केंद्र आणि राज्य शासनाचा धडक निर्णय, खालापूर आणि पनवेलमधील विघ्नसंतोषींवर कायदेशीर कारवाई होणार
विशेष वृत्त – (सुनील पाटील)
मुंबई आणि पनवेल
जागतिक पातळीवरील घडामोडींमुळे सध्या ऊर्जा संकट गहिरे झाले असून गॅस सिलेंडरच्या उपलब्धतेवर मोठ्या मर्यादा येऊ लागल्या आहेत. या संकटावर कायमस्वरूपी तोडगा म्हणून केंद्र आणि राज्य शासनाने घराघरांमध्ये नळाद्वारे गॅस म्हणजेच वाहिनी गॅस पोहोचवण्याचे काम युद्धपातळीवर हाती घेतले आहे. परंतु जनहिताच्या या अत्यंत महत्त्वाच्या कामात खालापूर आणि पनवेल तालुक्यात काही स्थानिक विघ्नसंतोषी आणि गावगुंड अडथळे आणत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. कंत्राटदारांकडे पैशांची नको ती मागणी करून विकासकामांना ब्रेक लावण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू आहे.
आता मात्र अशा खंडणी बहाद्दरांचे काही खरे नाही. केंद्र शासनाच्या कडक निर्देशानंतर महाराष्ट्र शासनाने या कामाला गती देण्यासाठी थेट विशेष आदेश जारी केले असून राष्ट्रीय कामात खोडा घालणाऱ्यांवर अलिबागचे पोलीस अधीक्षक आणि स्थानिक पोलीस प्रशासनामार्फत थेट गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अडथळा आणणाऱ्या सोसायट्या काळ्या यादीत जाणार
केवळ स्थानिक गुंडच नव्हे तर ज्या इमारतींमध्ये ही गॅस वाहिनी जाणार आहे तेथील काही बांधकाम व्यावसायिक किंवा रहिवाशांनीही जर पैशांची अवाजवी मागणी केली किंवा कामात अडथळा आणला तर ती संपूर्ण इमारतच काळ्या यादीत टाकली जाईल. आगामी एक-दोन वर्षांत गॅस सिलेंडर मिळणे पूर्णपणे बंद होण्याची चिन्हे असल्याने ज्या इमारतींनी आता असहकार्य केले त्यांना भविष्यात कधीही गॅस जोडणी मिळणार नाही आणि त्यांची मोठी गैरसोय होईल असा इशारा कंत्राटदार कंपन्यांनी दिला आहे. त्यामुळे स्थानिक सरपंच, ग्रामसेवक आणि तालुका सभापतींनी या शासकीय कामाकडे जातीने लक्ष देऊन ते सुरळीत पार पाडणे गरजेचे आहे.
काय आहे ऐतिहासिक शासन आदेश? मुख्य सचिवांची मोठी घोषणा
या गॅस वाहिनीच्या विस्ताराला दप्तरदिरंगाईचा फटका बसू नये म्हणून राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांनी नगर विकास विभागामार्फत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि क्रांतिकारी शासन आदेश जारी केला आहे. शासन आदेश क्रमांक गॅविसू-२०२६/प्र.क्र.११६/नवि-२० नुसार आगामी ३० जून २०२६ पर्यंत हा आदेश लागू राहील. या आदेशातील मुख्य तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत.
* **२४ तासांत मंजुरी आणि गृहीत मंजुरी**
विविध महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या सर्व परवानग्या आता मंजूर म्हणजेच गृहीत मंजुरी समजल्या जातील. नवीन परवानग्या २४ तासांत देणे बंधनकारक राहील.
* **सर्व शुल्क माफ**
रस्ते पूर्ववत करण्यासाठी किंवा इतर परवानग्यांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था जे शुल्क आकारत होत्या ते पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. संबंधित कंपन्यांना स्वतःच्या खर्चाने दर्जेदार रस्ते पूर्ववत करण्याची मुभा असेल.
* **ना-हरकत प्रमाणपत्राची गरज नाही**
या कामासाठी मुख्य अग्निशमन अधिकारी किंवा वाहतूक पोलीस यांच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची गरज राहणार नाही. कंपन्यांना फक्त आपल्या कामाची दैनिक यादी त्यांना माहितीसाठी देणे पुरेसे ठरेल.
* **२४ तास काम करण्याची परवानगी**
गॅस वाहिनीचे काम जलद व्हावे यासाठी कंपन्यांना २४ तास आणि पावसाळ्याच्या हंगामातही म्हणजेच कामकाजाचा नियम शिथिल करून काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
* **मुख्य समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती**
या संपूर्ण कामात विविध विभागांमध्ये योग्य समन्वय राहावा म्हणून नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा यांना राज्याचे मुख्य समन्वय अधिकारी घोषित करण्यात आले आहे.
