आपली नदी, आपली जबाबदारी ! पाताळगंगा नदीच्या संवर्धनासाठी रायगड भूषण अरविंद पाटील मैदानात
रसायनी/पातळगंगा : सुनिल पाटील :
उद्योगधंद्यांच्या गराड्यात सापडलेली आणि रसायनांच्या विळख्यात गुदमरलेली पाताळगंगा नदी आज स्वतःच्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करत आहे. रायगड जिल्ह्याची जीवनदायिनी असलेल्या या पाताळगंगा नदीचे प्रदूषण रोखणे, तिचे जतन करणे आणि तिचे नैसर्गिक स्वरूप टिकवून ठेवणे ही आता केवळ गरज उरलेली नसून काळाची तीव्र हाक बनली आहे. खोपोली आणि तळोजा औद्योगिक पट्ट्यातील कंपन्यांचे दूषित रसायनयुक्त पाणी व सांडपाणी नदीत थेट जाण्यापासून रोखणे हाच आता या नदी संवर्धनाचा मुख्य उद्देश असायला हवा, अशी रोखठोक भूमिका सामाजिक कार्यकर्ते रायगडभूषण अरविंद पाटील यांनी मांडली आहे.
या संदर्भात ‘आपली नदी, आपली जबाबदारी’ ही भावना जनमानसात रुजणे आवश्यक आहे. औद्योगिक कारखान्यांच्या रसायनयुक्त पाण्यावर योग्य प्रक्रिया न करता ते नदीत सोडणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर निर्बंध आणणे गरजेचे आहे. स्थानिक संस्थांमार्फत नदीची स्वच्छता करणे, नदीकाठचे सुशोभीकरण करणे आणि जलचरांचे रक्षण करणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. वाया जाणारे पाणी अडवून भूजल पातळी वाढवली, तरच भविष्यासाठी ही जीवनदायी नदी सुरक्षित राहील.
वास्तविक पाहता, रायगड जिल्ह्यातील रसायनी औद्योगिक परिसर हा याच पाताळगंगा नदीमुळे वसला आणि बहरला. या नदीने या भागाला देशाच्या नकाशावर एक वेगळी ओळख मिळवून दिली आणि परिसरातील नागरिकांना आर्थिक स्थैर्य दिले. परंतु, दुर्दैवाने तीच नदी गेली कित्येक वर्षे मोकळा श्वास घेऊ शकलेली नाही. कारखान्यांचे घातक रासायनिक काळे पाणी, सांडपाणी, नदीला पडलेला जलपर्णीचा विळखा आणि महाराष्ट्र जल शुद्धीकरण केंद्राचे अक्षम्य दुर्लक्ष यामुळे पाताळगंगा नदीची झालेली दुरावस्था आज डोळ्यादेखत पाहवत नाही.
या औद्योगिक क्षेत्रात शेकडो कंपन्या कार्यरत आहेत, परंतु त्यांच्याकडून संवर्धनाचे कोणतेही ठोस कार्य होताना दिसत नाही. नियमानुसार कंपन्यांनी आपल्या नफ्यातील २ ते २.५ टक्के निधी ‘Corporate Social Responsibility’ (CSR) अंतर्गत आजूबाजूच्या परिसरातील सामाजिक बांधिलकीसाठी वापरणे बंधनकारक आहे. गेल्या ५० वर्षांत जर या निधीचा योग्य विनियोग झाला असता, तर रसायनी-पाताळगंगा परिसरातील गावे, आदिवासी वाड्या आणि वाड्या-वस्त्यांचा कायापालट झाला असता. परंतु, बोटावर मोजण्याइतक्याच कंपन्या या निधीचा अत्यंत नगण्य वापर करत असल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे, पर्यावरण रक्षणाच्या पवित्र कार्याला काही घटकांकडून व्यावसायिक स्वरूप दिले जात असून, माहिती अधिकाराचा (RTI) आधार घेत स्वतःच्या स्वार्थासाठी कंपन्यांना लक्ष्य करण्याचे प्रकार घडत असल्याचा संशय आहे, ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे.
या गंभीर विषयाचा सखोल अभ्यास करून अरविंद पाटील यांनी २२ महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (बेलापूर) येथे माहितीच्या अधिकाराखाली अर्ज केला होता. त्यातून समोर आलेली माहिती धक्कादायक आहे. प्रदूषण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून, प्रदूषक कंपन्यांवर कोणतीही ठोस कायदेशीर कारवाई न करता, केवळ पत्रव्यवहाराचा खेळ खंडोबा करून या प्रकरणांवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या संदर्भात प्रदूषण मंडळाकडून पुरेशी कारवाई होत नसल्याने, पाटील यांनी पुढील दाद मागण्यासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, कोकण खंडपीठ’ यांच्याकडे अपील अर्ज दाखल केला आहे. मात्र, २१ महिने उलटूनही यावर सुनावणी झालेली नाही. या अर्जावर लवकरात लवकर सुनावणी घेण्यात यावी, यासाठी अरविंद पाटील यांनी २२ मे २०२६ रोजी कोकण आयुक्तांना रीतसर पत्र दिले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी आणि शासकीय यंत्रणेतील त्रुटी दूर व्हाव्यात, यासाठी ‘अण्णा हजारे प्रणित भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यासाच्या’ वतीने हा लढा पुढे नेण्यात येणार आहे. केवळ कागदोपत्री आंदोलने न करता, औद्योगिक कंपन्यांना त्यांच्या सामाजिक जबाबदारीची जाणीव करून देऊन, त्यांच्याच सहकार्याने पाताळगंगा नदीचे पुनरुज्जीवन आणि संवर्धन करण्यासाठी आगामी काळात व्यापक काम करणार असल्याचा निर्धार रायगडभूषण अरविंद पाटील यांनी ‘प्रेस मीडिया लाईव्ह’शी बोलताना व्यक्त केला.
