लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा लिलाव; महाराष्ट्रातील प्रश्नपत्रिका फुटीच्या सत्राला जबाबदार कोण?
महाराष्ट्रात सातत्याने होणाऱ्या परीक्षांच्या गोपनीयतेचा भंग ही केवळ एक प्रशासकीय चूक राहिलेली नसून, ती संपूर्ण शैक्षणिक आणि सामाजिक व्यवस्थेला पोखरून काढणारी एक गंभीर समस्या बनली आहे. आम आदमी पार्टीचे नेते मुकुंद किर्दत यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे सद्यस्थितीचे वस्तुनिष्ठ चित्रण करतात. या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रशासकीय नियमावली आणि जबाबदारीच्या चौकटीत याचे विश्लेषण करणे गरजेचे आहे.
१. प्रशासकीय आणि तांत्रिक उपाययोजनांची निष्फळता
प्रशासनाकडून वेळोवेळी प्रश्नपत्रिका सुरक्षेसाठी विमानाचा वापर, सामाजिक माध्यमांवर आणलेले निर्बंध किंवा कडक कारवाईचे इशारे दिले जातात. परंतु, कायद्याचा धाक आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा योग्य मेळ न घातल्यामुळे हे उपाय केवळ वरवरचे ठरत आहेत. मूळ यंत्रणेतील पळवाटा शोधून गुन्हेगार तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करत आहेत, हे स्पष्ट आहे.
२. परीक्षा नियंत्रण यंत्रणेची प्राथमिक जबाबदारी
महाराष्ट्र शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध आणि नियम पुस्तिकेनुसार, कोणत्याही शासकीय प्रक्रियेची अंतिम जबाबदारी त्या विभागाच्या प्रमुखाची म्हणजे सचिवांची आणि राजकीय नेतृत्वाची म्हणजे मंत्र्यांची असते. यामध्ये प्रश्नपत्रिका तयार करणारी समिती आणि परीक्षा घेणारी संस्था या दोन्हींचा समावेश होतो. प्रश्नपत्रिकेची गोपनियता राखणे हे समितीचे प्राथमिक कर्तव्य आहे, तर परीक्षा केंद्रापर्यंत प्रश्नपत्रिका सुरक्षित पोहोचवणे आणि परीक्षा पारदर्शक रीतीने घेणे ही परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेची जबाबदारी आहे.
नियमानुसार, जेव्हा एखाद्या संपूर्ण प्रक्रियेत दोष आढळतो, तेव्हा केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून चालत नाही; तर वरिष्ठ प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करणे कायद्याने आवश्यक आहे.
३. विद्यार्थी आणि शैक्षणिक व्यवस्थेवर होणारे दीर्घकालीन परिणाम
या बेजबाबदार कारभारामुळे विद्यार्थ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. वारंवार परीक्षा रद्द झाल्यामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा प्रवास, निवास आणि परीक्षा शुल्काचा खर्च वाया जातो. या अनिश्चिततेमुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर मोठा आघात होऊन त्यांच्यात नैराश्य येते, ज्याचे रूपांतर दुर्दैवाने आत्महत्येत होत आहे.
गुणांपेक्षा पैशाच्या बळावर पदे मिळतात असा समज वाढीस लागल्याने व्यवस्थेवरील विश्वास पूर्णपणे उडत चालला आहे. या संपूर्ण प्रकरणांमागे मोठे आर्थिक गैरव्यवहार आणि हितसंबंध गुंतलेले असल्याचे स्पष्ट दिसते.
४. निष्कर्ष आणि आवश्यक कायदेशीर पावले
लोकशाहीच्या नियमांनुसार, विभागातील कोणत्याही मोठ्या अपयशाची नैतिक जबाबदारी संबंधित मंत्री आणि प्रशासकीय प्रमुख म्हणून सचिवांनी स्वीकारणे अपेक्षित आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या सार्वजनिक परीक्षा कायद्याची कठोर अम्लबजावणी करून, यामध्ये सामील असलेल्या मोठ्या गुन्हेगारी टोळ्यांचा छडा लावणे गरजेचे आहे.
एखाद्या राज्याला आपल्या परीक्षांची साधी गुप्तता राखता येऊ नये, ही अत्यंत खेदजनक आणि लज्जास्पद बाब आहे. राज्य प्रशासनाने परीक्षांचे पावित्र्य राखण्यासाठी तात्काळ ठोस आणि नियमबद्ध पावले उचलणे ही काळाची गरज आहे
