अग्रलेख: आरटीईचा हा ‘राक्षसी’ खेळ कुणासाठी?

अग्रलेख : आरटीईचा हा ‘राक्षसी’ खेळ कुणासाठी?

प्रेस मीडिया लाईव्ह :

महाराष्ट्र शासनाचा शिक्षण विभाग म्हणजे निव्वळ ‘घोटाळ्यांचा महासागर’ आणि ‘आश्वासनांची खिरापत’ वाटणारे केंद्र झाले आहे! राज्याचे शिक्षणमंत्री आणि त्यांचे अवाढव्य खाते सध्या ज्या पद्धतीने ‘आरटीई’चा (RTE) खेळखंडोबा करत आहे, ते पाहून संतापच नव्हे, तर कीव येते. ‘मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण’ असा गोंडस शिक्का मारून गरिबांच्या पोरांना मोठ्या शाळांच्या बाकावर बसवण्याचे स्वप्न दाखवले खरे; पण आज त्याच बाकांची लाकडे विकायची वेळ या सरकारने शाळाचालकांवर आणली आहे. ‘आरटीईचा खेळखंडोबा: सरकारची तिजोरी रिकामी, विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अधांतरी!’ ही आजच्या महाराष्ट्राची भीषण वस्तुस्थिती आहे.

सरकारचे दिवाळे आणि शाळांचे ‘बारा’!

गेल्या कित्येक वर्षांपासून खासगी शाळांनी आरटीई अंतर्गत गोरगरीब पोरांना प्रवेश दिले. “आमच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती करा,” म्हणून या शाळांचे चालक मंत्रालयाचे उंबरठे झिजवून थकले. पण सरकारला पाझर फुटायला तयार नाही. महाराष्ट्राच्या तिजोरीत आमदारांच्या फोडाफोडीसाठी, जाहिरातींच्या झगमगाटासाठी आणि इव्हेंटबाजीसाठी कोट्यवधी रुपये आहेत; पण गरिबांच्या पोरांच्या शिक्षणासाठी दमडी नाही? हे कसले प्रगत राज्य आणि हे कसले लोककल्याणकारी सरकार? मेस्टाचे संजय तायडे पाटील यांनी पुकारलेले बंड हे केवळ शाळांचे बंड नाही, तर ते सरकारच्या नाकर्तेपणावर मारलेला आसूड आहे. “पैसे नाही तर प्रवेश नाही,” हा शाळांचा पवित्रा म्हणजे सरकारला मिळालेली सणसणीत चपराक आहे!

न्यायालयाची पायरी आणि प्रशासनाचा मुजोरपणा

हसू येते ते प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांच्या विधानाचे! म्हणतात कसे, “नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.” अहो गोसावी साहेब, पोटात भूक आणि खिशात पैसा नसताना नियमावलीची पुस्तके चाटायची का? जे शाळा चालक न्यायालयात गेले, त्यांना तुम्ही गुपचूप निधी वाटला आणि जे प्रामाणिकपणे तुमच्या शब्दावर विश्वास ठेवून बसले, त्यांना तुम्ही ठेंगा दाखवलात? हा कसला न्याय? ज्या शाळांनी अद्याप नोंदणी केलेली नाही, त्यांच्यावर कारवाईची भाषा करणे म्हणजे ‘उल्टा चोर कोतवाल को डांटे’ असाच प्रकार आहे. स्वतःचे कर्तव्य पार पाडता येत नाही आणि दुसऱ्याला कायद्याचा धाक दाखवता? हा मुजोरपणा आता महाराष्ट्राची जनता सहन करणार नाही.

विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी क्रूर थट्टा!

१ लाख १२ हजार ७५१ जागा उपलब्ध असल्याचे आकडे फेकून तुम्ही कोणाला फसवताय? नोंदणी केलेल्या ८ हजार ६५३ शाळांपैकी किती शाळा प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना वर्गात प्रवेश देतील, याची छातीठोक खात्री शिक्षणमंत्री देऊ शकतात का? ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी आरटीईच्या आशेवर स्वप्ने पाहिली, त्यांचे भवितव्य आज अंधारात आहे. मे महिना उजाडेल, शाळांची घंटा वाजेल, पण गरिबांच्या पोरांच्या नशिबी मात्र या सरकारी अनास्थेमुळे पुन्हा ‘वनवास’च येणार असेल, तर या सत्तेला काय चाटायचे?

आमचा सरकारला सवाल आहे—

जर तुम्हाला शाळांचे पैसे देता येत नाहीत, तर हा आरटीईचा फार्स कशासाठी? गरिबांच्या पोरांना ‘वेटिंग लिस्ट’वर टांगून ठेवण्याचा हा राक्षसी आनंद तुम्हाला कसा मिळतो? नामदार शिक्षणमंत्र्यांनी आतातरी कुंभकर्णी झोपेतून जागे व्हावे. केवळ आदेशांच्या कागदी नावा सोडून शाळांच्या हक्काचा पैसा त्वरित द्यावा. अन्यथा, महाराष्ट्रातील जनता आणि या चिमुरड्या विद्यार्थ्यांचे तळतळाट तुम्हाला सत्तेवरून खाली खेचल्याशिवाय राहणार नाहीत, हे विसरू नका!