अल्पसंख्याक विद्यार्थी वाऱ्यावर : फी अभावी वर्गाबाहेर अन् मंत्रालयाची दारे बंद ! हेच का तुमचे ‘लाडके’ शिक्षण ?
ऑल इंडिया मुस्लिम ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष इकबाल अन्सारी यांनी आपले निवेदनाद्वारे जोरदार मागणी केली आहे
“महाराष्ट्राच्या मातीत शिक्षणाची गंगा वाहते,” असे गोडवे गाणाऱ्या सरकारला आज गरिबांच्या घरापर्यंत ही गंगा पोहोचवता आली नाही, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव! अल्पसंख्याक, विशेषतः मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न आज ऐरणीवर आला असून, राज्याच्या अल्पसंख्याक विकास मंत्री श्रीमती सुनेत्राताई पवार यांच्या दालनात न्यायासाठी एक आर्त टाहो फोडण्यात आला आहे.ऑल इंडिया मुस्लिम ऑर्गनायझेशनचे अध्यक्ष इकबाल अन्सारी यांनी आपले निवेदनाद्वारे जोरदार मागणी केली आहे
आमचा जळजळीत सवाल…
“लाडकी बहीण आणि लाडका मुलगा म्हणताना, या ‘अल्पसंख्याक’ लेकरांच्या शिक्षणाचा गळा का घोटताय? मंत्रालयात बसून कागदी घोडे नाचवणाऱ्यांनो, ज्या बापाच्या खिशात पोराच्या बसच्या तिकिटाला पैसे नाहीत, त्याने दरवर्षी तहसीलदाराच्या उंबरठ्यावर नाकाचा शेंडा घासायचा का? १०० कोटींची गरज असताना २० कोटींची ‘भिक’ फेकता? ही कसली लोकशाही आणि हे कसले तुमचे शिक्षण प्रेम? अहो, गरिबाच्या पोराच्या डोळ्यातील पाणी जेव्हा सत्तेच्या सिंहासनाला लागेल, तेव्हा तुमची ही ‘२० कोटींची मलमपट्टी’ कामाला येणार नाही, हे लक्षात ठेवा! सुनेत्राताई, आता कागद नकोत, पोरांच्या खात्यात तातडीने ‘निधी’ हवा, ! ”
२० कोटींची ‘खैरात’ आणि १०० कोटींची ‘तहान’!
राज्यातील हजारो अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी किमान १०० कोटी रुपयांच्या इंधनाची गरज आहे. पण, सरकारने त्यांच्या हातावर केवळ २० कोटींचे गाजर टेकवले आहे. अहो सरकार, हे म्हणजे “हत्तीच्या पोटातून मुंगीला दाणा देण्यासारखे” आहे! गरिबांच्या पोरांनी शिक्षण अर्धवट सोडावे, अशीच तुमची मनीषा आहे का? की मंत्रालयातील फाईलींच्या ढिगाऱ्यात या मुलांचे भविष्य गाडले जाणार आहे..?
विद्यार्थी वर्गाबाहेर, सरकार एसीत! सन २०२४-२०२५ ची हक्काची शिष्यवृत्ती अद्याप खात्यात जमा झालेली नाही. इकडे महाविद्यालये फीसाठी तगादा लावत आहेत, मुलांना वर्गाबाहेर काढले जात आहे, आणि तिकडे मंत्रालयाचे दरवाजे मात्र अटी-शर्तींच्या नावाखाली बंद आहेत. ज्यांच्या घरात दोन वेळच्या अन्नाची भ्रांत आहे, त्यांनी लाखांची फी आणायची कुठून? “लाडकी बहीण” आणि “लाडका मुलगा” म्हणताना, या “लाडक्य विद्यार्थ्यांच्या” शिक्षणाचे मात्र धिंडवडे निघत आहेत!
तहसीलदाराच्या उंबरठ्यावर किती चपला झिजवायच्या?
शिष्यवृत्तीसाठी दरवर्षी ‘उत्पन्नाचा दाखला’ सादर करण्याची ती जाचक अट म्हणजे शुद्ध छळवाद आहे. अहो, जर नॉन-क्रिमी लेअरचं प्रमाणपत्र तीन वर्ष चालतं, तर गरिबाचं दारिद्र्य काय दरवर्षी नवा अवतार घेतं का? एकदा दिलेला दाखला संपूर्ण शिक्षण कालावधीसाठी ग्राह्य धरण्यात सरकारला काय अडचण आहे? की कागदपत्रांच्या जंजाळात या पोरांना अडकवून ठेवून त्यांची शिष्यवृत्तीच पळवायची आहे?
आमच्या रोकठोक मागण्या : * प्रलंबित निधीचा पाऊस पाडा: सन २०२४-२०२५ ची रखडलेली शिष्यवृत्ती तत्काळ विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करा!
निधीची तरतूद वाढवा : २० कोटींचे तुकडे फेकू नका, पूर्ण १०० कोटींची तरतूद करा!
अटींचा फास सैल करा : उत्पन्नाचा दाखला ३ वर्षांसाठी वैध करा, पोरांना कागदासाठी रडवू नका!
शिक्षण सुसह्य करा : ही योजना ‘विद्यार्थी-अनुकूल’ करा, नाहीतर विद्यार्थ्यांचा रोष सहन करायला तयार राहा!
समारोप : आज महाराष्ट्र पाहतोय, की ही लेखणी आणि हा आवाज आता कोणाला न्याय देतो. सुनेत्राताई, तुम्ही तरी या ‘अल्पसंख्याक’ लेकरांच्या डोळ्यातील पाणी पुसणार का? की सत्तेच्या धुंदीत या पोरांचे भविष्य अंधारातच राहणार..?
