‘राम नाम सत्य’ म्हणताना आता खिसा रिकामा होणार नाही! इचलकरंजीकरांच्या अंत्यविधीचा भार पालिकेच्या खांद्यावर..!
इचलकरंजी : जगावं कसं, हा प्रश्न इचलकरंजीच्या कामगार नगरीला रोजच छळत होता, पण आता मरावं कसं, याची चिंताही मिटणार आहे! महागाईच्या वणव्यात सामान्यांचे जगणे होरपळत असताना, मरणानंतरच्या विधींचा खर्च म्हणजे जणू ‘जळत्यावर मीठ’ च होते. मात्र, आता इचलकरंजीकरांच्या अंत्ययात्रेतील विवंचनेचे ‘सुतक’ फिटणार आहे. महापालिकेने बंद पडलेली ‘मोफत दहन-दफन निधी योजना’ पुन्हा जिवंत करण्याचा विडा उचलला असून, येत्या ३० एप्रिलच्या महासभेत या प्रस्तावाचा धडाका उडणार आहे!
दाभोळेंचा पाठपुरावा आणि प्रशासनाचे शहाणपण..!
शहरातील अंत्यविधीचा खर्च हा अस्मानाला भिडला होता. लाकडाच्या मोळीपासून ते मडक्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीला महागाईचा विळखा पडला होता. हातावर पोट असणाऱ्या गरिबाच्या प्रेताला सन्मानाने अग्नी मिळणेही दुरापास्त झाले होते. हीच व्यथा ओळखून भाजपाचे उपाध्यक्ष उमाकांत दाभोळे यांनी प्रशासनाचे उंबरे झिजवले. “जिवंतपणी छळताय ते ठीक, पण मेल्यावर तरी गरिबाला सुखाने निजू द्या!” असा जणू त्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. त्यांच्या या सातत्यपूर्ण ‘आंदोलनात्मक’ पाठपुराव्याला अखेर यश आले असून प्रशासनाला ६० लाखांची तरतूद करण्यास भाग पाडले आहे.
स्मशानातील ‘बाजार’ आता उठणार.मी!
महापौर, आयुक्त आणि लोकप्रतिनिधींनी या विषयावर एकाच ‘पाटावर’ बसून सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. ३० एप्रिलच्या महासभेत या प्रस्तावावर अधिकृत शिक्कामोर्तब होताच, गरिबाच्या टाळूवरचे लोणी खाणाऱ्या व्यवस्थेला लगाम बसेल. प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून, कोणताही भेदभाव न करता ही मदत थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचा मानस प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
जनतेचा विजय आणि दाभोळेंचे यश. !
एकूणच, इचलकरंजीच्या स्मशानात जो आर्थिक ‘वणवा’ पेटला होता, तो आता विझणार आहे. उमाकांत दाभोळे यांच्या पाठपुराव्यामुळे आणि प्रशासनाच्या शहाणपणामुळे, आता किमान मृत्यूच्या दारात तरी गरिबाला “पैसे कुठून आणू?” हा केविलवाणा प्रश्न विचारावा लागणार नाही. ही योजना म्हणजे केवळ सरकारी कागद नाही, तर माणुसकीची एक मोठी शिदोरी ठरणार आहे!
