एका सभेची नसून महाराष्ट्रातील लाखो पालकांची आहे. दरवर्षी प्रवेश प्रक्रिया उशिरा सुरू करायची, शाळांनी नकार द्यायचा आणि पालकांनी सरकारकडे उंबरठे झिजवायचे! हा खेळ आता थांबला पाहिजे. पालकांच्या मनात जी भीती आणि अस्वस्थता आहे, ती दूर करण्यासाठी सरकारने ‘कायमस्वरूपी’ तोडगा काढायला हवा की केवळ कागदी घोडे नाचवायचे आहेत?
आमचा सवाल आहे—
शिक्षणाच्या या बाजारीकरणात गरीब विद्यार्थ्यांचा बळी देणाऱ्या या शाळांना सरकार चाप लावणार का? की शिक्षणसम्राटांच्या दबावाखाली वाकून सामान्य जनतेचा अंत पाहणार? आरटीईची प्रक्रिया तातडीने सुरू करा, अन्यथा या अन्यायाविरुद्धचा वणवा पेटल्याशिवाय राहणार नाही, हे सरकारने ध्यानात ठेवावे!
