सहकाराच्या मोडक्या कण्याला फडणवीसांचा ‘अर्थ’पूर्ण आधार
“ज्याच्या हाती सहकार, त्याच्या हाती सत्ता!” हे समीकरण महाराष्ट्राच्या मातीला नवे नाही. पण आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ सत्तेचे राजकारण नसून, मोडकळीस आलेल्या ग्रामीण व्यवस्थेला दिलेला एक ‘मजबूत खांदा’ आहे, असेच म्हणावे लागेल. भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमतेच्या वाळवीने ज्या सहकाराचा ‘कणा’ पोखरला होता, त्याला आजच्या अर्थसंकल्पाने जणू पुनरुज्जीवनाचे अमृत पाजले आहे. पण प्रश्न उरतोच – या ‘अर्थ’पूर्ण आधारावर खरोखर प्रगतीचा सूर्योदय होणार की पुन्हा राजकारणाचे ढग आडवे येणार?
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा ‘अभिमन्यू’ सुटणार का.?
अर्थसंकल्पात कृषी प्रक्रिया उद्योग, शीतगृहे आणि साठवणूक व्यवस्थेसाठी ज्या भरघोस तरतुदी केल्या आहेत, त्या पाहिल्यावर वाटते की बळीराजाच्या घामाला आता सोन्याचे मोल येईल. शेतकरी आजवर व्यापाऱ्यांच्या आणि मध्यस्थांच्या चक्रव्यूहात अडकलेला ‘अभिमन्यू’ होता. या चक्रव्यूहातून त्याला बाहेर काढण्याचे सामर्थ्य केवळ पारदर्शक सहकारी संस्थांमध्येच आहे. नागरी बँका आणि जिल्हा बँकांनी जर आता ‘मामा-भाच्यांच्या’ राजकारणातून बाहेर पडून तंत्रज्ञानाचा स्वीकार केला, तरच ग्रामीण महाराष्ट्रात रोजगाराची गंगा खळाळेल!
पारदर्शकतेचा ‘झंझावात’ हवा..!
‘प्रेस मीडिया लाईव्ह’ च्या माध्यमातून आम्ही हेच सांगू इच्छितो की, नुसत्या घोषणांनी गरिबांचे पोट भरत नाही. एमएसएमई (MSME) आणि स्टार्टअप्सना कर्ज देताना जर पुन्हा ‘वशिलेबाजी’ आणि ‘टक्केवारी’ आडवी आली, तर या अर्थसंकल्पाची गोड फळे केवळ मंत्रालयाच्या फाईल्समध्येच सडतील. सहकारी संस्थांनी आता कात टाकण्याची वेळ आली आहे. पारदर्शक व्यवस्थापन आणि आधुनिक तंत्रज्ञान हाच आता सहकाराचा खरा ‘मुक्तीमंत्र’ आहे.
शेवटचा तडाखा:
मुख्यमंत्री फडणवीसांनी विकासाचा ‘चेंडू’ आता सहकार क्षेत्राच्या ‘कोर्टात’ टाकला आहे. आता या क्षेत्रातील धुरिणांनी ‘सिक्सर’ मारून राज्याचा कायापालट करायचा, की पुन्हा जुन्याच चुकांची पुनरावृत्ती करून ‘हिटविकेट’ व्हायचे, हे त्यांचे त्यांनीच ठरवावे! अंमलबजावणी नीट झाली, तरच हा अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या नशिबाचा ‘राज्याभिषेक’ ठरेल, अन्यथा हे केवळ शब्दांचे बुडबुडेच ठरतील!
