अग्रलेख : प्रामाणिकपणाला बदल्यांची ‘शिक्षा’ आणि अपात्रांना ९० लाखांचा ‘दीक्षांत सोहळा’!…
‘प्रशासन हा लोकशाहीचा एक आधारस्तंभ आहे,’ असं जर्मन विचारवंत मॅक्स वेबर सांगून गेले. पण सध्या महाराष्ट्रातील प्रशासनाचा खांब पाहिला की, वेबरनेही डोक्याला हात लावला असता! या खांबाला ‘पारदर्शकतेचा’ चुना लावणारे आय.ए.एस. अधिकारी श्री. तुकाराम मुंढे यांची २१ वर्षांच्या सेवेत २५ वी बदली झाली आहे. म्हणजे सरासरी काढली तर वर्षाला सव्वा बदली! अहो, एखाद्या सामान्य माणसाने आयुष्यात एवढी घरे बदलली नसतील, तेवढी मुंढे साहेबांनी सरकारी कार्यालये बदलली आहेत.
प्रशासकीय व्यवस्थेतील याच विदारकतेवर बोट ठेवत **डॉ. तुषार निकाळजे** यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि विचार करायला लावणारा प्रश्न उपस्थित केला आहे. मुंढे यांच्या कामाबद्दल शंका घेण्याचं काहीच कारण नाही, कारण त्यांनी आपल्या कारभाराचा आरसा जनतेसमोर नेहमीच स्वच्छ ठेवला. देगलूर, नागपूर, जालना, सोलापूर, नवी मुंबई, नाशिक, वाशिम अशा वेगवेगळ्या २५ ठिकाणी त्यांनी आपली ‘मुंढे शैली’ दाखवून दिली. विशेष म्हणजे, त्यांनी कोणतेही नवीन नियम शोधून काढले नाहीत. संविधानातील तरतुदी, शासन निर्णय, आणि नागरी सेवा नियम जे धुळखात पडले होते, त्यांची फक्त प्रामाणिक अंमलबजावणी केली. नियम पाळले की लोकांची कामे झटपट होतात, हा साधा चमत्कार त्यांनी करून दाखवला.
पण डॉ. निकाळजे यांनी उपस्थित केलेला मूळ खोचक प्रश्न असा आहे की, मुंढे साहेब ज्या २५ ठिकाणी गेले, तिथले आधीचे १७ अधिकारी नक्की काय करत होते? ते काय तिथे फक्त शासकीय चहा प्यायला आणि खुर्च्या गरम करायला बसले होते का? तिथली कामकाज पद्धत नियमानुसार का नव्हती? तिथे अनियमितता आणि आर्थिक गैरप्रकारांचे उदंड पीक का आले होते? या प्रशासकीय अकार्यक्षमतेची चौकशी त्या १७ भाग्यवान आयुक्तांची शासनाने का केली नाही? हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. फक्त बदल्यांचे पत्ते पिसून मूळ प्रश्न झाकण्याचा ‘खेळ’ सरकार दरबारी छान चालतो. या १७ सनदी अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या राजेशाही सोयी-सुविधांवर मागील २० वर्षांत जनतेच्या खिशातून किती कोटींचा चुराडा झाला असेल? हा जनतेचा पैसा आहे, याचा जाब विचारायचा कोणी?
निवडणूक आयोग आणि तक्रारींचा सुकाळ..!
मुंढे यांच्यासारख्या कडक आणि नियमावर बोट ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्याला राज्य निवडणूक आयोगासारख्या महत्त्वाच्या पदावर बसवण्याची हिंमत आजपर्यंत का झाली नाही? कारण तिथला इतिहास वेगळाच आहे. यापूर्वी दोन निवडणूक आयुक्तांनी एका संशोधकाच्या संकल्पना स्वतःच्या नावावर खपवून ‘शाबासकी’ लाटल्याची चर्चा आहे, आणि त्याबाबतच्या तक्रारी आजही मंत्रालयाच्या बाडात प्रलंबित आहेत. काही अधिकाऱ्यांनी तर चक्क नागरी सेवा नियमांचाच ‘बळी’ दिला, त्यांच्याही तक्रारींवर निवडणूक आयोगाने मौनव्रत धारण केले आहे.
आपल्याकडे वेगवेगळ्या शासकीय विभागांमध्ये घोटाळ्यांची आणि चौकशीची प्रकरणे इतक्या ‘सोईस्कररीत्या’ गुलदस्त्यात ठेवली जातात की, त्या गुलदस्ताचा आता ‘बुके’ झाला आहे!
९० लाखांचा मेवा आणि ‘चौकशी’चा फार्स..!
आता शिक्षणाचे माहेरघर असलेल्या विद्यापीठाचेच पहा ना! एका विद्यापीठातील उपकुलसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याला १५ वर्षांपूर्वी ‘अपात्र’ ठरवण्यात आले होते. पण, धन्य ते अधिकार मंडळ! त्यांनी या महाशयांना फक्त क्षमाच केली नाही, तर गेल्या १५ वर्षांत पदोन्नत्या, वेतनवाढी आणि भत्ते देऊन तब्बल ९० लाखांचा ‘मेवा’ खाऊ घातला! अपात्रतेला एवढा मोठा ‘पुरस्कार’ मिळण्याचे भाग्य फक्त आपल्याकडेच लाभू शकते.
गंमत म्हणजे, अशा सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये हे अपात्र आणि क्षमापित केलेले काही अधिकारी इतके बिनधास्त असतात की, थेट मुख्यमंत्र्यांच्या मागील रांगेत असलेल्या खुर्चीमध्ये जाऊन बसण्यासही त्यांना अजिबात भीती वाटत नाही! हा निर्लज्जपणाचा कळस नाही तर काय?
दुसऱ्या एका प्रकरणात तर पोलीस महासंचालक दर्जाच्या चौकशी समितीने एका अधिकाऱ्याला थेट दोषी ठरवले होते. पण सरकारने त्याच्यावर कारवाई करण्याऐवजी त्याला आणखी वरिष्ठ पदावर नेऊन बसवले! म्हणजे ‘करावा घोटाळा, व्हावी पदोन्नती’ असा नवा नियम तर प्रशासनाने लिहिला नाही ना, अशी शंका येते. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) नियमांचे धिंडवडे उडवून काहींनी पदव्या, पदोन्नत्या आणि आर्थिक लाभ लाटले, पण त्यावर अधिकार मंडळांनी ‘मौनव्रत’ धारण केले आहे. मे २०२५ मध्ये उच्च शिक्षण कार्यालयातील आर्थिक अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली गेली होती, पण वर्ष सरले तरी त्या चौकशीचा अहवाल कोणत्या अंधाऱ्या खोलीत बंद आहे, हे कोणालाच ठाऊक नाही!
समारोप:
“त्याचे कोणी काही केले नाही, तर माझे कोण काय उपटणार?” असा एक ठाम गैरसमज सध्याच्या अकार्यक्षम अधिकाऱ्यांमध्ये निर्माण झाला आहे. जोपर्यंत अशा अपात्र, अकार्यक्षम आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कडक कायदेशीर ‘शस्त्रक्रिया’ केली जात नाही, तोपर्यंत लोकशाहीचा हा आधारस्तंभ पोखरतच राहणार. डॉ. तुषार निकाळजे यांनी उपस्थित केलेल्या या कळीच्या मुद्दयांवर आता तरी सरकार ठोस उपाययोजना करणार का, की बदल्यांचा हा खेळ असाच चालू राहणार?
