‘अ ब क ड’ चा फासा की आरक्षणाची फाळणी? बदर समितीच्या अहवालावरून महाराष्ट्रात नवा रणसंग्राम!
महाराष्ट्रातील राजकारणात सध्या ‘आरक्षण’ या शब्दाला जेवढी धार आहे, तेवढीच भीती आता अनुसूचित जातींच्या अंतर्गत उपवर्गीकरणाने निर्माण केली आहे. १ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निकालानंतर, महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर समितीचा अहवाल आता चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. मात्र, हा अहवाल म्हणजे शोषित समाजाला न्याय देणारा ‘मुक्तिदाता’ ठरणार की त्यांच्या एकजुटीत मिठाचा खडा टाकणारे ‘राजकीय षडयंत्र’ ठरणार, असा जळजळीत प्रश्न आता विचारला जात आहे.
बार्टीची ‘झेरॉक्स’ आणि गोपनीयतेचा पडदा!
समितीने आपला अंतरिम अहवाल सादर केला असून आता १४ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ पदरात पाडून घेतली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, ज्या ‘इम्पेरिकल डेटा’च्या (वस्तुनिष्ठ आकडेवारी) जोरावर हे उपवर्गीकरण होणार आहे, तो डेटा नेमका आला कुठून? १९३१ नंतर जातीनिहाय जनगणना झालेली नाही आणि २०११ ची आकडेवारी आता जुनी झाली आहे. असे असताना, बार्टीच्या जुन्याच अहवालाची ‘झेरॉक्स कॉपी’ करून नवा मुलामा दिला जात असल्याची चर्चा मंत्रालयाच्या गल्लीबोळात रंगली आहे. पारदर्शकतेचा अभाव आणि गोपनीयतेचे हे ‘शंभर पडदे’ कोणासाठी, असा सवाल सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे.
‘अ ब क ड’ चा फॉर्म्युला: सामाजिक न्याय की फोडाफोडी?
समितीने सुचवलेल्या वर्गीकरणानुसार, ५९ अनुसूचित जातींना चार गटांत विभागण्याचे घाटत आहे. हा फॉर्म्युला म्हणजे ‘फोडा आणि राज्य करा’ या ब्रिटिशांच्या नीतीची आधुनिक आवृत्ती तर नाही ना? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या समाजाला एका संविधानाच्या छत्राखाली एकत्र केले, त्यांच्यात आता ‘अ, ब, क, ड’च्या भिंती उभ्या केल्या जात आहेत. विशेषतः मातंग विरुद्ध बौद्ध असा कृत्रिम संघर्ष पेटवून आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे टीकाकारांचे म्हणणे आहे.
आकडेवारीचा ‘झोल’ आणि लोकसंख्येचे गौडबंगाल
अहवालातील एका मुद्द्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. १९६१ ते २०११ या ५० वर्षांत एका विशिष्ट समाजाची लोकसंख्या ३३ टक्क्यांवरून ६२ टक्क्यांवर कशी पोहोचली आणि दुसऱ्या महत्त्वाच्या समाजाची टक्केवारी कशी घसरली, याचे कोणतेही तार्किक स्पष्टीकरण सरकारकडे नाही. नैसर्गिक वाढीपेक्षा हा ‘डेटाचा झोल’ अधिक वाटत असल्याने, या आकडेवारीवर आधारित कोणताही निर्णय सामाजिक स्फोटाला आमंत्रण देऊ शकतो.
आरक्षणाचे अस्तित्व तोफेच्या तोंडावर!
केवळ उपवर्गीकरणच नाही, तर अट्रोसिटी कायद्याची ढिली अंमलबजावणी, शिष्यवृत्तीमधील कपात आणि एससीपी/टीएसपी निधीचा अन्य कामांसाठी वापर, हे सर्व पाहता अनुसूचित जातींचे घटनात्मक अधिकारच धोक्यात आले आहेत की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर… न्यायमूर्ती बदर समितीचा हा अहवाल म्हणजे ५९ जातींच्या प्रगतीचा मार्ग नसून, त्यांच्या सामाजिक विखुरलेपणाचा पाया ठरू शकतो. ‘सब घोडे बारा टक्के’ या न्यायाने सर्वांना सोबत नेण्याऐवजी, विशिष्ट जातींच्या नेत्यांना हाताशी धरून आरक्षणाची ही फाळणी म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली केलेले राजकीय ‘ऑपरेशन’ असल्याचेच चित्र सध्या दिसत आहे.
संतोष एस. आठवले संपर्क: 7009682662
