विशेष अग्रलेख : जनगणनेचा ३३ प्रश्नांचा आराखडा: ओबीसी प्रवर्गाची मोजणी की फसवणूक?

विशेष अग्रलेख : जनगणनेचा ३३ प्रश्नांचा आराखडा: ओबीसी प्रवर्गाची मोजणी की फसवणूक?

भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात जनगणना हा केवळ आकडेवारी गोळा करण्याचा खेळ नसून तो सामाजिक न्यायाचा कणा आहे. पण २०२७ च्या आगामी जनगणनेचा जो ‘३३ प्रश्नांचा’ आराखडा सरकारने मांडला आहे, तो पाहिला की अंगाचा तीळपापड झाल्याशिवाय राहत नाही! वरकरणी हा प्रशासकीय सोपस्कार वाटत असला तरी, या प्रश्नांच्या आडून ओबीसी समाजाच्या अस्तित्वावरच घाला घालण्याचा घाट घातला जात आहे की काय, असा आमचा रास्त सवाल आहे!

प्रशासकीय भूलभुलैया आणि ‘इतर’चा विळखा

सरकारने जाहीर केलेल्या ३३ प्रश्नांपैकी प्रश्न क्रमांक १२ हा सर्वात कळीचा आणि संशयास्पद आहे. यात विचारले आहे की, कुटुंबप्रमुख ‘अनुसूचित जाती’ (SC), ‘अनुसूचित जमाती’ (ST) आहे की ‘इतर’ (Others)? अहो साहेब, ज्या ओबीसींच्या आरक्षणावर देशाचे राजकारण तापले आहे, ज्यांच्या संख्येवरून मंडल आयोगापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढाया सुरू आहेत, त्यांना तुम्ही एका ‘इतर’ या शब्दाच्या बोळाने पुसून टाकणार आहात का?

१९५१ पासून आजतागायत ओबीसींना या ‘इतर’च्या अंधाऱ्या कोठडीत ठेवले गेले. जर तुम्ही ‘जातीनिहाय जनगणनेचा’ शब्द दिला होता, तर पहिल्याच टप्प्यात ‘ओबीसी’ असा स्वतंत्र रकाना का ठेवला नाही? याचे उत्तर द्यायला सरकारकडे वेळ नाही, पण घराच्या भिंती कशाच्या आहेत आणि तुमच्याकडे कार आहे की नाही, हे विचारायला मात्र सरकारला मोठी हौस आली आहे!

डिजिटल जनगणना: पारदर्शकता की तांत्रिक फास ?

यावेळेसची जनगणना ‘डिजिटल’ होणार आहे, म्हणे मोबाईल ॲपवर बटन दाबले की जात ठरणार! पण प्रश्न असा आहे की, ही ‘कोड डिरेक्टरी’ (Code Directory) नक्की कोण आणि कशी ठरवणार? २०११ च्या सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणात (SECC) तब्बल ४६ लाख जातींच्या नावांचा गोंधळ उडाला आणि अखेर तो डेटाच कचऱ्याच्या पेटीत फेकून देण्यात आला. आताही तोच इतिहास गिरवला जाणार नाही कशावरून?

जर एखाद्या पोटजातीचे नाव तुमच्या डिजिटल यादीत नसेल, तर त्या व्यक्तीला ‘इतर’ श्रेणीत टाकले जाईल आणि परिणामी त्या समाजाची लोकसंख्या कागदावर कमी दिसेल. हा तांत्रिक गोंधळ नसून ओबीसींची संख्या कमी दाखवण्याचा एक ‘सांख्यिकीय कट’ वाटतो!

सामाजिक आणि राजकीय पडसाद

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणवून घेताना, जेव्हा देशाच्या साधनसंपत्तीच्या वाटपाची वेळ येते, तेव्हा तुम्ही आकडेवारी लपवता, ही कसली न्यायपद्धती?

५० टक्क्यांची मर्यादा :

ओबीसींची लोकसंख्या जर ५० टक्क्यांच्या वर गेली (जी जाण्याची दाट शक्यता आहे), तर आरक्षणाची सध्याची मर्यादा ओलांडण्याची मागणी जोर धरू शकते. हे टाळण्यासाठीच तर ही प्रश्नांची फेरफार नाही ना?

महिला आरक्षण आणि पुनर्रचना :

महिला आरक्षण आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना (Delimitation) याच जनगणनेवर आधारित असेल. मग ज्यांच्या नोंदीच अस्पष्ट राहतील, त्यांना प्रतिनिधित्व कसे मिळणार?

आमचे रोकडे सवाल..!

आमचा सरकारला आणि धोरणकर्त्यांना रोकडा सवाल आहे- १) जर ओबीसींची गणना करायचीच आहे, तर पहिल्या टप्प्यात त्यांचा उल्लेख का टाळला? २) ‘इतर’ (Others) या श्रेणीमुळे होणारा गोंधळ टाळण्यासाठी कोणती खबरदारी घेतली आहे? ३) डिजिटल जनगणनेतील ‘कोड डिरेक्टरी’ सर्वसामान्य जनतेसाठी खुली (Public) का केली जात नाही?

निष्कर्ष: आता गप्प बसणे पाप आहे!

जनगणना म्हणजे काही घरांच्या भिंती आणि नळाची तोटी मोजण्याचे शास्त्र नाही, तर ते माणसांचे अस्तित्व मोजण्याचे शास्त्र आहे. ३३ प्रश्नांचा हा डोलारा जर ओबीसींच्या हक्काचा पाया रचणार नसेल, तर तो केवळ कागदी घोडा ठरेल. बहुजन समाजाने आता डोळ्यात तेल घालून या प्रक्रियेकडे पाहिले पाहिजे. जर आपण आज प्रश्न विचारले नाहीत, तर उद्याचे आकडे तुमच्या हक्काची चोरी केल्याशिवाय राहणार नाहीत!

सत्य तेच सांगणार आणि अन्यायाचे वाभाडे काढणारच !