अण्णांचे ‘माहिती’ उपोषण : संविधानाच्या १९ व्या अनुच्छेदाविरुद्ध सरकारचा ‘पडद्याआड’ कारभार !
सुनील पाटील :
राळेगणसिद्धी:
“जनता ही मालक आणि सरकार हे नोकर” हा संविधानाचा मूलभूत सिद्धांत विसरून जेव्हा व्यवस्थाच नागरिकांचे डोळे बांधायला निघते, तेव्हा राळेगणसिद्धी येथून लोकशाहीच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी पुन्हा एकदा ‘उपोषण’ अस्त्राचा इशारा दिला गेला आहे. भारतीय संविधानाच्या १९ व्या अनुच्छेदान्वये प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती आणि माहितीचे स्वातंत्र्य दिले आहे. याच कायदेशीर आणि घटनात्मक अधिकारातून जन्मलेल्या माहिती अधिकार कायद्याची गळचेपी करणाऱ्या ‘महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६’ विरुद्ध ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आता थेट ५ जुलै २०२६ पासून उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना पाठवलेले स्मरणपत्र म्हणजे केवळ एक पत्र नसून, तो सरकारला त्यांच्या वैधानिक आणि घटनात्मक जबाबदारीची जाणीव करून देणारा कडक आरसा आहे.
गुप्त समिती, गुप्त अहवाल आणि चौथ्या प्रावधानाचा उघड खून. !
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधील सर्वात महत्त्वाचे कायदेशीर प्रावधान म्हणजे कोणतेही नियम करताना पारदर्शकता राखणे. या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार, जनतेवर परिणाम करणारा कोणताही मोठा धोरणात्मक निर्णय किंवा नियम करताना, त्यामागील कारणमीमांसा, वस्तुस्थिती आणि संपूर्ण प्रक्रिया जनतेसमोर पारदर्शकपणे मांडणे सरकारवर कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे. परंतु, नुकत्याच उघड झालेल्या माहितीनुसार, पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील एका शासकीय समितीने २२ मे २०२५ रोजीच या नियमांचा अहवाल सरकारला सादर केला होता. सरकारने हा अहवाल वर्षभर गुलदस्त्यात ठेवला आणि कोणतीही जनसुनावणी न घेता, हितधारकांशी कायदा सुसंगत चर्चा न करता १२ जून २०२६ रोजी थेट नवीन नियमावली अधिसूचित केली. अण्णांनी या बेकायदेशीर कारभारावर कडाडून प्रहार केला आहे. जनतेला अंधारात ठेवून, पडद्याआड केलेली ही प्रक्रिया म्हणजे संविधानाने दिलेल्या पारदर्शकतेच्या आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचा गळा घोटणे असून हा जनतेचा शुद्ध विश्वासघात आहे, असे अण्णांनी म्हटले आहे. जर हे नियम जनहिताचे आणि कायद्याला धरून होते, तर सरकारने ते सार्वजनिक का केले नाहीत, असा रोखठोक सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
माहिती आयुक्तांची ‘अडीच तासांची’ राळेगण वारी !
नवे नियम लागू होताच संपूर्ण राज्यातून तीव्र कायदेशीर व सामाजिक असंतोष निर्माण झाला. जनभावनेचा हा भडका थेट राळेगणसिद्धीपर्यंत पोहोचल्यामुळे सरकारी यंत्रणा तातडीने हलली. राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे, पुणे विभागाचे माहिती आयुक्त मकरंद रानडे आणि संभाजीनगरचे माहिती आयुक्त प्रकाश इंदलकर या त्रिमूर्ती वैधानिक अधिकाऱ्यांनी २५ जून रोजी अण्णांची भेट घेतली.
अण्णा आणि अधिकाऱ्यांमध्ये तब्बल अडीच तास ‘माहिती अधिकार कायद्याचा मूळ उद्देश आणि नागरिकांचे कायदेशीर हक्क’ यावर विस्तृत चर्चा झाली. अण्णांनी नव्या नियमांमुळे सामान्य माणसाच्या अधिकारांवर गदा कशी येते, हे कायदेशीर तरतुदींसह मांडले. अधिकाऱ्यांनी अण्णांच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवली खरी, पण शेवटी आपल्या प्रशासकीय मर्यादा सांगताना, कायदा किंवा नियम करण्याचे अधिकार पूर्णपणे शासनाकडे (कार्यकारिणीकडे) असल्याचे स्पष्ट केले. आम्ही फक्त आपल्या भावना सरकारपर्यंत पोहोचवू शकतो, असे म्हणत अधिकाऱ्यांनी आपली प्रशासकीय भूमिका मांडली.
कायदेशीर आणि घटनात्मक सन्मान राखण्यासाठी अण्णांच्या प्रमुख मागण्या:
जाचक नियम तात्काळ रद्द करा:
‘महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६’ मधील सर्व नागरिकविरोधी, महागड्या आणि क्लिष्ट तरतुदी त्वरित मागे घ्याव्यात ज्या कायद्याच्या मूळ आत्म्यालाच बाधा पोहोचवत आहेत.
सहभागात्मक लोकशाहीचा आदर करा:
केवळ शासकीय अधिकाऱ्यांच्या अहवालावर विसंबून न राहता माहिती अधिकार क्षेत्रातील कायदेतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते, वकील, पत्रकार आणि नागरिकांच्याप्रतिनिधींची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून पारदर्शक पद्धतीने नवीन नियम तयार करावेत.
सुलभतेची कायदेशीर हमी द्या :
माहितीचा अधिकार अधिक प्रभावी, सुलभ आणि सर्वसामान्यांना परवडणारा राहील याची वैधानिक हमी शासनाने द्यावी.
कायदेशीर प्रश्न…
लोकशाहीत पारदर्शकता, सुशासन आणि कायद्याच्या राज्याची जबाबदारी असलेल्या सरकारसाठी अण्णांचे हे पत्र म्हणजे एक मोठे कायदेशीर आव्हान आहे. जर हे नियम खरोखरच जनहिताचे आणि कायदेशीर प्रक्रियेला धरून असते, तर ते आधीच जनतेसमोर का आणले गेले नाहीत? आता सरकार संविधानाचा आणि जनभावनेचा आदर करून हे नियम मागे घेणार, की ५ जुलैपासून राळेगणसिद्धीमध्ये लोकशाही आणि कायदा वाचवण्यासाठी पुन्हा एकदा ऐतिहासिक सत्याग्रहाचा संघर्ष सुरू होणार? संपूर्ण महाराष्ट्राचे डोळे आता यावर होणाऱ्या शासकीय निर्णयाकडे लागले आहेत.
