पुणे महापालिकेच्या ‘शिक्षण’ बाजारात उर्दू शाळांचे मरण; प्रशासकीय सुस्तपणावर लोकशाहीचा प्रहार.!
पुणे महानगरपालिकेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाचा कारभार म्हणजे सध्या ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’ अशा अवस्थेत पोहोचला आहे. महापालिकेच्या उर्दू शाळांमधील समस्यांचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढत असताना, शिक्षण मंडळाचे अधिकारी मात्र कुंभकर्णी झोपेत ढाराढूर लोळत आहेत. वारंवार निवेदने देऊनही जेव्हा प्रशासन ढिम्म हलत नाही, तेव्हा लोकशाहीच्या मार्गानेच या निगरगट्ट व्यवस्थेला जागे करावे लागते, याचाच प्रत्यय नुकताच पुण्यात आला.
आश्वासनांची खैरात अन् समस्यांचा फेरा!
शहरातील उर्दू शाळांच्या समस्यांबाबत आजवर कितीतरी वेळा निवेदने दिली गेली, चर्चांचे गुऱ्हाळ दळले गेले. परंतु, कागदी घोडे नाचवण्यापलीकडे या प्रशासनाने काहीही केलेले नाही. शाळेतील पायाभूत सुविधांचा अभाव, शिक्षकांची कमतरता आणि विद्यार्थ्यांच्या वाट्याला येणारे दुय्यम दर्जाचे शिक्षण पाहून शिक्षण मंडळाला लाज वाटायला हवी. पण ज्यांना खुर्चीच्या उबेपुढे सामान्यांचे प्रश्न दिसत नाहीत, त्यांच्याकडून अपेक्षा तरी काय ठेवणार?
लोकशाहीचा धडा: शिष्टमंडळाची धडक!
प्रशासकीय दिरंगाईच्या या निषेधार्थ रिपाई (सचिन खरात गट), शिक्षण हक्क मंच आणि विविध पक्ष-संघटनांच्या वतीने एक आक्रमक शिष्टमंडळ आज मैदानात उतरले. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या उपायुक्त मा. वसुंधरा बोरवे मॅडम यांची भेट घेऊन या शिष्टमंडळाने प्रश्नांचा पाढाच वाचला. “आमच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळणार की नाही? की केवळ फाईलींवर स्वाक्षऱ्या करण्यातच तुमचे आयुष्य जाणार?” असा जळजळीत सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
प्रमुख मागण्यांचे अस्त्र:
निवेदनाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले की, उर्दू शाळांच्या सद्यस्थितीवर त्वरित उपाययोजना करा, अन्यथा हा रोष अधिक तीव्र होईल. विद्यार्थ्यांना चांगले आणि दर्जेदार शिक्षण देणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे, उपकार नव्हे, हे यावेळी ठणकावून सांगण्यात आले.
यांनी फुंकले रणशिंग:
यावेळी रिपाई (सचिन खरात गट) पक्षाचे प्रदेश मुख्य संघटक फिरोज मुल्ला (सर), शिक्षण हक्क मंच पुणे जिल्हा अध्यक्ष चांदभाई बळबट्टी, ख्रिश्चन समाजाचे नेते राजन नायर, नेत्या हलिमाताई शेख, रिपाई खरात गट छ.शि.म. संघ अध्यक्ष संदीपभाऊ शेंडगे, दौलाभाई पिरजादे, सहारा शेख, गोकाकभाई आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
प्रशासनाने आता तरी आपली ही निष्क्रियता सोडून कृती करावी, अन्यथा जनतेचा हा उद्रेक थोपवणे कोणालाही शक्य होणार नाही. उर्दू शाळांमधील चिमुरड्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या या व्यवस्थेला आता जाब द्यावाच लागेल!
