मंत्रालयातील ‘धृतराष्ट्रांनो’ डोळे उघडा; पँथर आर्मीचा हा सात कलमी वणवा तुमची खुर्ची जाळल्याशिवाय राहणार नाही.!
२७ फेब्रुवारी २०२६ “ज्यांच्या घामातून राज्याची प्रगती फुलते, त्यांच्याच नशिबी आजही उपेक्षेची वाटी का? अहो, हे सरकार आहे की सावकारी पेढी?” असा जळजळीत सवाल आज महाराष्ट्राच्या मातीतून उमटत आहे. मुंबईच्या आझाद मैदानावर २७ फेब्रुवारी पासून पँथर आर्मी स्वराज्य क्रांती सेनेचे संस्थापक संतोष आठवले यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो ‘रक्तबंबाळ’ स्वप्ने घेऊन उपेक्षित समाज उपोषणाला बसणार आहे. हे केवळ उपोषण नसून, सत्तेच्या सिंहासनावर बसलेल्या ‘धृतराष्ट्रांचे’ डोळे उघडण्यासाठी पुकारलेले ‘स्वराज्य क्रांती’ युद्ध आहे!
निधीचा खेळ आणि सत्तेचा ‘हातचलाखी’चा तमाशा!
सरकार म्हणते, आम्ही ‘लाडकी बहीण’ योजना आणली. अहो, बहिणी तर सगळ्याच लाडक्या, पण अनुसूचित जाती-जमातींच्या भगिनींच्या हक्काचा ७४६ कोटींचा निधी चोरून त्यांनाच १५०० रुपये वाटणे, याला ‘न्याय’ म्हणायचे की ‘धोका’? पँथर आर्मीने नेमका याच मर्मावर बोट ठेवले आहे. जर लोकसंख्येनुसार निधी खर्च करायचा असेल, तर या भगिनींना किमान १५,००० रुपये मिळायला हवेत. मग उरलेले १३,५०० रुपये कोणत्या मंत्र्याच्या खिशात मुरले?
आंधळ्या धोरणांना कायद्याचा चष्मा हवा..!
आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकसारखी राज्ये ‘विशेष आर्थिक अधिकार कायदा’ करून आपल्या दलित-आदिवासी बांधवांचा निधी सुरक्षित ठेवतात. मग पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्राला हे का सुचत नाही? महाराष्ट्रात निधी येतो, पण तो कागदावरच नाचवला जातो. पँथर आर्मीची ‘कॅरी फॉरवर्ड’ची मागणी म्हणजे प्रशासनाच्या आळशीपणावर ओढलेला चाबूक आहे. ३१ मार्च आला की निधी पळवायचा, ही तुमची कसली आलीय रीत?
शिक्षण की शोषणाचे कुरुक्षेत्र?
विद्यापीठांमध्ये ‘समता समिती’ स्थापन करायला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली, हे दुर्दैव! पण थोरात समितीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने छातीठोकपणे न्यायालयात का उभे राहू नये? परदेशात शिकायला गेलेला माझा तरुण तिकडे फी भरण्यासाठी हॉटेलमध्ये भांडी घासतोय आणि इकडे सरकार मात्र ‘परदेशी शिष्यवृत्ती’च्या आकड्यांशी खेळत बसले आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जाचा डोंगर हा या सरकारचा ‘कलंक’ आहे, तो पुसण्याची हिंमत दाखवा!
जमीन आणि घराचा ‘कागदी’ न्याय..!
‘रमाई घरकुल’ योजनेत सव्वा लाखात घर बांधायला सांगणे म्हणजे गरिबांची थट्टा आहे. आज सव्वा लाखात तर साध्या मंत्र्यांच्या बंगल्याचा संडासही बांधून होत नाही, तिथे गरिबाने पूर्ण घर कसे उभारावे? कर्मवीर दादासाहेब गायकवाडांचे नाव घ्यायचे आणि जमिनीच्या किमती मात्र कवडीमोलाने लावायच्या, हा कसला न्याय? जमिनीचे भाव ‘बाजारभावाप्रमाणे’ द्या, अन्यथा भूमिहीनांना ‘मालक’ बनवण्याच्या गप्पा मारणे बंद करा!
“लक्षात ठेवा, आझाद मैदानावरचा हा वणवा उद्या मंत्रालयाचा उंबरठा जाळल्याशिवाय राहणार नाही. संतोष आठवले आणि पँथर आर्मीच्या या सात मागण्या म्हणजे महाराष्ट्राच्या अस्मितेची ‘सात कलमी’ सनद आहे. सरकारने ही सनद मान्य करावी, अन्यथा इतिहासाच्या पानावर ‘शोषकांचे सरकार’ म्हणून तुमची नोंद होईल!”
