” आरटीआयची ‘मुस्कटदाबी’ करणाऱ्या धोरणांविरुद्ध आझाद मैदानावर तीव्र संताप! सुभाष बसवेकरांचा कडक इशारा: “ही तर फक्त ‘झाकी’ आहे…”


” आरटीआयची ‘मुस्कटदाबी’ करणाऱ्या धोरणांविरुद्ध आझाद मैदानावर तीव्र संताप! सुभाष बसवेकरांचा कडक इशारा: “ही तर फक्त ‘झाकी’ आहे…”

सुनील पाटील :

सर्वसामान्यांच्या हातातील लोकशाहीचे हुकमी शस्त्र असलेल्या माहिती अधिकाराची (RTI) कोंडी करण्याचे आणि कार्यकर्त्यांचे खच्चीकरण करण्याचे काम सध्या प्रशासकीय पातळीवर अत्यंत चिकाटीने सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. सरकारच्या याच धोरणाविरोधात परवा २५ तारखेला मुंबईच्या आझाद मैदानावर ‘महाराष्ट्र महासंघ आरटीआय कार्यकर्ता संघटने’चे संस्थापक सुभाष बसवेकर यांच्या नेतृत्वाखाली प्रचंड धरणे आंदोलन पार पडले.

प्रशासकीय पातळीवर माहिती दडपून ठेवण्याची जी एक सुप्त ‘कला’ सध्या जोपासली जात आहे, त्याविरुद्ध महाराष्ट्रातील तमाम आरटीआय कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. एरवी शांत राहणारे कार्यकर्तेही या धोरणांमुळे इतके भडकले की, त्यांचे भाषण ऐकून आझाद मैदानावरील झाडांवरचे कावळेही क्षणभर विचार करू लागले की, ‘आपल्यापेक्षा जास्त ओरडणारे हे नवे पाहुणे कोण आले आहेत?’

दिवसभर चाललेल्या या आंदोलनात आरटीआय आयुक्त आणि प्रशासनाच्या धोरणांविरोधात कार्यकर्त्यांनी प्रचंड घोषणाबाजी करून मैदान दणाणून सोडले. मैदानावर झालेली भाषणे अत्यंत प्रभावी, मार्मिक आणि प्रशासकीय ढिसाळपणावर अचूक बोट ठेवणारी होती. वक्त्यांनी आपल्या धारदार भाषणांतून सांगितले की, ‘प्रशासन सध्या माहिती अशा प्रकारे लपवून ठेवत आहे, जणू काही ती माहिती नसून कुबेराचा गुप्त खजिनाच आहे!’

या आंदोलनात खरा जोश भरला तो संघटनेचे संस्थापक सुभाष बसवेकर यांच्या एका अत्यंत टोकदार आणि अतरंगी विधानाने! आंदोलक कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना बसवेकर सर कडाडले,

“ही तर फक्त ‘झाकी’ आहे, अजून बरेच काही बाकी आहे!”

बसवेकर सरांच्या या विधानाने संपूर्ण आझाद मैदानात कार्यकर्त्यांनी टाळ्या आणि शिट्ट्यांचा एकच कडकडाट केला. आंदोलनाच्या शेवटी सुभाष बसवेकर आणि उपस्थित कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाला आणि माहिती आयुक्तांना स्पष्ट इशारा दिला की— *”जर आरटीआय कार्यकर्त्यांची ही मुस्कटदाबी थांबली नाही आणि कारभारात पारदर्शकता आली नाही, तर यापुढे याहूनही तीव्र स्वरूपाची आंदोलने थेट रस्त्यावर उतरून केली जातील.”

आता या आझाद मैदानावरील आंदोलनानंतर तरी प्रशासकीय घड्याळाचे काटे सरळ चालणार, की कार्यकर्त्यांना पुढील आंदोलनाचा ‘सिनेमा’ दाखवण्यासाठी पुन्हा रस्त्यावर उतरावे लागणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

 


47
कृपया वोट करा

प्रेस मीडिया लाईव्हच्या बातम्याबद्दल मत व्यक्त करा

error: Content is protected !!