महागाइत प्रचंड वाढ आणि सामान्यांची सत्वपरीक्षा..!
“महागाईचा बॉम्ब फुटला आहे आणि त्याचा मोठा भडका उडाला आहे,” असे म्हणणे आजच्या परिस्थितीत अतिशयोक्ती ठरणार नाही. गेल्या काही दिवसांपासून देशाला आवाहन केले जात होते की, “सोनं-चांदी खरेदी टाळा, इंधन आणि विजेची बचत करा.” नागरिक या सूचनेचा गांभीर्याने विचार करत असतानाच, बाजारात मात्र सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींनी गगनाला गवसणी घातली आहे. हे आवाहन नेमके बचतीसाठी होते की भविष्यातील महागाईच्या धक्क्यासाठीची पूर्वतयारी होती, असा संतप्त सवाल आता विचारला जाऊ लागला आहे.
बजेटचे ‘तीन-तेरा’
सोन्या-चांदीच्या आयातीवरील शुल्क १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवून सरकारने मध्यमवर्गीयांच्या दागिन्यांच्या स्वप्नांना तूर्तास ब्रेक लावला आहे. मात्र, खरी काळजी इंधनाच्या दरवाढीने लावली आहे. शुक्रवारी सकाळी पेट्रोलच्या दरात ३ रुपये १४ पैसे, तर डिझेलच्या दरात ३ रुपये ११ पैशांची मोठी वाढ झाली. इंधन कंपन्यांच्या या एका निर्णयामुळे रातोरात सर्वसामान्यांच्या प्रवासाचे गणित कोलमडले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती वाढणे आणि रुपयाचे मूल्य घसरणे ही तांत्रिक कारणे सांगितली जात असली, तरी त्याचा थेट परिणाम मात्र ग्राहकांच्या खिशावर होत आहे.
जीवनावश्यक वस्तूंची दरवाढ
केवळ पेट्रोल-डिझेलच नव्हे, तर सीएनजी, दूध आणि घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. डिझेल महागल्याचा सर्वाधिक फटका मालवाहतुकीला बसतो, ज्यामुळे पर्यायाने भाजीपाला आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढतात. याचा अर्थ असा की, ताटातील भाजी आणि वरणातील आमटी आता अधिक महाग होणार आहे. लोकांची मजुरी आणि पगार ज्या प्रमाणात स्थिर आहेत, त्या तुलनेत महागाईचा वेग मात्र चौखूर उधळला आहे.
‘बचत’ की ‘सक्तीची उपासमार’?
नागरिकांना ‘बचत’ करण्याचा सल्ला दिला जाणे हे तत्त्वतः योग्य असले, तरी जेव्हा सर्वच गोष्टींचे दर सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जातात, तेव्हा ती ‘बचत’ न उरता ‘सक्तीची उपासमार’ ठरू लागते. दररोज दुचाकी किंवा चारचाकीने कामावर जाणाऱ्या नोकरदारांचे महिन्याचे बजेट आता पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. वाहतुकीवर अवलंबून असलेल्या छोट्या उद्योजकांनाही या वाढीव किमतींचा अतिरिक्त बोजा सहन करावा लागत आहे, ज्यामुळे त्यांच्या रोजगारावर संक्रांत येण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीचे निमित्त देऊन इंधन दरवाढ समर्थनीय ठरवली जात असली, तरी ग्राहकांना आधार कसा मिळेल, हे पाहणे राज्यकर्त्यांचे प्रथम कर्तव्य आहे. महागाईचा हा ‘भडका’ जर वेळेत नियंत्रणात आला नाही, तर सामान्य माणसाचा संयम संपायला वेळ लागणार नाही. सद्यस्थितीत, वाढत्या किमतींच्या या चक्रव्यूहात अडकलेल्या मध्यमवर्गीयांना आणि कष्टकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी आता ठोस धोरणात्मक निर्णयांची आणि दिलासादायक पाऊलांची नितांत गरज आहे.
