पँथरचा पंजा सत्तेच्या नरडीवर.! आझाद मैदानात आता ‘भीमगर्जना’; प्रस्थापितांनो, सावध व्हा!
सह्याद्रीच्या कड्याकपाऱ्यातून अन्यायाविरुद्ध जो आवाज घुमतो, तोच आवाज आता मुंबईच्या ‘आझाद’ मैदानात घुमणार आहे! राज्याच्या सत्तेच्या उबेत बसलेल्या राज्यकर्त्यांचे कान उपटण्यासाठी आणि दीन-दलितांच्या, कष्टकऱ्यांच्या पदरात न्यायाचे दान टाकण्यासाठी ‘पँथर आर्मी’ सज्ज झाली आहे. संघटनेचे झुंजार नेते मा. संतोषजी आठवले यांच्या नेतृत्वाखाली येत्या २७ फेब्रुवारी २०२६ पासून आझाद मैदानात ‘बेमुदत उपोषणा’चा रणशिंग फुंकले जाणार आहे. ही केवळ घोषणा नाही, तर हा प्रस्थापितांच्या सत्तेला दिलेला २४ कॅरेटचा इशारा आहे!
निधी कुणाचा आणि मलिदा कुणाला?
पँथर आर्मीचे धडाडीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. अरुण मेढे यांनी सरकारचा बुरखा फाडताना सवाल केला आहे की, “SC/ST समुदायाच्या हक्काचा पैसा जातो कुठे?” आंध्र आणि कर्नाटकच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ‘विशेष आर्थिक अधिकार कायदा’ का नाही? हक्काचा निधी इतर कामांकडे वळवून बहुजनांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचे धंदे आता चालणार नाहीत! जो निधी उरेल तो पुन्हा पुढच्या वर्षी वापरता आलाच पाहिजे, हा पँथरचा रोखठोक पवित्रा आहे.
माय-भगिनींच्या सन्मानाचा हिशोब हवा.!
‘लाडकी बहीण’ म्हणता, मग SC/ST महिलांना १५ हजार रुपयांचा सन्मान निधी द्यायला हात का आखडता घेता? संजय गांधी निराधार योजनेचे तोकडे मानधन ६ हजार रुपये करा आणि मध्यमवर्गीयांच्या उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाखांपर्यंत वाढवा, अशी डरकाळी पँथर आर्मीने फोडली आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी पाळणाघरं आणि सॅनिटरी पॅड मशिनच्या गप्पा नकोत, तर थेट कायदा हवा!
पँथरच्या प्रमुख मागण्यांची ‘सनद’:
क्षेत्र मागणीचा जोर
शिक्षण परदेशात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सर्व कर्जमाफी आणि वाढीव शिष्यवृत्ती.
रोजगार बेरोजगारांना ५० लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज; भूमिहीनांना ६ हजार रुपये भत्ता.
घरकुल रमाई घरकुल योजनेचा निधी १० लाखांपर्यंत वाढवावा.
कामगार डिलिव्हरी बॉईज आणि बांधकाम कामगारांना ५ हजार रुपये पेन्शन.
न्याय अॅट्रॉसिटी कायद्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट’.
“हक्क दिल्याशिवाय हटणार नाही.!”
महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी उमेश जामसंडेकर यांनी स्पष्ट केले आहे की, हे आंदोलन शांततेच्या मार्गाने असले तरी त्याचा परिणाम ज्वालामुखीसारखा असेल. राज्यभरातून हजारो कार्यकर्ते मुंबईकडे कूच करणार आहेत.
“आम्ही भीक मागत नाही आहोत, तर आमच्या रक्ताघामाच्या हक्काचा हिशोब मागत आहोत. अनुसूचित जाती-जमातींचा निधी चोरणे हा दरोडा आहे. जोपर्यंत कायदा होत नाही, तोपर्यंत आझाद मैदानाची माती सोडणार नाही!”
— मा. संतोषजी आठवले (संस्थापक प्रमुख, पँथर आर्मी)
सरकारने लक्षात ठेवावे, जेव्हा जेव्हा पँथर डरकाळी फोडतो, तेव्हा तेव्हा सिंहासने डळमळीत होतात. २७ फेब्रुवारीला होणारा हा एल्गार केवळ उपोषण नाही, तर क्रांतीची ठिणगी आहे. आता चेंडू सरकारच्या मैदानात आहे—न्याय देणार की पँथरच्या पंजाचा तडाखा सहन करणार?
