‘मार्टी’ संस्था त्वरित सुरू करा ; महा मायनॉरिटी एनजीओ फोरमची उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे मागणी
मिरज : महाराष्ट्रातील अल्पसंख्यांक समुदायाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी ‘मार्टी’ प्रकल्प व इतर रखडलेल्या विकास योजना लवकरात लवकर सुरू कराव्यात, या प्रमुख मागणीसह विविध प्रलंबित प्रश्नांचे सविस्तर निवेदन महा मायनॉरिटी एनजीओ फोरमच्या वतीने महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्यांक विकास मंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार यांना देण्यात आले. मिरज येथील प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते जहीर मुजावर यांनी मुंबईत त्यांची भेट घेऊन हे निवेदन सादर केले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी निवेदनाचा सकारात्मक स्वीकार करत, अल्पसंख्यांक समाजाच्या या न्याय्य मागण्यांवर तातडीने आणि योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले असल्याची माहिती जहीर मुजावर यांनी दिली.
निवेदनातील प्रमुख १० मागण्या :
महा मायनॉरिटी एनजीओ फोरमने शासनाकडे अल्पसंख्यांक समाजाच्या हितासाठी खालील प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत:
‘मार्टी’ प्रकल्प व योजनांची सुरुवात: अल्पसंख्यांक समाजाच्या हक्काचा ‘मार्टी’ प्रकल्प आणि इतर विकास योजना विनाविलंब सुरू कराव्यात.
स्वतंत्र अधिकाऱ्यांची नियुक्ती : जिल्हा अल्पसंख्यांक विकास कक्षासाठी स्वतंत्र अधिकार असलेल्या सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी.
प्रलंबित निधीचे वितरण: अल्पसंख्यांक विकास विभागातील वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेला निधी तातडीने वितरित करण्यात यावा.
१००% बजेटचा वापर : विभागाचे १०० टक्के बजेट केवळ आणि केवळ अल्पसंख्यांक समाजाच्याच विकासासाठी प्रभावीपणे वापरले जावे.
बजेटमध्ये वाढ (३० हजार कोटींची तरतूद): आगामी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी अल्पसंख्यांक विभागाकरिता किमान ३० हजार कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात यावी.
नवीन प्रभावी योजना : जुन्या व कुचकामी ठरलेल्या योजनांमध्ये बदल करून, समाजाला फायदेशीर ठरतील अशा नवीन व प्रभावी योजना सुरू कराव्यात.
समन्वय समित्यांची स्थापना : प्रत्येक जिल्ह्यात ‘अल्पसंख्यांक विकास समन्वय समिती’ स्थापन करण्यात यावी.
आयोग व आयुक्तालय सक्षम करणे : अल्पसंख्यांक आयोग आणि आयुक्तालय अधिक गतिमान व सक्षम करण्यात यावे.
भ्रष्टाचाराची चौकशी : विनाटेंडर मंजूर करण्यात आलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या कौशल्य विकास कामांची सखोल चौकशी करण्यात यावी.
जनजागृती आणि कारवाई : सामाजिक संस्थांचा सहभाग घेऊन शासकीय योजनांची जनजागृती मोहीम राबवावी, तसेच अल्पसंख्यांक हक्क दिन प्रभावीपणे न राबविणाऱ्या संबंधित समित्यांवर योग्य ती कारवाई करावी.
पदाधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक बोलवावी !
या सर्व प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर आणि व्यापक चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्रातील ‘महा मायनॉरिटी एनजीओ फोरम’च्या सर्व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची शासनाने तातडीची बैठक बोलवावी, अशीही मागणी जहीर मुजावर यांनी यावेळी मंत्र्यांकडे लावून धरली.
या महत्त्वपूर्ण निवेदनावर महा मायनॉरिटी एनजीओ फोरमचे संस्थापक अध्यक्ष जाकीर शिकलगार कार्याध्यक्ष डॉ. अस्लम बारी आणि सचिव मो. मोहसीन शेख** यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. निवेदन सादर करतेवेळी एसीडीबी या संस्थेचे जमीर ढाले, सादिक पठाण, सौरभ चौगुले, भाऊसाहेब जाधव आणि अय्याज सय्यद मिर्जा प्रामुख्याने उपस्थित होते. अल्पसंख्यांक समाजाच्या मुख्य प्रवाहातील विकासासाठी शासनाने आता या मागण्यांवर तातडीने पावले उचलावीत, अशी भावना उपस्थित कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
