खासदार महोदय, पत्रकारांना धमकावायला पत्रकार काय तुमचे घरचे गडी आहेत?

 लोकशाहीचा गळा घोटणाऱ्या ‘त्या’ अवमानकारक वक्तव्याचा ‘प्रेस मीडिया लाईव्ह’तर्फे जाहीर निषेध 

भारताचे संविधान हा या देशाचा आत्मा आहे आणि या संविधानाने लोकशाहीचे जे चार मुख्य आधारस्तंभ दिले आहेत, त्यातला चौथा स्तंभ म्हणजे आमची वृत्तपत्रसृष्टी आणि पत्रकार. परंतु, आजकालच्या काही लोकप्रतिनिधींना संविधानाने दिलेला हा अधिकार आणि त्यांची कर्तव्ये मान्य नसावीत, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. खासदार संजय (दीना) पाटील यांनी नुकतेच पत्रकारांबद्दल जे कथित अवमानकारक वक्तव्य केले आहे, त्याचा PRESS MEDIA LIVE ने अत्यंत तीव्र शब्दांत समाचार घेतला असून त्यांच्या या विधानाचा जाहीर निषेध केला आहे.

वास्तविक पाहता, भारतीय संविधानाच्या कलम १९(१)(अ) नुसार प्रत्येक नागरिकाला आणि प्रसारमाध्यमांना ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा’ मूलभूत अधिकार दिला आहे. जनतेचे जळजळीत प्रश्न मांडणे, सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारून प्रशासनाला आरसा दाखवणे हे पत्रकारांचे घटनात्मक कर्तव्यच आहे. परंतु, जेव्हा अशा प्रश्नांनी सत्ताधारी अस्वस्थ होतात, तेव्हा त्यांच्याकडून धमक्यांची किंवा आवाज दाबण्याची भाषा सुरू होते, जी थेट संविधानाच्या मूल्यांनाच आव्हान देणारी आहे. खासदार महोदयांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, हा पुरोगामी महाराष्ट्र संविधानाचा आदर करणारा आहे. येथे लोकशाही आणि घटनात्मक मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी पत्रकारांचा आवाज दाबण्याची कोणतीही प्रवृत्ती कधीही खपवून घेतली जाणार नाही.

फक्त लोकप्रतिनिधींना मान आणि पत्रकारांचा अपमान सहन करणार नाही !

आजकालच्या राजकीय व्यवस्थेत एक नवीनच पायंडा पडू पाहत आहे. स्वतःच्या राजकीय प्रसिद्धीसाठी आणि जनसंपर्कासाठी अहोरात्र कॅमेऱ्यासमोर येणारे लोकप्रतिनिधी, जेव्हा एखादा कठीण किंवा जनहिताचा प्रश्न समोर येतो, तेव्हा मात्र पत्रकारांवरच संताप व्यक्त करतात. समाजकारणात फक्त लोकप्रतिनिधींनाच मान आणि दिवस-रात्र राबणाऱ्या पत्रकारांचा अपमान, हा दुटप्पीपणा आता पत्रकारसृष्टी सहन करणार नाही, असा पक्का शब्द PRESS MEDIA LIVE च्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

बातम्या बंद केल्या, तर लोकप्रतिनिधींचा जनसंपर्क थांबेल!

यावेळी लोकप्रतिनिधींना एका महत्त्वाच्या वास्तवाची जाणीव करून देण्यात आली. आज जर संविधानाच्या चौकटीत राहून पत्रकारांनी सामूहिक निर्णय घेतला आणि या लोकप्रतिनिधींच्या तथाकथित कामांना, त्यांच्या दौऱ्यांना आणि डिजिटल माध्यमातून मिळणाऱ्या प्रसिद्धीला पूर्णपणे खिळ घातली, तर लोकप्रतिनिधींचा जनतेशी असलेला थेट संपर्कच तुटून जाईल. प्रसिद्धीच्या बळावर राजकारण करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना जनमानसात सक्रिय ठेवण्यात पत्रकारांचा मोठा वाटा असतो, हे त्यांनी विसरू नये. जर माध्यमसृष्टीने आपली दारे बंद केली, तर जनतेला साहेब नेमके क्षेत्रात काय कार्य करत आहेत, हे शोधणेही कठीण होईल.

मान द्यावा आणि मान घ्यावा..!

शेवटी, खासदार महोदयांनी लोकशाहीतील एका साध्या पण अत्यंत महत्त्वाच्या नियमाचे भान ठेवावे—”समाजात मान द्यावा आणि मान घ्यावा!” पत्रकारांचा आवाज दाबणे म्हणजे सूर्याला काळ्या कापडाने झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करण्यासारखे आहे. पत्रकारांवर किंवा त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर होणारा कोणताही आघात हा लोकशाही आणि संविधानावरील आघात मानला जाईल. सत्याची ही लढाई कधीही थांबणार नाही आणि PRESS MEDIA LIVE ची लेखणी जनसामान्यांच्या न्यायासाठी, संविधानाच्या रक्षणासाठी आणि पत्रकारांचा सन्मान राखण्यासाठी अशीच अविरत चालत राहील, असा स्पष्ट इशारा यावेळी देण्यात आला आहे.